स्वार्थ पूरा गर्न संविधानलाई पछाडि धकेल्न खोज्दैछन् : सचेतक परियार

काठमाडौं, ११ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनको बहस ठिक दिशामा अगाडि नबढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समिक्षाः उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । वर्तमान संविधान तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील भएपनि शक्ति संरचनामा निरन्तर प्रभुत्व कायम राख्न खोज्ने स्वार्थ समूहलाई मन पर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ ।

उहाँले संविधानलाई अगाडि बढाउनेभन्दा पनि संशोधनको बहानामा पछाडि फर्काउने बहस छेडिएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सचेत हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले संविधानको कार्यान्वयन नगरेको पनि आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले संविधानको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दल र नेतृत्वले व्यवहार नगर्दा दलको व्यवहारअनुसारको संविधान बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘लगभग ७० वर्षदेखिको राजनीतिक दलहरुको निरन्तरको प्रयास, मेहेनत र उहाँहरुले खेल्नुभएको भुमिकाले आज हामीले तुलनात्मक रुपमा विगतका ६ वटा संविधानभन्दा यो महिलाको पक्षमा दलितको पक्षमा र मधेसको पक्षमा राम्रो संविधान पाएका छौं । यो कुरा कतिपयलाई मन परिरहेको छैन ।

वर्चश्वशाली सधैं सत्ताशक्तिमा हुने र सधैं शक्ति संरचनामा रमाइलो गर्नेहरुलाई यो कुरा मन परिरहेको छैन । विभिन्न कोणबाट योमाथि संविधान संशोधनको नाउमा संविधानलाई अगाडि लैजानेभन्दा पनि पछाडि फर्काउने बहसहरु भइरहेको हो कि भन्ने सन्देह छ ।

विद्धानहरुको निरन्तरको पहरेदारी भएन भने यही संविधानलाई पनि अझ पछाडितिर फर्काउने र आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गर्ने नेतृत्व तहको खास समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने संविधानतिर जान्छ कि भन्ने मलाई डर छ । आज संविधान संशोधनका बहसहरु ठिक ठाउँमा छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छैन ।

यो संविधान एउटा करार हो सबै पार्टीबीच भएको सम्झौता हो । त्योअनुसारको हाम्रो व्यवहार हुनुपर्ने हो कि नपर्ने ? अनि संविधान अुनसार पार्टी र नेतृत्वको व्यवहार नहुने अनि नेतृत्वको व्यवहारअनुसारको संविधान बनाइदिनुपरेको छ हामीले । यो आफैंमा षड्यन्त्रपूर्ण छ । होइनभने जुन किसिमको समानुपातिक व्यवस्था संविधानले गरेको हो त्यो कुरा पार्टीहरुले व्यवहारमा ल्याएनन् ।’

संविधानले गरेको समानुपातिक व्यवस्था दलहरुले कार्यान्वयन नगरेको उहाँको आरोप छ ।