शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टी : प्याब्सन र एनप्याब्सनले सिद्धार्थनगरमा बुझाए ज्ञापनपत्र

भैरहवा, २९ साउन । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टी जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 

जसअन्तर्गत बिहीबार पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख उमा अधिकारी र शिक्षा शाखा प्रमुख चेतनशील लम्साललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन सिद्धार्थनगरले जनाएको छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गतको भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने प्याब्सन सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका अध्यक्ष उदय कुमार मल्लिकले बताउनुभयो । उहाँले हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानूनले खास गरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरुलाई अस्थिर र अन्यौलतामा काम गनै बाध्य तुल्याएको बताउनुभयो ।

एन प्याब्सन रुपन्देहीका सचिव अमित यादवले सम्पूर्ण सरोकारवालाका विषयहरु विद्यमान कानूनी व्यवस्था र कानूनबमोजिम स्थापना भइ सञ्चालन भएका संस्थाहरुको स्थायीत्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्याब्सन सिद्धार्थनगरकी सचिव सृजना पाठकले हाल शिक्षा ऐन २०८२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा समावेश गरिएको कानूनी विषयप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गरेको बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालय सञ्चालकले उठाएको मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपप्रमुख अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई अफ्ठयारो पार्ने गरी सरकारले कुनै काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

शुक्रबार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम रहेको छ।

त्यसै गरी भदौ २ गते आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय परिषद्को भर्चुअल बैठक गर्ने प्याब्सन र एनप्याब्सले निर्णय गरेका छन् । भदौ ३ गते पालिका, ४ गते जिल्ला, ५ गते प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने र ६–७ गते केन्द्र/प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ ।