‘स्थिर विनिमय दर यथावत राख्न आवश्यक’

काठमाडौं, ४ साउन । मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत राखिएको सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ ।

मौद्रिक नीति आएको एकसाता पछि आफ्नो धारणा सार्वजिनक गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रुपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु नै आवश्यक नै रहेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको हो ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

यो व्यवस्थाले व्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भएपनि वचतको व्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण वचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने महासंघको ठहर छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा  यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

यसबारे महासंघले पनि आफ्नो सुझाव दिएको र यसले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्नसक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने अपेक्षा गरेको महासंघले जनाएको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था आएको छ । यो स्वागतयोग्य व्यवस्था रहेको महासंघले बताएको छ तर कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा सो सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणि स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी निर्देशिका आयपछि थप प्रष्ट हुने महासंघको भनाइ छ । कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैंकहरुले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको ठम्याई रहेको छ ।

महासंघले जारी गरेको आफ्नो धारणामा भनिएको छ–‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।  हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रका  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग÷लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

यस्ता क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने  व्यवस्थालाई पनि महासंघ स्वागत गर्दछ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघकाअनुसार मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म÷कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था  सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयनको लागि निर्देशिका मा स्पष्ट व्यवसथा हुनु आवश्यक छ ।

जाजरकोट,रुकुम लगायतका भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाहित भएको  व्यावसायिक कर्जाको ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभैसकेको अवस्थामा समस्यामा परेका सबै ऋणिहरुलाई यो सुविधा  दिइनु आवश्यक हुने महासंघले बताएको छ ।

सो सम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा समेत भएको हुनाले सोही अनुरुप व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइने व्यवस्थाले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको अपेक्षा छ ।

चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नेछ तर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।