संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं, २२ मंसिर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लोकतन्त्र कमजोर हुँदा मानवअधिकारको सुनिश्चिततामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने भन्दै सबै पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ । 

सोमवार ललितपुरमा आयोजित १७ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले लोकतन्त्र र मानवअधिकार एक–अर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ भए मात्रै मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने बताउनु भयो ।

उहाँले वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो स्थानबाट भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले नेपाल मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनप्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नेगरी मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टीआरसी) लाई निष्कर्षमा पुर्याई सबै नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र र मानवअधिकार एकअर्काका परिपुरक हुन् । लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा मानव अधिकारको र मानव अधिकार प्राप्तिमा लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण भुमिका हुनेकुरा जगजाहेर नै छ । वर्तमान परिवर्तिथ परिपेक्षमा लोकतन्त्र कमजोर भई मानव अधिकार प्राप्तिमा केही समस्या हुन नदिन हामी सचेत छौँ । नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न हामी लागिपरेका छौं ।

यसका लागि अगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वच्छ तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबैलाई आआफ्नो स्थानबाट भुमिका निर्वाह गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु ।

नेपाल मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध भएको हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतबद्धताको कार्यान्वयनसँगै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी)लाई टुँगोमा पुर्याइ सबैको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गरी अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

मानव अधिकार कुनैपनि सभ्य, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर यो कार्य राज्यले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । यसमा समाजका हरेक तह, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकको साझा प्रयास आयवश्यक पर्छ ।’

गृहमन्त्री अर्यालले मानवअधिकार कुनैपनि सभ्य, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको बताउँदै नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको पनि बताउनु भयो ।