एमसीसी अनुमोदनबारे महासचिव चन्दको टिप्पणी

काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामना गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु सरकारको आत्मसमर्पणवादी कदम भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न नसकेका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि पीडादायी दृश्य रहेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले संसदभित्र एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरुको व्यवहार जनताले अस्वीकार गरेको भन्दै त्यसलाई कुरुप आत्मसमर्पणको संज्ञा दिनुभयो । एमसीसी नेपालको संविधान र कानून अनुकुल नभएको पनि उहाँको टिप्पणी छ ।

उहाँले एमसीसी परियोजनाको पारदर्शितामा समेत नागरिकको विश्वास नरहेको उल्लेख गर्दै परियोजनाका लागि खरिद गरिएका गाडी, कर्मचारीको तलब र खर्च नेपाली नागरिकका लागि अचम्मलाग्दो भएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न सकेन । र सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा संसदबाट अनुमोदन गर्नुप¥यो । स्मरणी कुरा के छ भने भित्र संसदमा बहस हुँदै गर्दा बाहिर बानेश्वर क्षेत्र भिडन्तस्थल बनेको थियो । सयौं कार्यकर्ता घाइते भएका थिए र दर्जनौ मुद्दाहरु खेप्नुपरेको थियो ।

एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बेलामा संसदभित्र देखिएको आत्मसमर्पणवादी कुरुप परिदृश्य जनताका लागि निकै पीडादायी थियो । संसद र सरकारले पास गरेको भएपनि एमसीसीलाई जनताले मान्यता दिएका थिएनन्, छैनन् । वास्तवमा एमसीसी नेपालको संविधान र कानूनभित्र छैन । यसबारे नीतिगत र कानूनी समस्यामात्र छैन ।

यसका व्यवहारिक पक्षहरु समेत निकै विवादित र समस्यामूलक छन् । यसको आर्थिक पारदर्शीतामा समेत नागरिकहरुको गम्भीर आशंका छ । यहाँका कर्मचारीहरुले उपभोग गर्ने गाडी, तलब र दैनिक खर्च नेपाली नागरिकका लागि आश्चर्यजनक तरिकाले बढी छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद गरिएका जमिनबारे जनताका गुनासा र आक्रोशहरु समेत छन् । जमिनको उचित मूल्य नपाएको तथा जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका गुनासाहरु समेत छन् । जसकारण एमसीसी कार्यान्वयन हुन निकै जटिल छ ।’

परियोजना कार्यान्वयनका लागि जमिन अधिग्रहणका विषयमा स्थानीयको गुनासो र आक्रोशको बेवास्ता गरिएकोमा नागरिकमा अझैपनि असन्तोष र आक्रोष व्याप्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।