‘उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्ने आदेशले ६ हजार रोजगारी गुम्ने अवस्था’

भैरहवा, १७ भदौ । लुम्बिनी ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले लुम्बिनी–भैरहवा करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको आदेशले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अदालतको यो आदेशले यस क्षेत्रमा आफ्नो जायजेथा बैंकमा धितो राखी लगानी गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरिरहेका ईट्टा उद्योगी–व्यवसायीहरुमा असुरक्षा र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्ने संघले जनाएको छ ।

मंगलबार संघका अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ताद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘नेपाल सरकारको नियमानुसार दर्ता तथा नविकरण भइ बृहत लगानीमा सञ्चालन भइरहेका ईट्टा उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले हालको न्यून आर्थिक चलायमान र सुस्त आर्थिक परिस्थितिमा, यस लुम्बिनी क्षेत्रमा करिब डेढ दर्जन भन्दा बढी ईट्टा उद्योगहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।’
ईट्टा उद्योगहरुको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने आफूहरुको प्रष्ट बुझाइ भएको संघले जनाएको छ ।

‘यस क्षेत्रमा करिब ३५–४० वर्षदेखि अघि सञ्चालनमा रहेका ईट्टा उद्योगहरुबाट उत्पादित गुणस्तरीय ईट्टाका कारण ईट्टा राष्ट्र आज आत्मनिर्भर रहेको छ, ’विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘यस क्षेत्रबाट उत्पादित ईट्टाहरु देशको राजधानी लगायत अन्य जिल्लाका सरकारी भवन, अस्पताल तथा घर निर्माणमा समेत प्रयोग भइरहँदा देशमा ईट्टा आयात गर्नुपर्ने अवस्था हालसम्म नभएको र स्वदेशको पूँजीलाई विदेशिनबाट समेत जोगाएको छ ।’

खुल्ला आकाशमुनी सञ्चालन हुने ईट्टा उद्योग एक फरक प्रकृतिको उद्योग भएको र यस क्षेत्र लगायत अधिराज्यभरीका सम्पूर्ण ईट्टा उद्योगहरुमा प्रत्येक वर्ष माघदेखि ईट्टा पोल्ने कार्य आरम्भ भइ १२० देखि १३० दिनसम्म उत्पादन हुने गरेको अध्यक्ष गुप्ताले बताउनुभयो । ‘एउटा ईट्टा उद्योग सञ्चालनका लागि कम्तीमा १० देखि १५ विघा जग्गाको आवश्यकता पर्नुका साथै यस क्षेत्रका ईट्टा उद्योगहरुमा करिब ५ देखि ६ हजार जना रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु आश्रित रहेका छन्,’विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकहरु अशिक्षित एवं अदक्ष भएका कारण ईट्टा उद्योग यदी बन्द भएपश्चात उनीहरुले जीविकोपार्जनका लागि अन्य क्षेत्रमा रोजगार पाउन देशमा हाल विद्यमान आर्थिक परिवेशमा असम्भव रहेको छ ।’

आफ्नो जग्गामा हाल सञ्चालित ईट्टा उद्योग बन्द वा स्थानान्तरणको उचित क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था नगरिएमा उद्योगीहरुको मनोबलमा गिरावट आउने र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र नभइ हजारौं श्रमिकहरुको रोजगारी संकटमा पर्ने गम्भिर रहने संघको भनाइ छ । 

‘अतः ईट्टा उद्योगको अस्तित्व जोगाउन आवश्यक सहुलियत, क्षतिपूर्ति र नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न राज्यको ध्यानार्कषण गराउन चाहन्छौं र यस सम्बन्धमा ईट्टा उद्योगहरुको हक, हित र संरक्षणका लागि जोडदार माग गर्दछौं, ’विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।