खुद्रे आयोजना हटाउँदा १०० अर्ब वचत हुन्छ : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं, ३० भदौ । खुद्रे आयोजनाहरु अघि नबढाउने निर्णय गर्नुभएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यस्ता आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्दा १०० अर्ब रुपैँया स्रोत जोहो हुने बताउनुभएको भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार पदबाहालीपछि अर्थका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा उहाँले त्यस्ता आयोजनाहरु हटाउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले यो ६ महिनाभित्र कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको अहिलेको बजेटमा त्यो प्रवन्ध गरिएको थिएन । त्यसैले खुद्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब जोहो गर्न लागिएको बताउनु भयो । वर्तमान सरकार पूरक बजेटको सोचमा नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । राजनीतिक दबाबमा बजेटमा छिराइएका आयोजनाहरुलाई अघि नबढाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो–‘६ महिना भित्रमा हामीले निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यो बीचमा थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुनकुरा यसपालिको बजेटमा प्रवन्ध गरिएको थिएन । पुरक बजेट अथवा अरु कुनै किसिमको तयारीमा हामी छैनौं ।

हामीसँग दुई उपाय छ, पहिलो–बजेट भित्र रहेर फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती । दोस्रो–बजेट भित्र रहेर तयारी नभएका, कुनै किसिमको अध्ययन नगरि प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम घडिमा राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजनाहरुमा राखिएका रकम निकाल्ने । अर्थसचिवले भन्नुभएको छ की १०० अर्ब जति यसरी रकम जुटाउन सक्छौं ।

जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं । त्यो सही काम एउटा निर्वाचनका लागि हुनेछ । दोस्रो सिंहदरबार छिर्न लागेपछि मैले यतिको विध्वंश कहिल्यै देखेको थिइन् । खण्डहर जस्तो देखियो ।  अर्थमन्त्रालयमा आगजनीबाट लागेको कालो धब्बा, परिसर भित्रको जलेका गाडी तुरुन्त हटाऔं । यो सहित पुर्ननिर्माणमा बजेट खर्च गरिनेछ ।’

उहाँले करिव १०० जना युवाहरूको ज्यानको बलिदानपछि ठूलो परिवर्तनको अवस्था आएको भन्दै यो नासोलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको समेत बताउनु भयो ।  

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकका ६८ वटा शाखाहरुमा असर गरेको बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलनकारीले बैंकहरु नै लक्षित गरेको भने नदेखिएको बताउनु भयो । 

गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो– ‘६८ वटा शाखाहरुमा असर गरेको छ । आन्दोलनकारीले बैंकहरु नै लक्षित गरेको भने देखिन्न । ६९ ओटा एटीएमहरु तोडफोड भएका छन् । मान्छेहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यो भन्दा अघि पनि हामीलाई पहिले पनि चुनौती त्यही थियो । यो घटना हुनुअघि पनि हामीसँग धेरै समस्या थियो ।’

गभर्नर पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन खनालले नै बनाएकाले समस्याबारे उहाँ अवगत रहेको बताउँदै अब युवालाई आशा जगाउने हिसावले नै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।