डिजिटल प्रविधिको गैरकानूनी प्रयोगले ट्राभल व्यवसायमा पारेको प्रभावहरु

आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । २१ औं शताब्दीको परिवर्तित यस युगमा प्रविधिको प्रयोगलाई कसैले रोक्ने दुष्प्रयास गरे स्वयं उसको लागि आत्मघाती हुन सक्छ । त्यसैले प्रविधिमैत्री परिवर्तनको रफ्तारलाई आत्मसात् गरी आफूलाई पनि सोहीअनुरुप परिस्कृत गर्दै लैजानु हरेक सबैको लागि अत्यावश्यकीय बाध्यता पनि हो । यसको प्रयोगले आम नागरिकका दैनिकीलाई सहज बनाएता पनि प्रविधिको गलत प्रयोग पर्यटन क्षेत्रका एउटा सहयात्री ट्राभल व्यवसायको लागि प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । 

साँच्चिकै सहज सेवा, सुविधाको उपयोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकको सहज सुविधामा यो पंक्तिकारको बिमति अवश्य हैन । तर, प्रविधिको गलत र गैरकानूनी प्रयोगलाई कानूनी राज्यमा कानूनका सीमाहरुबाट निर्देशित हुनु अत्यावश्यक छ । तर, लोकतान्त्रिक यो बलियो व्यवस्थामा पनि प्रविधिको गलत प्रयोग गरी अवैध आर्थिकजन्य गतिविधि हुनु अत्यन्त निन्दनीय कुरो हो । योजनाबद्ध ढंगबाट राज्यद्वारा नै संरक्षित गरी यस्तो गैरकानूनी कारोबारको गतिविधि बढ्दै जानु हाम्रो मुलुकको लागि चिन्ताको विषय हो भन्दा दुईमत नहोला । 

डिजिटल प्रविधिको अवैध प्रयोग कसरी भैरहेको छ ?

अहिले देशमा केही डिजिटल पोर्टलहरुले ट्राभल एण्ड टुर्स कम्पनीहरुले गर्ने सबै कामहरु गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको यिनीहरुको इजाजत भनेको ‘अनलाइन गेटवे पेमेन्ट’ को सुविधा मात्र हो । यी कम्पनीहरुले केही वर्षदेखि नेपालका सबै जसो व्यवसायिक फर्महरुमा संजाल फैलाएर उनीहरुका एप्समार्फत नेपालमा सञ्चालित सबै एयरलाइन्सहरुको अनधिकृत रुपमा टिकट कारोबार गर्दै गराउँदै आइरहेको पाइन्छ । उनीहरुले अवैध कारोबारका लागि कम्युनिकेशन सेन्टर, मोबाइल पसल, फोटोकपी पसल, किराना पसल, सहकारी संस्थाहरुलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । ती व्यवसायिक फर्महरुको पान र भ्याट नम्बरको प्रतिलिपि मागेर सो को आधारमा उनीहरुलाई आधिकारिक एजेण्ट (उनीहरुको भाषामा) नियुक्त गरेको देखिन्छ । ती एजेण्टहरुले उनीहरुका एप्सहरु प्रयोग गरी आन्तरिक वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुका टिकट मात्रको कारोबार हैन, अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान कम्पनी, माउण्टेन फ्लाइट, बसका टिकटहरुको कारोबार गर्ने, पर्यटकहरुलाई विभिन्न टुर प्याकेज विक्रीवितरण गर्ने, केवलकार, होटल बुकिङ्ग, रेमिट्यान्स कारोबार लगायतका विविध सेवाहरु पनि दिइरहेको देखिन्छ । अर्थात ट्राभल एजेन्सीका सबै कामहरु गर्ने गराउने र उनीहरुलाई मुनाफावापत कमिसनको रुपमा क्यासब्याक दिने आदि जस्ता कार्य ती अनलाईन गेटवे कम्पनीहरुले गरिरहेको देखिन्छ । यिनका कारोबारहरुको आकार र सीमा यति बृहत छ कि धेरैलाई सबै कारोबारका प्रकृति थाहा नहुन पनि सक्छ । 

