एक वर्षअघि नै लुम्बिनी सरकारले खारेज गरेको थियो पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवासुविधा

दाङ, ८ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि नै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिदै आएको सेवासुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवासुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सेवा–सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

२०७९ साल भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वसभामुखले सेवासुविधा लिदै आएका थिए । आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पीएसओको सुविधा लिदै आएका थिए । यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना प्रतिष्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी निर्देशन जारी गरिसकिएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेको छ ।