रुपन्देहीमा कमजोर पूँजीगत खर्च, वर्षेनी फिर्ता जान्छ अरबौं बजेट

भैरहवा, २५ मंसिर । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा रुपन्देहीमा पूँजीगत खर्च गर्न आएको ४० प्रतिशत हाराहारी बजेट फिर्ता गएको देखिएको छ । यो जिल्लामा विकास निर्माणको प्रयोजनमा विभिन्न तहका सरकार र निकायले कुल १३ अर्ब ४५ करोड ६० लाख ५४ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । यसमध्ये सोही आ.व.मा ८ अर्ब १७ करोड २८ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रुपन्देहीको तथ्यांक छ ।

पूँजीगत खर्च नहुँदा रुपन्देहीका विकासे अड्डाका लागि विनियोजित ५ अर्ब २८ करोड ६० लाख २६ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ फिर्ता गएको कार्यालयले जनाएको छ । रुपन्देहीमा आ.व. २०८१÷०८२ कुल बजेटको ६० दशमलव ७१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुँदा २४ दशमलव ६१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रुपन्देहीको प्रमुख कोष नियन्त्रक मञ्जु कुमारी जैसी ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक ढकालका अनुसार असारमा मात्रै पूँजीगततर्फ ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ३३ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल खर्च ८ अर्ब १७ करोड ४३ लाख ८ हजार ८ सय ७४ को ४० दशमलव ३३ प्रतिशत हो ।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ८० करोड ७ लाख ३० हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ अख्तियारी मिलेको थियो । त्यसमध्ये पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ४५ करोड ६० लाख ५४ हजार ९ सय ६९ र चालुतर्फ १३ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख ७५ हजार ९ सय ६८ रुपैयाँ अख्तियारी आएको थियो ।

रुपन्देहीमा रहेका १६ वटा कार्यालयले ६० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेनन् । १६ वटा कार्यालयमध्ये १४ वटा कार्यालयले ५० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । सबैभन्दा बढी बजेट पाएको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक योजनाले जम्मा ४८, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले ४९, आर्थिक कोरिडोर कार्यालयले ४८, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालयले ५७, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले ६२ र सडक डिभिजन बुटवलले ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

३ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट आएको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक योजना, बुटवलको १ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख १४ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । पौने ४ अर्ब बजेट आएकोमध्ये १ अर्ब ९५ करोड ८६ करोड ८५ हजार १ सय ११ रुपैयाँ फिर्ता भएको योजना प्रमुख ई. कुशलता न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

तीन वर्षभित्र सक्ने गरी काम सुरु गरेको योजनाले अहिलेसम्म १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ भने १२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । बुटवलदेखि चन्द्रौटासम्मको ५० किलोमिटर सडक २०८४ कार्तिकसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हालसम्म झण्डै २५ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति हुनुपर्नेमा १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति हुँदा समयमै सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने चिन्ता बढेको स्थानीय बताउँछन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–१४ बेलबासका गोपाल पाण्डेले तोकिएको समयभित्रै सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पश्चिम नेपालको ‘लाईफलाईन’ को रुपमा रहेको उक्त सडकको स्तरोन्नति समयमै सम्पन्न गरी नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

योजना प्रमुख ई. कुशलता न्यौपानेले २०८१ असारमा ठेक्का लागे पनि कात्तिकबाट मात्रै काम सुरु भएकाले योजनाका लागि आएको ५१ प्रतिशत रकम फिर्ता गएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यदेश आउन ४ महिना ढिला भएको र सुरुको तीन–चार महिना भुक्तानी गर्न मिल्ने खालका काम नभएकाले पनि बजेटको ठुलो हिस्सा फिर्ता गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

‘अहिलेसम्म १७ प्रतिशत काम भए पनि तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले काम गरेको छ, योजना प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो–‘नदीजन्य पदार्थ र माटोको समस्याले सताउने हो कि भन्ने डर लागेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिएको योजनाले जनाएको छ ।’