अझ पछिल्लोपटक नेपालका प्राय जसो सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु समेतले तिनै अनलाइन गेटवे पेमेन्ट कम्पनीको सिको गरी ट्राभल एजेन्सीहरुले गर्ने गराउने सबै प्रकारका कार्य गरेर स्मार्ट जमानाको नाममा जनतालाई Emotionally  उपयोग गरिरहेको पनि देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना बैकिङ्ग एप्सहरुमार्फत बैकिङ्ग कारोबार मात्र हैन, ट्राभल व्यवसाय सम्बद्ध गतिविधि गरेको प्रष्टै देखिन्छ । आफ्ना बैकिङ्ग एप्सको प्रयोग बढाउन फ्लाईट टिकटको कारोबार गराउने गरी “Buy one ticket get one free“, “Smart Banking Easy travel, book you flight tickets anytime anywhere”, “Instant Cash Back” आदि जस्ता Slogan राखेर प्रचारप्रसार गरी उपभोक्ताहरुलाई प्रयोगमा अभिप्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरुको कारोबार आन्तरिक वायुयानको टिकट कारोबारमा मात्र सीमित हैन, कारोबारहरुको प्रकृतिको असीमितता पनि अपरम्पार देखिन्छ । काननी राज्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत यस्तो गैरकानूनी कार्य जति निन्दा गरेर पनि कमै हुन्छ ।

प्रविधिको निरपेक्ष कारोबार किन प्रचलित कानूनको प्रतिकुल छ?

प्रविधिको गलत प्रयोगमार्फत भइरहेका यस्तो गैरकानूनी कारोबारले नियमानुसार सञ्चालित ट्राभल तथा टुर्स कम्पनीहरुको अस्तित्व संकटमा पारिरहेको छ । उनीहरुको यस्तो कार्य प्रचलित पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३(१) तथा ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली ,२०६२ को नियम १४ को प्रतिकुल रहेको स्पष्ट छ । स्मार्ट जमानाको नाममा प्रविधिको दुरुपयोग गरी अरु कसैको कानुन बमोजिम प्राप्त हकअधिकारमा कुठाराघात गर्नु पक्कै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायोचित होइन । त्यसैले यसको निरपेक्ष प्रयोगले तपशिलका जायज प्रश्नहरु स्वतः उठेको देखिन्छ ।

१. नेपाल राष्ट्र बैंकले कुन कानूनलाई टेकेर अनलाइन पोर्टल कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ट्राभल एण्ड टुर्स कम्पनीका कामहरु गर्न इजाजत दिएको हो ?

२. अनलाईन गेटवे पेमेन्ट एप्सहरुमा जनताको रकमको अधिकतम सीमा के कति हुने हो ? यी रकमको कानूनी संरक्षण, सुरक्षण के कसरी हुन्छ ?

३. आधिकारिक एजेण्ट (उनीहरुको भाषामा) दिदैमा ती पसलेहरुले प्रचलित पर्यटन ऐन अनुसार ट्राभल एजेन्सीको कारोबार गर्ने र शाखा खोल्ने इजाजत लिनु नपर्ने हो ?

४. डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी एउटा मोबाइल प्रयोगकर्ताले अधिकतम मासिक कतिवटा टिकेटिङ्गको कारोबार गर्न पाउने हो ? उनीहरुको अधिकतम कारोबार सीमा तोकिनु पर्दैन ?

५.उनीहरुले अवैध तवरबाट गर्ने कारोबारको लेखा राखिन्छ कि राखिदैन ? आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो कारोबारको हिसाब केको आधारमा हेर्छ ? उनीहरुको यसप्रकारको आयमा कर लाग्छ कि लाग्दैन ? राजस्वको अपचलन हुन सक्ने सम्भावना कुन निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ?

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्रकृतिको कारोबार गर्ने कि टिकटसम्बन्धी कारोबार पनि गर्न पाउने ?

७. ट्राभल एण्ड टुर्स कम्पनीहरुले पनि आफ्नो कामसँगै अरु प्रकृतिका कामहरु अन्य कम्पनीहरुले जस्तै गर्न पाउने कि नपाउने ?

के सरकार यसमा अनभिज्ञ छ ?

