रुपन्देहीका ३४ सहकारीलाई प्रभु म्यानेजमेन्टले दिएन ४ करोड ३५ लाख

रुपन्देही, २४ साउन । रुपन्देहीका ३४ वटा सहकारी संस्थाले प्रभु म्यानेजमेन्टबाट ४ करोड ३५ लाख भन्दा बढी रकम एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् ।  जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीले गत असार २३ गतेसम्म संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा सञ्चालित ३४ सहकारी संस्थाले २०८१ असार अघिदेखि पाउनुपर्ने ४ करोड ३५ लाख ६ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ पाएका छैनन् । 

प्रभु रेमिटान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेका सहकारीहरुले आफ्नो खाताको रकम सेवाग्राहीलाई तत्कालै भुक्तानी गरेपनि प्रभु म्यानेजमेन्टबाट लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा संस्था सञ्चालनमा समस्या, नाफा आर्जन गर्न नसकेर आर्थिक नोक्सानी र सहकारीको विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पुगेको सहकारीका सञ्चालकहरुको भनाइ छ । 

जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीले गत असार २३ गतेसम्म संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा सञ्चालित सहकारीहरुले अधिकतम ५८ लाख ४८ हजारदेखि न्यूनतम एक लाखसम्म पाउनुपर्ने देखिएको छ । 

लामो समयसम्म हजारौं सर्वसाधारणले बचत गरेको रकमबाट भएको कारोबारको भुक्तानी रोक्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अवैधानिक काम भन्दै यो सहकारी संस्थाप्रति गरिएको नियोजित ठगी भएको सहकारी सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

सबैभन्दा बढी मर्चवारी गाउँपालिकाको जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारीले ५८ लाख ४८ हजार ७८७ रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्नेछ । त्यस्तै तिलोत्तमाको सामूहिक विकास वचत तथा ऋण सहकारीले ३९ लाख ५६ हजार ६ सय रुपैयाँ, शुद्धोधनको कृषक हित बचत तथा ऋण सहकारीले ३७ लाख १७ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ, तिलोत्तमाको नवदुर्गा वहुउद्देश्यीय सहकारीले ३१ लाख ७८ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ र ओमसतियाको टुगा आस्था सहकारीले २७ लाख ४६ हजार ७४३ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । 

देवदहको आफन्त सहकारीले २९ लाख ६८ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ, देवदहकै कोलिय देवदह सहकारीले २५ लाख ८८ हजार ९४८ रुपैयाँ, कोटहीमाईको धनलक्ष्मी सहकारीले २० लाख ८ हजार ९ सय १ रुपैयाँ, तिलोत्तमाको पल्लवी सहकारीले १३ लाख २० हजार ७ सय १८ रुपैयाँ र तिलोत्तमाको सबैको वचत तथा ऋण सहकारीले ७ लाख ९७ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।    

भुक्तानीका लागि सहकारी संस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सहकारी संघ, प्रभु म्यानेजमेन्टसँग पटकपटक धाए पनि रकम पाउन नसकेको कृषक हित बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष शंकरप्रसाद गौतमले बताउनुभयो । ‘सहकारीले सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गरेको रकम रेमिटान्स कम्पनीले पछि बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्दै आएको थियो । तर, प्रभु म्यानेजमेन्टले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ बाट भुक्तानी गरेको छैन’–गौतमले भन्नुभयो–‘२०८१ असार भन्दा अघिकै रकम हामीले पाएका छैनौं, अनलाइन सिस्टम पनि बन्द छ ।’

सहकारीका सदस्यहरुको रकमबाट भुक्तानी गरिएको रकम कम्पनीबाट फिर्ता नपाउँदा संस्था सञ्चालनमा समस्या आएको छ । प्रभु म्यानेजमेन्टको काठमाडौं कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीसँग कुरा गर्दा सञ्चालकहरुबीच लेनदेनको विवादले रोकिएको हुँदा विवाद मिलेपछि भुक्तानी हुने आश्वासन पाए पनि नपाउँदा संस्था सञ्चालनमै समस्या आएको जनकल्याण सहकारीका अध्यक्ष फूलमान पटेलले गुनासो गर्नुभयो ।
‘जिल्ला प्रशासन, सहकारी संघ र प्रभु म्यानेजमेन्टको काठमाडौं अफिसमा धायौं । तर, पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा संस्था चलाउन कठिन भइरहेको छ’–पटेलले भन्नुभयो–‘शेयर सदस्यहरुले यत्रो ठूलो रकम लामो समयसम्म किन आएन भनेर जवाफ माग्छ्, हामीले जवाफ दिन सकेको छैनौं ।’

सबैको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भरतराज भुसालले सहकारीको रकम रोक्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अवैधानिक काम भन्दै यो सहकारी संस्थाप्रति गरिएको नियोजित ठगी भएको बतायउनुभयो । ‘यस विषयमा सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र सहकारी संस्थाहरुको रकम भुक्तानी हुनुपर्छ’–भुसालले भन्नुभयो–‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा सर्वसाधारणको रकममाथि खेलवाड गर्न पाइदैन ।’ 
प्रभु म्यानेजमेन्टका सहायक लेखापाल दिपेश तामाङले प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्राप्त नभएको हुँदा सहकारीहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको स्वीकार्नुभयो । 

‘कम्पनीका पूर्व सञ्चालक तथा हाल प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले तिर्नपर्ने रकम लगायत अन्य दायित्व समेत भुक्तान गर्नुभएको छैन, भट्टचनलाई रकम तिर्न, बुझाउन ताकेता गरिरहेको हुनाले निजबाट रकम प्राप्त गर्नासाथ यथाशिघ्र सहकारी संस्थाहरुसँग सम्पर्कमा आउने अनुरोध गर्दछु, साथै निज देवी प्रकाश भट्टचन र प्रभु मनि ट्रान्सफरको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी गराइसकेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु’– प्रभु म्यानेजमेन्टका सहायक लेखापाल तामाङले भुक्तानी दिनुपर्ने सहकारी संस्थालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।  

जिल्ला सहकारी संघका सचिव दामोदर पंगेनीले सहकारी संस्थाहरुले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि संघले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायले उदासीनता देखाएको गुनासो गर्नुभयो ।  

हेरौं कुन सहकारीले कति भुक्तानी पाउन छ ? (सूचीसहित)