विश्व बैंकको सहयोगमा ३५ अर्ब लगानीमा स्तरोन्नति हुन लागेको सडकका लागि यस वर्ष १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको छ । सडक वनजंगल क्षेत्रमा चारलेन, शहरउन्नमुख क्षेत्रमा ४ लेन सडकसहित फुटपाथ र शहरी क्षेत्रमा ६ लेनको बन्दैछ ।

त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, रुपन्देहीले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा ५१ प्रतिशत बजेट फिर्ता गएको छ । सडक, सडक,पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यालयले समयमा ठेक्का सम्झौता र ठेक्का कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठुलो रकम फिर्ता गएको हो । ३ अर्ब ४० करोड ८४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अख्तियारी पाएको कार्यालयले जम्मा १ अर्ब ७० करोड १७ लाख १० हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४९ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

आयोजनाका इञ्जिनियर राजु थापा मगरले ठुलो योजना एक वर्षमा सम्पन्न नहुने, बहुवर्षीय योजनाका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरेका कारण आयोजनाको नाममा आएको बजेट फिर्ता गएको बताउनुभयो । आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष १ करोडमाथिका २ सय बढी आयोजना कार्यान्वयनका लागि आए पनि बहुवर्षीय बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कतिपय योजना सुरु नै गर्न नपाइएको मगरको भनाइ छ । ‘गत वर्ष रोल्पा जिल्लामा मात्र एक अर्बमाथिको बजेट आएको थियो, त्यसमा एउटै सडक ८÷९ करोडको थियो, एक वर्षमा २÷३ करोडको मात्र काम सम्पन्न भयो, बाँकी रकम काम सम्पन्न गर्न नसक्दा फिर्ता गयो । थापाले भन्नुभयो–‘यस्तैयस्तै योजनाका कारण बजेटको ठुलो हिस्सा फिर्ता गएको हो ।’

गत वर्ष समयमै काम गर्न नसकेर ठूलो रकम फिर्ता गएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, रुपन्देहीका लागि ३ अर्ब ३८ करोड ८१ लाख ५० हजार आएको छ । गत आ.व.मा काम गर्न नसकेर ठुलो रकम फिर्ता भएको कार्यालयका लागि ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरे पनि खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको ई. मगरले जानकारी दिनुभयो । सरकारले खर्चका लागि अख्तियारी नदिदा यस वर्ष कुनै पनि नयाँ योजना छनौट हुन नसकेको मगरको भनाइ छ ।

‘आर्थिक वर्षको सुरुमा टेण्डर आह्वानमै ढिलाइ हुँदा वर्षेनी विकास खर्च न्यून भइरहेको छ,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख मञ्जु कमारी जैसी ढकालले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा विगतका वर्षहरुको तुलनामा भन्दा विकास खर्च सन्तोषजनक छ ।’ सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेपछि कार्यालयहरुले समयमै काम अगाडि बढाए विकास बजेट खर्च हुने कार्यालय प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजी घिमिरेले सरकार टुक्रे आयोजनामा जोड दिदा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि छुट्टाइएको ठूलो रकम फिर्ता जाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयोजना धेरै, जनशक्ति कम र योजना छनौटदेखि निर्माणसम्पन्न गर्दासम्मको प्रक्रिया निकै लामो हुने गरेकाले धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने भएकाले पनि रकम फिर्ता जाने गरेको बताउनुभयो ।

सभापति घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारको ध्यान आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि मागको आधारमा योजना दिने गरेका कारण प्रदेश सरकारका धेरै आयोजना असफल हुने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै यस वर्ष १३ हजार बढी विकासे आयोजना रहेका छन्, । प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै आयोजनाहरु अहिले पनि पाँचदेखि दश लाखसम्मका छन्, सभापति घिमिरेले भन्नुभयो–‘यति धेरै आयोजना कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?’

सरकारले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै ठूला र आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनौट नगर्दासम्म खर्चको अवस्था सुधार हुन नसक्ने सभापति घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरुमा विकास र आयोजनाप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताउनुभयो । सरकारमा बसेर बजेट बाँड्ने काम नरोकिदासम्म अवस्थामा कुनै सुधार नआउने सांसद् घिमिरेको भनाइ छ ।