संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु भनेको जनताको भावनाविपरीत हो : नेमकिपा

भैरहवा, २८ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले शासक दलका नेताहरूको सहमतिमा भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु भनेको जनताको भावनाविपरीत भएको बताएको छ ।शनिबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेमकिपाले अहिलेको संकटको लागि शासक दलहरू पनि इतिहासमा दोषी साबित हुनेमा जनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३५ वर्षयता संयुक्त वा एकल सरकारमा गएका शासक दलहरूले देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा नगरेको र भ्रष्टाचार, पक्षपात, भागबन्डालगायत अनियमितता गरेको हँदा जन–असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको विश्लेषण गर्दै नेमकिपाले त्यसपछि देशमा थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको बताएको छ ।

देश र जनताका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिबाट समयमा संविधानको संरक्षण तथा पालन नगर्दा र राष्ट्रपतिमा अन्तरनीहित संवैधानिक अधिकार तत्काल प्रयोग नगर्दा तथा समयमै शान्ति सुरक्षा कायम नहँुदा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै नेमकिपाले अहिलेको गैरसंवैधानिक कदमको लागि राष्ट्रपति स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दावी गरेको छ । 

नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को अध्यक्षतामा शनिबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘इतिहासमा राष्ट्रपति दोषी साबित हुनेछन् ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ठुला भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण तथा उनीहरूलाई मृत्युदण्डसमेत हुने कानूनी व्यवस्था, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, नेपालीलाई योग्यताअनुसार देशभित्र रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरलगायत बन्दोबस्त हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको स्मरण गर्दै पार्टी सचिव प्रेम सुवालद्वारा जारी वक्तव्यमा यी न्यायोचित विषयमा नेमकिपा पुनः जोड दिन्छ भनिएको छ ।

साथै वक्तव्यमा वर्तमान जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको यथार्थप्रति सचेत हुँदै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पूँजी एवं विस्तारवादविरोधी सङ्घर्ष चालु राख्न सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतामा नेमकिपाले आह्वान गरेको छ ।