Jul 14 2025 | २०८२, आषाढ ३० गते
सोमवार, आषाढ ३० २०८२
Jul 14 2025 | २०८२, आषाढ ३० गते
सोमवार , आषाढ ३०, २०८२
सर्लाही, ३० असार । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहहरुले नमूना कार्यहरु गरेको पाइएको छ ।
प्रकृतिक स्रोत, साधनको भरपूर उपयोग गरेर कतिपयले पालिकाहरुले करोडौं कमाएका छन् भने कतिपयले दुर्गममा रहेका पालिकाहरुले समेत वृक्षारोपरण गरेर खाद्य सुरक्षामार्फत कुपोषण हटाउन महत्वपूर्ण कामहरु गरेका छन् । केही नमूना काम गर्ने मध्येको एउटा पालिका हो सर्लाहीको वागमती नगरपालिका । त्यहाँ एउटा भरतताल बनाइएको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिको एउटा आँटले त्यो पालिकामा तालबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । २०७४ मा पालिका गठन हुँदा वार्षिक १० लाख आम्दानी भएकोमा अहिले २० करोड रुपैयाँ पालिकाले आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
पालिकाहरुले आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुसार प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरेर धेरै आम्दानी गरिरहेको छ । भरततालमा ५१ ओटा मोटर बोट छन्, एउटा मोटर बोटमा १० जान चढ्छन् । एउटाबाट तीन सय लिइन्छ । एक जनाको २० प्रतिशत नगरपालिकाले चार्ज लगाउँछ । त्यो चार्ज पालिकाको आम्दानी हो । सो पालिकामा तीन सय जना रिक्सा दर्ता भएको छ । त्यहाँबाट पनि नगरपालिकाले आम्दानी गर्न सफल भइरहेको छ । पालिकाले आपको बिरुवा समेत बेच्छ । एउटा विरुबाबाटै ५ हजार उसले लिने गरेको छ । सयौँ विरुवा नगरपालिकाले उमारिरहेको छ ।
उक्त बिरुबाबाटै करोडौं आम्दानी नगरपालिकाको हुने गरेको छ । सोही पालिकाले माछा बेचेर समेत वार्षिक ८ अर्ब कमाउने गरेको छ। तर उनीहरु कानूनी रुपमा अड्चन समेत खेप्नुपरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले बताउनु भयो । त्यसका लागि आवश्यक समन्वयको खाँचो छ । कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार वागमती नगरपालिकामा पर्यटकहरु आउँदा त्यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भएको समेत आफूहरुले गरेर स्थलगत अनुगमनबाट पाइएको बताउनु भयो ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ वटा पालिकाले १÷१ वटा अभ्यास गरेको सुनाउन वित्त आयोगलाई बोलाएको थियो । वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार जसमध्ये हिमाली गाउँपालीका बाजुरामा खाद्यान्नले तीन महिना मात्रै खान पुग्छ । कुपोषण त्यत्तिकै रहेपछि उक्त पालिकाले खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण अभियान चलाएको पाइयो । वर्षेनी १ करोड २० लाख त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको रहेछ । सो पालिकाले २० ओटा स्याउ, ओखर, अनार, कागती आफ्नो भूगोलअनुसार रोपेको खण्डमा १ बोरा चामल घरमै पुर्यउने योजना बनाएको रहेछ ।
२२ सय घरधुरीमा १९ सय त्यही बस्ने गरेको र चार सय घरदूरी आउने जाने गर्दछन् । १ हजार ९ सय घरधुरीले ७६ हजार वृक्षारोपण गरेको पाइएको बताउनु भयो । पालिकाले त्यो अभियान चलाएको देखेपछि निजी क्षेत्रले पनि ५२ हजार अर्को वृक्षारोपण गरेको छ । १ लाख २८ हजार बेर्ना रोप्दा ७४ प्रतिशत विरुवा बचेको छ । त्यो पालिकाले कृषि एम्बुलेन्स समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । चिस्यान केन्द्र पनि खडा गरिदिएको छ ।
यदी सघियता नल्याइएको भए त्यो खालको सम्भावना कमजोर हुने थियो । संघीयताकै करण खाद्य सुरक्षा, वृक्षारोपण, उत्पादन बढ्यो, कुपोषण हट्यो, रोजगारी सिर्जना भएको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ बताउनुहुन्छ । राम्रो हुँदाहुँदै कतिपय पालिकाले मुलुकमा संघीयता आएको एक दशक हुन लाग्दा समेत वित्त संघीयता बुझ्न सकेका छैनन् । गुरुङकाअनुसार स्थानीय सरकार जबसम्म सबल हुँदैन तबसम्म संघीयता सफल हुँदैन ।
गुरुङले भन्नुभयो ‘यो इण्डिकेटरले ग्रास रुटमा हामि पुगिरहेका छौं भन्ने हो । गत तीनबर्षमा कार्यसम्पादन कमजोर भएको पालिका १६ वटा रहेछ । निरन्तर रुपमा खस्किँदो अवस्था रहेछ यी पालिका । ती पालिकाहरु खोजेर वित्त आयोगका प्रतिनिधि गयौं । १६ वटा पालिका सबै मधेश प्रदेशका रहेछन् ।
जनकपुरमा ६ ओटा, बारामा ६ ओटा र अरु सिंरहा, सप्तरीका थिए । जनकपुरमा ६ ओटा पालिकालाई छलफलमा बोलाएको ३ ओटा पालिका मात्रै आए । ३ ओटामा पनि २ ओटाबाट कर्मचारी मात्रै आए । जति आए मैले पढाएर आए । कार्यक्रम सिद्धिने बेला एउटा पालिकाको साथी कार्यक्रम छ भनेर आए भन्नुभयो । हामी निस्कने बेलामा अर्को पालिकाको साथी आउनु भयो । हामीले बोलाएको ११ बजे तर ३ बजिसकेको थियो ।
आफ्नो दायित्व के हो भन्ने पनि कमजोर बुझाइ रहेको देखियो । म छिनामस्त गाउँपालिका गए । त्यो पनि कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेछ। त्यहाँ भएको छलफलमा प्रतिनिधीहरुले हामीमा छोटी भन्सार छ । तर सञ्चालनमा छैन सरकारलाई भनिदिनुप¥यो भनेर भन्नुभयो। मैले मन्त्रीलाई भनिदिए पनि ।
अर्थमन्त्रीले यो वर्षमा हेर्छु भन्नुभएको छ । अर्को कुरा छिनामस्तमा भारतबाट तीस लाख आउछन । सबारी कर उठाउन पाएनी हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा गर्नुभयो । एउटा पटके कर जस्तो प्रवेश शुल्क लिन पाए हाम्रो पालिकाको आम्दानी बढाउन सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरामा उहाँहरु चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।’
