बजेट अभावले मल आपूर्ति आधा कटौती

काठमाडौं, २९ साउन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक मलको माग १३ लाख टन भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सभाको आकस्मिक र शुन्य समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मलको लागि उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको कारण पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

मन्त्री अधिकारीले खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । खेतियोग्य जमिन, सिंचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत तथा हालको मागका आधारमा प्रदेशको कोटा निर्धारण गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखिने र प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल वार्षिक मलको माग १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्नेगरी मल ल्याउन सकिएको छैन । अहिले युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत मल अनुदान रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु ।

खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढी खपत हुन्छ, किसानको काम हुन्छ त्यहाँ नै प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । खेतियोग्य जमिन, सिंचाई सुविधाको अवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खपत र हाल माग भएको परिणामका आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ । बाँकी दश प्रतिशत बफर स्टोरमा राखिन्छ । र त्यो पनि प्रदेश समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्छ ।

प्रदेशमा छुट्याइएको मलको कोटाको आधारमा पालिकाहरुलाई कोटा छुट्याइन्छ । पालिकाहरुले डिलरसिप लिएका सहकारी र सहकारी नभएका ठाउँमा एग्रोभेट वा निजी फर्महरुलाई कार्यक्षेत्रअनुसार मलको कोटा विभाजन गरिन्छ ।’

प्रदेशको कोटाअनुसार पालिकालाई मल वितरण गरिने र पालिकाले सहकारी तथा सहकारी नभएका स्थानमा एग्रोभेट वा निजी फर्ममार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले मल वितरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइएको समेत जिकिर गर्नुभयो ।