श्रीमान्‌हरुको सरकारमा न्यायको अभाव भयो : उद्योगीहरु

भैरहवा, ९ कार्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका १० वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । लामो समयको आर्थिक मन्दी र जेनजी आन्दोलनबाट बल्लतल्ल उठ्न थालेका उद्योगको लाईन काटेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमाथि चरम अन्याय गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

केही वर्षदेखि ट्रंकलाइन महसुल विवादमा रहेका बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगमा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ विद्युतको लाइन काटेको हो ।  घिसिङ उर्जामन्त्री बनेपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले वक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गर्दै उद्योगको लाईन काट्न एक सुत्रीय निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले संवाद र न्यायको ढोका बन्द गरेर एकोहोरो रुपमा उद्योगीहरुलाई पेल्ने नीति लिएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । सरकारले उद्योगमा अन्धकार बनाएर आर्थिक क्रान्तिको उल्टो बाटो हिंड्ने नीति लिएको उनीहरुको गुनासो छ । 

प्राधिकरणले बुटवल भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लाष्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड्स, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स्, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लाष्टिक उद्योगको लाइन काटेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले जानकारी दिनुभयो । उद्योगी आफूहरूले माग र प्रयोग नै नगरेको ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल तिर्न नपर्नेमा ढुक्क रहेका बेला अहिले एक्सासी आएर लाईन काटिनु उद्योग र उद्योगीमाथिको चरम अन्यायपुर्ण व्यवहार भएको महाप्रबन्धक साहूले बताउनुभयो । 

उद्योगीहरुले विवादको अन्त्य र न्यायका लागि वक्यौता पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर, कुलमान घिसिङ उर्जामन्त्री बनेपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले वक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गरेको थियो । ‘विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक (एम.डी.) मनोज सिलवालले हामी उद्योगीलाई भैरहवा बुटवल करिडोरका उद्योगको विषयमा वितरण केन्द्र प्राविधिक गल्तीका कारण ट्रंक लाईनमा परिणत भएको स्वीकार गर्दै उक्त समस्या समाधानका लागि विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिइ त्यसबाट निकासी पाउने सल्लाह दिनुभएको थियो, ’महाप्रबन्धक साहुले भन्नुभयो–‘उद्योगीहरुले नियमन आयोगमा निवदेन दर्ता भइ निवेदन विचाराधिन अवस्थामा रहेका बेला उद्योगमा आएर आएर एकाएक लाईन काटिनु कत्तिको जायज हो, यसको जवाफ कसले दिने ?’ 

समिति बदर गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरेको भन्दै उद्योगीहरुले ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने जानकारीसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए । समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै वक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिमा बुटवल–भैरहवा करिडोरका करिब एक दर्जन उद्योगले ५ प्रतिशत रकम धरौटीसहित पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । पुनरावलोकनमा गएका उद्योगको पनि लाईन काटिएको छ । 
प्राधिकरणलाई पैसा चाहिएको भए आफूहरुलाई कुनै पनि कोषका नाममा पैसा दिन भनेको खण्डमा पैसा दिन तयार रहेको तर, माग र प्रयोग नै नगरेको विद्युतको वक्यौता तिरेर निर्दोष हुँदाहुँदै अनाहकमा दोषी प्रमाणित हुन तयार नभएको महाप्रबन्धक साहूले जानकारी दिनुभयो । 
‘हामीले अहिले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको कथित बक्यौता महसुल तिर्नु भनेको जनमानसमा प्रयोग गरेका रहेछन् । तर, राज्यलाई तिर्न आलटाल गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गराउन खोज्नु हो, यसर्थ हामी बक्यौता तिर्न तयार छैनौं’, शाहूले भने ।
उद्योगीहरुले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा आफूहरुले कुनै माग नै नगरेको, प्राधिकरणसँग कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको र प्राधिकरणले विद्युतको लोड मिलानका कारण लाईन जडान गरेको बताउदै वक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

 

चार वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बील नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएको अवस्थामा चार वर्षपछि ६७ प्रतिशत महंगो महसुल जोडेर बील पठाउँदा आफूहरु अन्यायमा परेको उद्योगीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले माग र खपत गरेको प्रमाण प्राप्त गरेको भोलीपल्टै बील भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २५ मा गठित समितिद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका उद्योगका सम्बन्धमा २०७४ चैत १४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक करिडोरमा रहेकोमा उक्त मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सबस्टेसनलाई अमवा सबस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त पञ्चकन्या करिडोर ट्रंक लाइनमा परिवर्तन हुन गएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोले यस करिडोरका उद्योग प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनका क्रममा ट्रंक लाइनको परिभाषामा समेटिन पुगेको भनेको थियो ।

आन्तरिक लोड मिलानका कारण ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गरिएको हुँदा ती उद्योगलाई प्रिमियम दरमा होइन, सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशचन्द्र झाद्वारा २०७५ चैत ४ मा आन्तरिक टिप्पणी गरिएको थियो ।

उद्योगमा २०७४ चैत १४ देखि ट्रंक लाइन जडान भएको भनिए पनि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको वक्यौता माग गरिएको तर, उक्त अवधिमा उद्योगमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नभएको र प्राधिकरण वितरण केन्द्रकै निर्देशन अनुसार उद्योगलाई तोकिएको समयमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

भौतिक रूपमा ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गएको देखिए पनि प्रिमियम दरमा महसुल लिन ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड छ । विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र उद्योगहरूले २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नपाएको उद्योगीहरुको दावी छ । ‘उद्योगले हरेक दिन विद्युत् उपयोग गरेको समय र घण्टा समेतको विवरण टीओडी मिटर अर्थात् टाइम अफ डेमा हुन्छ, तर प्राधिकरणले त्यो प्रमाण दिन सकेको छैन’, एसआर फुड्स सञ्चालक सुमन भुसालले भन्नुभयो, ‘हामीले माग र उपभोग गरेको प्रमाणविना प्रिमियम दरको महसुल कुन आधारमा तिर्ने ?’

उर्जामन्त्री घिसिङले पनि यसअघि महसुल विवादलाई तेस्रो पक्ष अर्थात् विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले समाधान गरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अहिले विवाद समाधानका लागि गठित पुनरावलोकन समिति बदर गर्नुले शंका उत्पन्न भएको भुसालले बताउनुभयो । 

उद्योगीलाई जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजिए डेढ दर्जन उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था आउने र करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।