सिद्धार्थनगरमा स्थानीय बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन

भैरहवा, १८ माघ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन गरिएको छ । बालिका तथा समावेशी सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड–२०८० अनुसार स्थानीय तहमा बालिका, अपांगता भएका तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चिततामा पहुँच, सहभागीता र सिकाइ उपलब्धीमा सुधारका लागि योजना तर्जुमा तथा कार्यान्यवन सहजीकरणका लागि स्थानीय तहमा स्थानीय बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल रहन सक्ने व्यवस्था छ ।

नगर उपप्रमुख तथा सञ्जालको संयोजक उमा अधिकारीले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका विशेष गरी बालिका, अपांगता भएका बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको पहिचान गरी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चिताका लागि पहल गर्नेसहित विभिन्न उद्देश्यले सञ्जाल गठन गरिएको बताउनुभयो ।

सञ्जालका सदस्य तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले नगरभित्र कुनै पनि बालबालिका, विशेष क्षमता भएका, आर्थिक रूपमा कमजोर वा सीमान्तकृत समुदायका—आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने मान्यताका साथ सञ्जालले काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस अभियानलाई सफल बनाउन सञ्जालका सबै सदस्यहरूको सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्जालमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । सदस्यहरूमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, संयोजकबाट मनोनित स्थानीय बाल क्लबका दुई प्रतिनिधि (कम्तीमा एक बालिका), वडा अध्यक्षहरूमध्येबाट स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेको एकजना, अपांगता भएका बालबालिकाका अभिभावकमध्येबाट संयोजकले मनोनित एकजना महिला अभिभावक, बालिका तथा समावेशी क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबाट स्थानीय तहले मनोनित कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना प्रतिनिधि, अपांगता भएका बालबालिकामध्येबाट एक बालक र एक बालिका गरी दुईजना, स्थानीय सञ्जालबाट मनोनित कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना सञ्चारकर्मी, सामूदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमध्येबाट संयोजकद्वारा मनोनित एकजना, सामूदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट संयोजकले मनोनित एकजना, शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्षमध्येबाट संयोजकले मनोनित एकजना, स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको नेपाल प्रहरी कार्यालयबाट तोकिएको एक प्रहरी प्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षकहरूमध्येबाट संयोजकले मनोनित एकजना, माध्यमिक विद्यालयका गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमा आबद्ध विद्यार्थीहरूमध्येबाट संयोजकले तोकेको एक छात्रा, स्थानीय कार्यपालिकाका दलित वा दलित महिला सदस्यमध्येबाट प्रमुखले तोकेको दुईजना, शिक्षा महाशाखा वा शाखा प्रमुख तथा स्थानीय तहका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले गठित सञ्जालले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।