अनलाइन गेटवे पेमेन्टको गलत प्रयोग भइरहेकोबारे नेपाल सरकार जानकार नभएको पनि होइन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिति २०७६ असोज ७ गते मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचनामार्फत अनलाइन गेटवे एप्सहरु प्रयोग गरी अवैध हवाई कारोबार गर्नेहरुलाई अब उप्रान्त नगर्न, नगराउन र गरे प्रदेशको प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने भनी सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको देखिन्छ । संघीय सरकारकोतर्फबाट पर्यटन विभागले पनि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुका हवाई टिकटको कारोबार जथाभावी नगर्न नगराउन र नियमनको लागि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको झण्डै पाँच वर्ष पुरा भइसकेको देखिन्छ । औपचारिकतामा मात्र सीमित त्यो अनुरोध पत्रको कार्यान्वयन नहुनु र हरेक चोकचोक तथा कुनाकुनाका व्यावसायिक फर्महरुबाट जथाभावी हवाई टिकट लगायत ट्राभल एण्ड टुर्स कम्पनी सम्बद्ध सबै अवैध कारोबारहरु झनै मौलाउँदै जानु दुःखद देखिन्छ । राज्यकोषका ढुकुटीबाट सेवा सुविधा लिनेले समेत सरकारी निकायका अनुरोध वा निर्देशन लत्याएर प्रचलित पर्यटन ऐनको धज्जी उडाई कारोबारको निरन्तरता राख्नु अख्तियारको समेत दुरुपयोग हो र राज्यद्वारा नै संरक्षित नभइ यस्तो गैरकानूनी कारोबारको विद्यमानता हुनु असम्भव रहेकोले यो कुकृत्य कानूनी राज्यको लाचारीपनको नमूना पनि हो । 

ट्राभल एण्ड टुर्स सम्बद्ध कारोबार गर्न नेपालको कानूनी प्रावधान र अवस्था कस्तो छ ?

ट्राभल एण्ड टुर्स सम्बन्धी कारोबार गर्न प्रचलित कानून अनुसार नेपाल सरकारबाट अनिवार्य इजाजत–पत्र लिनुपर्दछ । पहिला कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नु र्दछ । रु. २५ लाखको अधिकृत पूँजी खुलाई कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, पूँजी अनुसारको राजस्व दस्तुर (वकीलको सेवा वापतको खर्चबाहेक) सहित कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गरिसकेपश्चात् पर्यटन ऐन २०३५ बमोजिम रु. २५ हजारको दर्ता शुल्क, रु. ५ लाखको पाँच वर्ष अवधिको बैंक ग्यारेण्टी (बैंक ग्यारेण्टीको सेवा शुल्क बैंक अनुसार फरकफरक) र रु. १०००÷– को निवेदन दस्तुरसहित पर्यटन विभाग वा सम्बन्धित पर्यटन कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्दछ । शाखाको हकमा समेत इजाजत नलिइकन कारोबार गर्न, गराउन पाइँदैन । ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२ को नियम १६ बमोजिम कारोबारको सबै जानकारीसहितको पछिल्लो वर्षको प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ, नदिएको खण्डमा प्रत्येक प्रतिवेदनको रु.२ हजारका दरले जरिवाना लाग्दै जान्छ । 

साथै, ट्राभल कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभा बस्नुभन्दा कम्तीमा १ महिना अगाडिको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार साधारण सभा बस्ने मिति स्थान र समयसहितको तय गरिएको माइन्यूट कपी, वार्षिक साधारण आव्हान गरेको सूचना, वार्षिक साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक रकम खुलेको पत्र, वार्षिक कारोबारको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित कम्पनी ऐनका विभिन्न दफा अनुसारका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनहरु एकसाथ राखी कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्रत्येक वर्षको पुष मसान्तभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत बुझाउनुपर्दछ । नबुझाएको खण्डमा यसै कानूनमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रतिवेदन अनुसार जरिवाना बाध्यकारी रहेको देखिन्छ ।

सोबाहेक स्थानीय तहको दर्ता, व्यवसायिक कर, घरभाडा कर आदिका प्रावधानहरु भने नेपालका अन्य सबै व्यवसाय सरह नै हुन् । सरकारैपिच्छको कर र बाध्यकारी कानूनका जटिलताहरुलाई पालना गरेर ट्राभल व्यवसाय अगाडि बढाउनु परेको नेपालको यथार्थता छ । संसारमै नभएको हवाई टिकटमा भ्याट लाग्ने परिपाटी नेपालमा विचित्रै छ । सुविधा दिदैन सरकारले, विभिन्न बहानामा जनतालाई लुट्न व्यस्त छ । डिभिजन पर्यटन कार्यालय, रुपन्देहीका २४० मध्ये १७५ वटा ट्राभल व्यवसाय नवीकरण हुन नसक्नुको यर्थाथता विवादास्पद यस्ता व्यवसायिक परिवेशबाटै भएको देखिन्छ । 

छिमेकी देश भारतको अभ्यास कस्तो छ ?

