रुपन्देहीका पालिकामा बेरुजुको चाङ, घटाउनेतर्फ छैन चासो

रुपन्देही, ३ मंसिर । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको बेरुजु रकम १५ करोड ५२ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गाउँपालिका स्थापना भएदेखि नै देखिएको बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सियारीको बेरुजु रकम २ करोड ८३ लाख ९१ हजार रहेको छ । १५ करोड ५२ लाख मध्ये १० करोड १७ लाख १३ हजार रुपैया बेरुजु ०७८/०८० सम्मको अर्थात अघिल्लो सरकारको पालाको हो । अहिलेको सरकारको पालमा ५ करोड थप भएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षणबाट स्रोतसाधनको प्राप्तीको प्रक्षेपण  यथार्थपरक नभएको, लक्ष्यअनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको प्रयाप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको औल्याइएको छ ।  

सियारी गाउँपालिकामा देखिएको बेरुजुमध्ये क्याम्पसलाई दिएको अनुदान, उपभोक्ता समितिबाट गराइएका कामको फछर्यौट हुन नसक्नु, करारका कर्मचारीलाई दिएको तलबभत्ता र सोझै सामान खरिद गरिएको रकमलाई बेरुजुको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

सियारी ४ मा रहेको लिलाधर घिमिरे छपिया जनता कलेजको व्यवस्थापन र शिक्षकको तलबभत्तास्वरुप दिएको क्याम्पस अनुदान अन्र्तगतको २१ लाख ६९ हजार रुपैयाँलाई बेरुजुको रुपमा लेखिएको छ । त्यस्तै करार कर्मचारीलाई दिएको ४४ लाख १७ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँलाई पनि बेरुजुको रुपमा देखाएको छ । अर्कोतर्फ सोझै सामान खरिद गरिएको भन्दै १२ लाख २८ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ अनियमित भएको देखाएको छ । १० लाखसम्म एउटा फर्मबाट सामान खरिद गर्न पाउने प्रावधानलाई लत्याउँदै एउटै फर्मबाट सोझै १२ लाख २८ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँको सामान खरिद गरेको भन्दै उक्त रकमलाई अनियमित देखाएको छ । त्यस्तै विभिन्न शिर्षकमा बेरुजुको रकम औल्याइएको छ ।

सियारी गाउँपालिकामा मात्र होइन, रुपन्देहीका अन्य पालिकामा पनि बेरुजु रकमको चाङ नै लागेको छ । सियारीको भन्दा रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाको बेरुजुदर ६ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ । मायादेवी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्ममा २१ करोड ८२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । स्थानीय पालिकाको प्राथमिकतामा बेरुजु घटाउने काम पर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजुको दर बढ्दो मात्रामा छ ।

जिल्लाका १६ वटा पालिकाको कुल बेरुजु रकम ६९ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ । जिल्लाका १६ पालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम  रहेको छ । 
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै बुटवल उपमहानगरपालिकाको बेरुजु रकम ८ करोड ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै तिलोत्तमाको नगरपालिकाको ६ करोड ७ लाख ७३ हजार, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको ६ करोड ८९ लाख २३ हजार र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको ५ करोड ८५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 
त्यसैगरी देवदह नगरपालिकाको ४ करोड १३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र सैनामैना नगरपालिकाको १ करोड ६७ लाख १ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु रोहिणी गाउँपालिकाको छ । रोहिणीको ७ करोड ८९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम रहदा कोटहीमाई गाउँपालिकाको ५ करोड १९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

त्यसै गरी गैडहवा गाउँपालिकाको ४ करोड ८२ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।सम्मरीमाई गाउँपालिकाको ३ करोड ९६ लाख १४ हजार र सियारी गाउँपालिकाको २ करोड ८३ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी, मायादेवीको २ करोड ७८ लाख ९८ हजार, मर्चवारी गाउँपालिकाको २ करोड ४५ लाख ६० हजार, ओमसतिया गाउँपालिकाको २ करोड ४५ लाख १८ हजार, शुद्धोधनको २ करोड ४३ लाख २० हजार र कञ्चन गाउँपालिकाको १ करोड १६ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान तथा अर्धसरकारी निकायहरुको वार्षिक खर्च तथा आम्दानीको लेखा परीक्षण गर्दछ । कार्यालयले लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी, अनियमितता र सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सिफारिसहरू दिने गर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको अडिट रिपोर्टमा सबैजसो स्थानीय तहको बेरुजु रकम बढ्दो देखाएको छ । तर, स्थानीय सरकारले बेरुजुलाई न्यूनीकरणमा खासै ध्यान दिएका छैनन् । यसले नीतिगत रुपमा पनि असर गर्छ भने आर्थिक अनुशासनमा समेत असर पुर्याउदै नीतिगत रुपमा भ्रष्टचारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने पुर्व नायव महालेखा परिक्षक नारायण एमसीको भनाइछ ।

नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने उद्देश्य राखेका स्थानीय सरकार बेरुजुको आकार घटाउनेतर्फ भने कुनै पनि हिसाबले ध्यान दिन सकेका छैनन् । पालिकामा बढ्दै गएको बेरुजु नियन्त्रणका लागि पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र सार्वजनिक लेखा समिति तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रमुख भूमिका हुुन्छ । तर, अधिकांश पालिकामा यी तोकिएका सबैजना र समिति बेरुजु नियन्त्रणमा ध्यान पुर्याउन नसकेको अर्थ बिश्लेशक मनिकर कार्की बताउनुहुन्छ ।

सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले बेरुजु घटाउने विषयमा आवश्यक परामर्श थालिएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिलाई थप सक्रिय बनाएर बेरुजु रकम कम गर्ने विषयमा काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

