सांसदको संख्या बढी भयो, यसबारे सोचौँ : श्याम घिमिरे

काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रदेश, पालिका, संघीय सांसदको संख्या बढी भएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेशहरुको संख्या, पालिकाको संख्या र संघीय सांसदहरुको संख्या बढी भएकाले यसबारेमा विचार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । संविधान संशोधन गर्न सकिने भएकाले त्यसमा चिन्ता लिन नपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई आफ्नो सहमतिको दस्ताबेजमा राखेको तर कठिन विषय रहेको पनि बताउनु भयो । एक वर्षमा कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेकुरा पनि तय गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयलाई छुँदै नछुने हो भने अन्य विषयमा संशोधन गर्न त्यत्ति गाह्रो नपर्ने तर अर्थ नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राज्यको आर्थिक अवस्थाले अहिलेका संरचनाहरु धान्न कठिन भएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधीय कुरा भएकाले संविधान संशोधन गर्नेकुरा ठूलो कुरा होइन । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई आफ्नो सहमतिको दस्ताबेजमा राखेको छ । तर अत्यन्त कठिन रहेछ । भने जस्तो सजिलो हुँदो रहेनछ । जति हामीले सजिलो सोचेका थियौँ, त्यति सजिलो विषय होइन रहेछ ।

अहिलेसम्म हामीले एक वर्षमा कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेकुरा पनि तय गर्न सकेका छैनौँ । राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयलाई छुँदै नछुने हो भने अन्य विषयमा संशोधन गर्न त्यत्ति गाह्रो नपर्ला । तर त्यसले अर्थ कति राख्ला ? यि सब कुरा गर्दा जटिलता उत्पन्न हुन्छ, कसरी पर्गेल्ने भन्नेकुरा अत्यन्त कठिन छ ।

हामी कहाँ राजनीतिक पदहरु धेरै सिर्जना भए । संरचनाहरु पनि यति धेरै बढी बनायौँ, अब त्यो राज्यको आर्थिक अवस्थाले अर्थतन्त्रले धान्न पनि गाह्रो भएको छ । हाम्रो यो साधारण खर्च यसरी बढेर गयो की धान्न पनि पनि गाह्रो हुने अवस्था छ ।

त्यसमा हामीले सोच्नैपर्छ । हामीले अब विचार गर्दा प्रदेश, पालिका, संघीय सांसदको संख्या पनि बढी भयो की भन्नेकुरा पनि विचार गर्नुपर्नेछ । प्रदेशको संख्या पनि बढी भयो की ? पालिकाको संख्या पनि बढी भयो की, संघीय सांसदका संख्या पनि बढी भएको हो की विचार गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भयो । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हौसिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवहारिक नभएका केही कुराहरु बढाएर राखिएको बताउनु भयो ।