छिमेकी देश भारतमा ट्राभल एण्ड टुर्स कम्पनीहरुले अन्य व्यवसायिक फर्महरुले जस्तै सामान्य सरकारी कागजातहरु आधारकार्ड, भोटर कार्ड, पान कार्ड आदिको आधारमा भा.रु. १० हजार राजस्व जम्मा गरेर इजाजत लिने व्यवस्था छ । प्रत्येक वर्ष भारु. ४ हजारमा नवीकरण गरिन्छ । कम्पनी सञ्चालनका दौरानमा नेपालमा जस्तो पालना गर्नुपर्ने धेरै कानुनी प्रावधानको तुलनामा भारतमा सरल र सहज देखिन्छ ।

बैंकका एप्सहरुमार्फत ट्राभल सम्बद्ध कारोबारहरु गरिदैन । हवाई टिकट लगायत ट्राभल एजेन्सीहरुले दिने कुनै पनि सेवाहरुको इउतष्यल नै बैंकहरुका एप्सहरुमा रहेको हुँदैन । भारतीय रेलवे सेवाको अनलाइन टिकेटिङ्ग व्यक्तिगत र व्यवसायिक दुई तरिकाले हुने गर्दछ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि टिकट बनाउनेले आफ्नो प्यान नम्बर राखेर आफ्नो एकाघरको परिवारका सदस्यहरुको मात्र टिकट बनाउने चलन रहेको देखिन्छ । यस्तो टिकट उसले मासिक ६ वटासम्म को एल्च् मा बनाउन सक्दछ । व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताको आई.डी. बाट खरिद गरिएको टिकट व्यक्तिगत प्रयोजनबाहेक व्यवसायिक कारोबार गरेको पाइएमा निजलाई भा.रु. २० हजार जरिवाना र कारोबार आई.डी. खाता समेत बन्द गरिदिने गरेको पाइन्छ । अर्थात् नेपालको जस्तो डिजिटल कारोबारको छाडापन भारतमा कानुनी रुपमा गुन्जाइस देखिदैन । वायुसेवा प्रदायक कम्पनी, ट्राभल एण्ड टुर्स कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीको व्यवसायिक पोर्टल कानुन बमोजिम दर्ता गरी चलाउन भने नेपालमा जस्तै भारतमा पनि बन्देज भएको देखिदैन ।

वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरु के चाहन्छ ?

आफ्नो कम्पनी स्थापनाकालदेखि नै सहकार्य गर्दै आईरहेका ट्राभल कम्पनीहरुका श्वास यो डिजिटल जमानामा बायुसेवा प्रदायक नेपालका कम्पनीहरुलाई गन्हाउन थालेको छ । उसले चाहदैन, अब पुरानो व्यवसायिक सम्बन्धको निरन्तरता गरौं । उसले एउटै क्लासको टिकट डिजिटल प्लेटफर्महरुमा सस्तो विक्री गर्दछ । तर, ट्राभल कम्पनीहरुका लागि सिस्टमबाटै महंगो । उ आफै कर्पोरेट प्रतिष्ठानहरुमा डाइरेक्ट कारोबार गर्छ । बिजनेश टु कस्टमरको अवधारणा अंगालेको माकेटिङ्ग कला उनका लागि उचितै भए पनि यत्रतत्र सर्वत्रबाट अनलाईन गेटवेका पोर्टल र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एप्सहरुले सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुका ब्राउजर र एप्सहरुमा छिर्नै पर्दैन । यस्तो विचित्रको व्यवसायिक प्रयोग भइरहेको नेपालको अभ्यास आगामी दिनका कति उपयुक्त छ विचारणीय पनि देखिन्छ ।

अब हामी के चाहन्छौं ?