बेरुजु रकमलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समिति बनाएर त्यसबाट काम गर्नुपर्ने प्राबधान भएपनि कतिपय पालिकाले लेखासमिति बनाउन सकेका छैनन् भने भएका कतिपय पालिकामा पनि लेखा समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । लेखा समिति क्रियाशील हुन नसक्दा बेरुजुको दर बढ्दै गएको आर्थिक विश्लेषकको भनाइ छ ।

पूर्व नायव महालेखा परीक्षक नारायण एम.सी.का अनुसार स्थानीय सरकारले मौजुदा नियम र कानूनको पूर्ण पालना नगर्दा बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको छ । उहाँले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जथाभावी रुपमा रकम खर्च गर्ने परिपाटीले पनि समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो ।

‘विद्यमान नियन र कानुनको पालना गर्दै योजना र बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सकेको खण्डमा बेरुजु नै आउँदैन्,’ नायव महालेखा परिक्षक एम.सी.भन्नुहुन्छ–‘प्रचारमुखी र पपुलर काम गर्नको सट्टा प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ ।’

बढ्दो बेरुजु नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिसहित कार्यालय प्रमुख सुध्रिनुपर्नेमा जोड दिदै नायव महालेखा परीक्षक एम.सी.ले जवाफदेहिता र पारदर्शीताका साथ कानूनको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा एकपटक बेरुजु आइसकेका विषय अर्कोपटक सच्चाएर आउनुको सट्टा झनै बढेर आउनु प्रवृति पनि बढ्दो मात्रामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सार्वजनिक रकमको दोहन रोक्ने विषयमा सबै पक्ष बलियो गरी उभिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँका अनुसार करार शिक्षकको तलब, भत्ता, दरबन्दी बाहिरका अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई दिएको तलबभत्ता, उपभोक्ता समितिबाट गराइने टुक्रे योजनालाई दिएको बजेटका कारण बेरुजु बढ्दै गएको छ ।

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशर जि.सी.ले जनप्रतिनिधिहरूले नीति नियमभन्दा बढी व्यवहारिकता भन्दै काम गराउने गरेका कारण बेरुजु बढ्ने गरेको बताउनुभयो । अर्कोतर्फ महालेखाले अनियमित लेखेको कतिपय बेरुजु पालिकाले भुक्तानी दिनैपर्ने भएर दिएको पनि रहेको उहाँको भनाइछ । ‘सियारी गाउँपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने कलेजलाई दिएको अनुदान र केही करार कर्मचारीको विषयमा हामीले जतिसुकै कडाइ गरेपनि बेरुजु नघट्ने देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो–कलेजलाई अनुदान नदिऔं, कलेज बन्द हुन्छ, विद्यार्थीले पढ्न पाउने मौलिक हक नै खोसिन्छ, दिउ बेरुजु आउँछ ।’

केन्द्रिय तहबाट आउने अनुदानले कलेज चल्न नसकेका कारण स्थानीय सरकारले अनुदान दिदै आएको जि.सी.को भनाइ छ । अर्कोतर्फ संविधानले नै घरजग्गाको नाप र नक्सा पासको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । तर, त्यसका लागि कर्मचारीको प्रयाप्त दरबन्दी नहुँदा काम गर्नका लागि पालिकाले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गरेर कर्मचारी राखेर काम गर्दा पनि बेरुजु आउने गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशर जि.सी.ले यसपटक बेरुजु घटाउने गरी काम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नियमित गर्न मिल्ने खालको बेरुजलाई नियमित गर्नका लागि आवश्यक कागजपत्र र प्रमाणहरु जुटाउने काम भइरहेको बताउँदै कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि लगायतका कार्यविधि तयार गरिएको बताउन भयो ।

सियारीले यस वर्ष ७ करोड जति बेरुजु घटाउने गरी आवश्यक कागज पत्र जुटाएको र त्यसको जवाफ पेश गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 
मायादेवी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले बेरुजुको रकम घटाउनेतर्फ पालिकाको ध्यान पुग्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले पालिकाको प्राथमिकतामा बेरुजु नियन्त्रण पर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २०७३ सालमा बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डले २०८२ सालमा आउँदासम्म परिमार्जन हुन नसक्दा ठुलो समस्या परेको बताउनुभयो ।

उहाँले बेरुजुलाई कम गर्ने र आर्थिक पारदर्शीतालाई जोड दिनका लागि पालिकाले एकद्वार रुपमा खरीद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय बेरुजु नियमसंगत हुँदाहुँदै पनि अनियमित बेरुजुको रुपमा आउने गरेकाले यसलाई घटाउने गरी कागजपत्र तयार गरिएको बताउनुभयो ।

आर्थिक पारदर्शीता र वित्तीय सुशासनलाई सुधार गर्न सकेको अवस्था बेरुजु पनि नआउने आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की बताउनुहुन्छ । ‘हामीले कुनै वर्षको बेरुजु शून्य बनाउने लक्ष्य लिन्छौं भने वर्षको शुरुवातमा नै सो वर्षमा कसरी काम गर्ने त्यसको प्रष्ट खाका बनाएर लागु गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो–‘तर, स्थानीय सरकार भने बेरुजु नियन्त्रणमा भने पूर्णरुपमा कमजोर देखिएका छन् ।’

बजेट विनियोजन भइसकेपछि ठेक्काहरू कहिलेसम्म खोलिसक्ने, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने समयसीमा कति रहने, कुन कुन चौमासिकको कुनकुन समयमा कुनकुन कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, सो कामका लागि जिम्मेवार व्यक्ति र शाखा कुन कुन रहने, त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट रूपरेखा तयार पारेर लागू गर्न सकियो भने समयमै कामसम्पन्न हुने उहाँको भनाइछ ।