कर संकलनमा कमजोर बन्दै स्थानीय सरकार

भैरहवा, १० मंसिर । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ८० दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात १९ करोड ९३ लाख ३६ लाख २ सय ६२ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन ग¥यो ।

नगरपालिकाले सम्पत्ति कर, भूमिकर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मालपोत कर, सवारीसाधन कर, व्यवसाय दर्ता शुल्क, सेवा शुल्क, भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क, बहाल कर, पर्यटन शुल्कलगायतका २९ वटा शीर्षकबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

सम्पत्ति कर, भूमिकर, अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री र अन्य दस्तुरबाट लक्ष्यभन्दा बढी कर संकलन गरेको सिद्धार्थनगरले घरजग्गा बहाल कर, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क, नक्सापास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर र व्यवसाय दस्तुरबाट भने लक्ष्य अनुसार कर संकलन गर्न सकेन ।

नगरपालिका आ।व। २०८०/८१ मा पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न असफल रह्यो । सो आ।व।मा १९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिए पनि नगरपालिकाले ७० दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात १४ करोड ३८९ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका जस्तै अन्य पालिकाले पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् ।

लामो समय स्थानीय तहमा लेखा प्रमुख रहनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका उपसचिव नारायण पौडेलले स्थानीय सरकारले राजस्वको पैसा उठाउन हिम्मत नै नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा रहेका अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्दा राजस्व संकलन कार्य प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

‘व्यवसायीले नै स्थानीय सरकारलाई टेर्दैनन्, त्यसको खास कारण भनेको सरकारले राजूव उठाउन हिम्मत नगर्नु नै हो’, उहाँले भन्नुभयो–‘राजश्व संकलनका लागि दक्ष र अनुभवी कर्मचारी नहुँदा पनि राजस्व संकलन प्रभावित बनेको छ ।’ स्थानीय सरकारले राजस्व शाखालाई महत्व नदिनु तथा फ्लोअप नगर्दा पनि पालिकाहरु राजस्व संकलनमा  पछि परेको उहाँको बुझाइ छ ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा पनि राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर छ । मुलुककै एउटा मात्र साँस्कृतिक नगरपालिकाको रुपमा रहेको यस नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ करोड ५४ लाख ३४ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवालीले घर नक्सापास, बहाल कर, व्यवसाय दर्ताबाट राम्रै परिणाममा राजस्व उठाउन सकिने भएपनि राजस्व संकलनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले घर नक्सापास गर्न नआउने, स्थानीय तहमा दर्ता बिनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिपाटिका कारण राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सोच नबन्दा राजस्व उठाउन थप कठिनाई भएको उहाँको बुझाइ छ ।

संघीयताविद् काशीराज दाहाल स्थानीय सरकारहरू आफ्नै स्रोतबाट कर संकलन गर्न नसक्दा आर्थिक स्वावलम्बनमा चुनौती बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । संघीयता लागू भएको आठ वर्ष पुग्दा पनि अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु आन्तरिक स्रोतबाट कर संकलन गर्न नसक्दा संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेको उहाँको भनाइ छ ।

रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएको कर संकलन लक्ष्यको अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण एकातर्फ पालिकाहरुमा सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको दाहालको बुझाइ छ ।

‘स्थानीय तहलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिएको छ, सरकारका प्रतिनिधि भने जनतासँग गएर करको महत्वसहित करदाता शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन्, त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा कर संकलनको अवस्था थप जटिल बनेको छ’, दाहालले भन्नुभयो । सरकारले नागरिकले तिरेको कर नागरिककै लागि हो भन्ने कुरा बुझाउन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले कतिपय अवस्थामा यथार्थभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएका कारण लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । ‘राजस्व उठिहाल्छ कि भनेर राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएका हुन्छौं । तर, अन्तिममा लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन्, यसको मुख्य कारण भनेको जनप्रतिनिधि जनतासँग गएर कर उठाउने विषयमा बहस चलाउन नसक्नु नै हो ।’