हामी डिजिटलाइज कारोबारको विरोधी होइनौ, प्रविधि र परिवर्तनको रफ्तारलाई रोक्ने दुष्प्रयास पनि गर्दैनौं । साथै, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका पनि छैनौं । हामी प्रविधिको प्रयोग सापेक्ष ढंगबाट होस् भन्ने चाहन्छौं र त्यस्तो प्रविधि निश्चित मापदण्ड र सीमामा मात्र प्रयोग गरियोस् भन्न चाहन्छौं । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मासिक सीमा तोकियोस् भन्ने चाहन्छौं । जुन उद्देश्यका लागि इजाजत लिइएको हो, सोही उद्देश्यमा मात्र कारोबार गर्ने गरी प्रविधिको नियमन गर्न, गराउन चाहन्छौं । 

किराना पसलले किरानाको काम गर्ने, औषधी पसलले औषधी विक्री गर्ने, बैंकले बैकको काम गर्ने, सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्यमान्यता अनुरुप मात्र कारोबार गर्न पाउने गरी विधिको विधानलाई लागू गराउन चाहन्छौं । 

अन्त्यमा “शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनु पर्दछ” भनी सुशासन, शून्य सहनशीलता आदि जस्ता कुराहरुको पाठ पढाउने राज्यले समेत यस्ता गैरकानूनी आर्थिक गतिविधिहरुमा मौन बसी उनीहरुलाई पश्रय दिदै आइरहनु दुःखद हो । प्रविधिको दुरुपयोग गरी जनतालाई राजस्व छल्न प्रेरित गर्ने, गैर–व्यवसायिक अदृश्य आर्जनलाई प्रश्रय दिने र प्रचलित पर्यटन ऐन, कानूनलाई धोती लगाउँदै “मैं खाउँ, मै लाउँ, अरु सबै मरुन दुर्बलहरु..” भन्ने तवरबाट अभिप्रेरित रहनु मत्स्य न्यायको सिद्धान्त अनुरुप छ । अझ राज्यको विशेष पदमा आसिन व्यक्तित्वहरुबाटै पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी प्रविधिको गलत प्रयोगकर्ता ठूला कम्पनीहरुको मात्र संरक्षण गर्नु दुर्भाग्य हो, अख्तियारको समेत दुरुपयोग हो । कुनै पनि कानुनी राज्यमा राज्यको यस्तो निकृष्ट कुकृत्य स्वीकार्य हुनुहुँदैन । यस्तो मत्स्य न्यायको अवस्था रही रहे नेपालका कुनै पनि ट्राभल व्यवसाय फष्टाउन पाउने पनि छैन । त्यसैले प्रविधिको रफ्तारलाई सापेक्ष ढंगबाट स्वीकार गरौं । प्रविधिको निरपेक्ष प्रयोगले व्यवसायिक इको सिस्टमलाई नै कोल्याप्स गर्ने गरी डिजिटलको गलत प्रयोगलाई बढावा नदिऔं । 

अतः “जमाना कहाँदेखि कहाँ गइसक्यो” वा “स्मार्ट डिजिटल जमाना” भनी प्रविधिको प्रयोगलाई, महामानव गौतमबुद्धले भने जस्तै, “मोह त्यति धेरै नगर्नुस कि त्यसको दुष्परिणामहरु नै ओझेल परोस्, घृणा पनि त्यति धेरै नगर्नुस् कि त्यसको राम्रो पक्षहरु नै सबै हराएर जाओस्” नत्र प्रविधिको सापेक्ष प्रयोग र नियमन नभए आगामी केही वर्षसम्ममा नेपालका ट्राभल व्यवसायहरुले कुनै दिन विश्वकै पुरानो ट्राभल कम्पनी “थोमस कुक” को नियति भोग्न नपरोस्, बेथितिपूर्ण नेपालको यस्तो मत्स्य न्यायको अवस्थामा वाक्क भएर संघीय मुलुक भवन अगाडी आत्मदाह गर्ने स्वर्गीय प्रेमप्रसाद आचार्य जस्तो ट्राभल व्यवसायीहरुलाई बन्न नपरोस् र देश छोड्नैका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको प्रांगणको लाममा हामीलाई पनि लाग्न नपरोस् । धन्यवाद !

(थापा नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा), लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)