निजी विद्यालय आन्दोलित, प्याब्सनद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

भैरहवा, २८ साउन । सरकारले ल्याएको शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

शिक्षा विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ वाक्यांश पनि हटाउनुपर्ने प्याब्सनको मुख्य माग रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित प्रस्तावले निजी विद्यालयको भविष्य र स्वायत्ततालाई जोखिममा पार्ने भन्दै प्याब्सनले चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

प्याब्सनका महासचिव आर.वी. कटवालद्वारा विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा शिक्षा सेवा प्रभावित हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । उहाँले देशभरका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यसमितिलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भई जनमत निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्याब्सनले प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा निजी विद्यालयको भूमिका र योगदानलाई कमजोर बनाउने प्रावधान राखिएको दावी गरेको छ । यसले विद्यालयहरूको स्वायत्तता ह्रास हुने, व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप बढ्ने र निजी लगानी निरुत्साहित हुने प्याब्सनको आरोप छ ।

चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत साउन २९ गते अध्यक्ष÷मेयर र पालिका शिक्षा प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ १ गते प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ २ गते सांसदहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा दिउँसो २ः३० बजे राष्ट्रिय परिचर्चा आयोजना, भदौ ३ र ५ गतेः क्रमशः पालिका र जिल्ला तहका समितिहरूको बैठक बस्ने र भदौ ६ गते सडकस्तरमै विरोध प्रदर्शन तथा जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्र्ने उल्लेख छ ।

प्याब्सनले आन्दोलनका क्रममा आवश्यक परे सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले विद्यालय सञ्चालनमा बाधा पुर्याउन सक्ने र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्याप्सनले “निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व जोगाउन आन्दोलन अपरिहार्य भएको” दावी गरेको छ । प्याब्सनले स्थानीय तहका समितिहरूलाई तयारी गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन सफल पार्न अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालाहरूसँग संवाद र समर्थन जुटाउने तयारी गरेको छ । साथै, सरकारले तत्काल वार्ता र संशोधन नगरेमा आन्दोलनलाई अझ कडा बनाइने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।