कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् : सचिव भट्टराई

काठमाडौं, ११ भदौ । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको राज्य प्रणाली असफल भयो भनेर गरिने टिप्पणीहरु बेतुकको भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समिक्षाः उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको संघीय राज्य प्रणाली सफल्तापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

संविधान घोषणापछि भएका दुई पटकका निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण उहाँले राज्य संयन्त्र निरन्तर गतिशील रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, अदालत र राज्यका अन्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको भएपनि केही सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।

सचिव भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया ठिकै दिशामा रहेको भएपनि केही प्रावधानहरू हतारमा लेखिएका वा पर्याप्त छलफलबिनै संविधानमा समावेश टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संघीयताको मोडल उपयुक्त भएपनि सहभागिमूलक बनाउन नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक प्रणालीको माध्यमबाट राज्य संयन्त्रबाट बञ्चित समुदायलाई जोड्न खोजिएको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचका अधिकार सीमामा हस्तक्षेप देखिएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले न्यायपालिकाले सक्रियताभन्दा बढी क्रियाकलाप देखाउँदा अन्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन हुने पनि तर्क गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपयले स्टेट फेल भयो भन्छन् । यो बेतुकको कुरा हो ।

हाम्रो स्टेट फेल छैन । हाम्रो स्टेटले अझै धेरै धेरै काम गर्नुपर्ने होला । निर्वाचन आयोगले संविधान घोषणापछि पनि दुई वटा निर्वाचनहरु एकदमै सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । यदि हाम्रो प्रदेशहरुले काम गरिराखेको छैन भने यो काम कसरी भइराखेको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो सुरक्षा निकाय, हाम्रा आदलात, हाम्रो स्टेटका मेकानिज्महरु राम्रोसितले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो आवश्यकता के हो भने अझै त्योभन्दा राम्रो होस् भन्ने हो ।

 ४० हजारलाई जना जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भयौं भनेर आयोगले प्रमाणपत्र दिएको छ । दुई पटक गर्दा ८० हजारलाई दिइसक्यो । यो चानचुने कुरा होइन । त्यसकारण हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन पनि ठिक ढंगले नै भएको छ । राजनीतिक गतिविधिहरु स्थायित्वतिर पनि गएका छन् । तर अभ्यासबाट के देखियो भने कतिपय कुराहरु हाम्रो संविधानमा हामीले हतारमा लेख्यौं अथवा त्यसको पुष्टि नभईकन लेख्यौं ।

यो कुराहरु हुनसक्छ । हाम्रो संघीयताको मोडल पनि ठिक छ । तर यसलाई अझै सहभागितामूलक कसरी बनाउने ? सहभागितामा पनि लक्षित समूह कसरी आउँछ ? अहिले जति समानुपातिक छ । यो पनि वञ्चित समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा जोड्नको लागि दिइएको हो नि । तर छनौट गर्दा हर्ताकर्तातिरबाट आयो कि भन्ने छ ।

यसलाई कानूनी रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र कार्यपालिकाहरु यो दश वर्षमा एकअर्काको अधिकारभित्र घुसेको जस्तो लाग्छ । न्यायपालिकाले यसमा अझ सक्रियता देखाएको जस्तो लाग्छ । न्यायपालिकाले एक्टिभिज्म देखाइदियो भने स्टेटका अरु संयन्त्रहरुलाई काम गर्न समस्या हुन्छ ।’

उहाँले संविधान संशोधनको माध्यमबाट मुलुकमा देखिएका समग्र समस्याको हल निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।