करको विषयमा नागरिकलाई यथार्थ रुपमा बुझाउन नसक्दा पनि करबारे भ्रम रहेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘सामाजिक शुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारले राम्रै लगानी गरेको छ, यो हामीले तिरको करको रकमबाट सम्भव भएको हो, हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि हो भन्न नबुझ्दासम्म अपेक्षाअनुसार राजस्व उठाउन सकिदैन्’, थापाले भन्नुभयो–‘‘कर संकलनका विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार जरुरी छ ।’ उहाँले घरबहाल उठाउन समस्या रहेको बताउनुभयो ।

थापाले भन्नुभयो–‘हामीले राजस्व संकलन बढाउन हरेक वर्ष प्रयास गर्छौं । तर, कर तिर्ने बानी नागरिकमा अझै विकसित हुन सकेको छैन । धेरै सम्पत्तिहरू दर्ता नभएका छन्, व्यवसायहरू अनौपचारिक रूपमा चलिरहेका छन्, अनि कसरी राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन्छ रु त्यसैले नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास बसाउन जरुरी छ ।’

जनचेतना र कर संस्कृतिको कमी

स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व बढाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर बनेको छ । धेरैजसो नागरिकलाई कुन कर तिर्ने, कहिले तिर्ने भन्ने जानकारी नै छैन् । कर तिर्ने बानीको कमीले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ स्थित बर्मेलीटोलमा स्टेशनरी व्यवसायी गर्दै आउनुभएका व्यवसायी कृष्ण प्रसाद पाण्डेले कर तिर्नुपर्ने विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सरकारलाई कर तिर्ने विषयमा सकारात्मक हुन जरुरी छ, हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि हो भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । तर, जनताले तिरेको कर जनताको हितमा खर्च भयो कि भएन् भन्ने कुराको खोजी भने गर्नुपर्छ, ’उहाँले भन्नुभयो । स्थानीयस्तरमा करका विषयमा प्रयाप्त ज्ञान हुन नसक्दा कर संकलन प्रभावकारी हुन नसकेको पाण्डेको बुझाइ छ ।

गाउँपालिकास्तरमा कर संकलन झनै चुनौतीपूर्ण छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको आयस्रोत सीमित भएको र कर तिर्ने मानसिकता विकास नभएकाले राजस्व संकलन सुस्त बनेको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

गैडहवा गाउँपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख संजय कुमार पासीका अनुसार स्थानीय तहमा राजस्व संकलनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा राजस्व उठाउन सकिएको छैन । ‘हामीकहाँ प्रयाप्त कर्मचारी छैनन्, नगर ९गाउँपालिका० प्रहरी पनि छैनन्, सीमित जनशक्तिले कर संकलनदेखि अभिलेख राख्नेसम्मको सबै काम गर्नुपर्छ । यसले गर्दा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकिएको छैन’, पासीले भन्नुभयो–‘जनप्रतिनिधि राजस्वको दर र दायरा बढाउने विषयमा गम्भिर हुन नसक्दा पनि राजस्व संकलनमा असर परेको छ ।’

रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले नागरिकमा कर शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘शहरी सेवा सःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि जनप्रतिनिधि र नागरिकले मान्दैन्, अनि कसरी नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छश्र रु’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले कर तिर्ने संस्कृतिका लागि नियमित जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्कोतर्फ तथ्यांक अद्यावधिकमा पनि पालिकाले जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र घरजग्गा दर्ता नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

गैडहवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । कूल ८ करोड ३० लाख ५८ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको गैडहवाले ३ करोड ४७ लाख ७४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेपछि गैडहवाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अघिल्लो आवको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशत राजश्व संकलनको लक्ष्य नै घटाएको छ । गाउँपालिकाले ५ करोड ९८ लाख  ५० हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ६ करोड २३ लाख ९५ हजार ८१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । जुन लक्ष्यको ४ प्रतिशत बढी हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले राजस्वको विश्लेषण र अवस्था नै नबुझी राजश्व संकलनको लक्ष्य लिँदा लक्ष्य अनुसार संकलन गर्न नसकिएको बताउँनुहुन्छ ।

उहाँले विगतका वर्षहरुमा राजस्व परामर्श समितिले राजस्व संकलनका आधारहरुको विश्लेषण नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गरेका कारण राजस्व कम उठेकाले यसपटक लक्ष्य नै कम राखिएको बताउनुभयो । राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्नेदेखि संकलन गर्ने विषयमा सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।