नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना प्रतिवेदनमा सुझाव

काठमाडौं, २१ माघ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ ले नेप्सेको पुँजी र स्वामित्व संरचनामा महत्वपूर्ण सुधार गर्न सरकारलाई सुझावहरू दिएको छ । 

धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै यो प्रतिवेदनले नेप्सेलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि पुँजी वृद्धि तथा रणनीतिक साझेदारको प्रवेशलाई जोड दिएको छ । हालै अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको भविष्यका चुनौतीहरू सामना गर्न आवश्यक संरचनागत परिवर्तनहरू औंल्याएको छ ।

पुँजी सम्बन्धी सुझावहरूप्रतिवेदनका अनुसार, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालकका लागि न्यूनतम रु. ३ अर्ब चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेप्सेले आफ्नो प्रविधि, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार र सेवासँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूको स्थापना तथा विकासमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यसका लागि नेप्सेको चुक्ता पुँजीलाई समसामयिक रूपमा वृद्धि गर्नु जरुरी छ । हाललाई रु. ३ अर्ब पुँजी पु¥याउन बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्पलाई उपयुक्त ठहराइएको छ । नेप्सेको थप विकास र विस्तारका लागि आवश्यक लगानीका लागि भने हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्पहरू उपलब्ध रहेको तर यस्तो पुँजी वृद्धि गर्नुअघि रणनीतिक साझेदार सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

यसले नेप्सेलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने र लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वामित्व संरचना र रणनीतिक साझेदारको प्रवेशनेपालको पुँजीबजार विगत केही दशकदेखि क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आएपनि बजारको विस्तारको गति र स्वरूपलाई हेर्दा नेप्सेलाई हालकै स्थिति र संरचनामा सञ्चालन गर्दा भविष्यका अवसरहरू र चुनौतीहरू सामना गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ ।

सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, प्रविधि, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधारमा पुनर्संरचना गरेर नेप्सेलाई थप गति दिन सकिने विकल्प भए पनि हालसम्मको कार्यप्रणालीलाई मध्यनजर गर्दा मात्र सुधारबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैले, व्यवस्थापन, प्रविधि, सेवा र उपकरणमा व्यापक सुधारका लागि सञ्चालक समितिको संरचना तथा स्वामित्वमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘नेपालको पुँजीबजार विगत केही दशक यता क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै आइरहेको भएतापनि बजारको विस्तारको गति र स्वरुपलाई दृष्टिगत गर्दा नेप्सेलाई हालकै स्थिति र संरचनामा सञ्चालन गर्दा भविष्यका अवसरहरु र चुनौतीको सामना गर्न कठिन देखिन्छ ।

यसका लागि सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, प्रविधि, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधारमा पुनर्संरचना गरेर नेप्सेलाई थप गति दिन सकिने विकल्प विद्यमान रहेतापनि हालसम्मको कार्यप्रणाली तथा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा हालकै स्वरुपमा सुधार गरेर मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिँदैन । यवस्थापन, प्रविधि, सेवा र उपकरणमा व्यापक सुधारको लागि सञ्चालक समितिको संरचनाका साथै स्वामित्वमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनले नेप्सेको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न र लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमका आधुनिक सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्न रणनीतिक साझेदारको आवश्यकता रहेको बताएको छ । यसले प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पूर्वाधारको कमी पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

रणनीतिक साझेदारलाई नेप्सेको कति प्रतिशत सेयर प्रदान गर्ने भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्दा ४० प्रतिशतसम्म दिइएको उदाहरणहरू अध्ययन समितिले फेला परेको छ ।  त्यसअनुसार नेप्सेको सन्दर्भमा भने १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व (सेयरको लक–इन अवधि कम्तीमा १० वर्ष कायम गरी) प्रदान गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । 

रणनीतिक साझेदार छनोट गर्दा नेप्सेको आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न सक्ने सूचना प्रविधि र नवीनतम लगानीका उपकरण तथा सेवाहरू भित्राउनसक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसका लागि योग्यताहरू तोकिएको छ । 

जसअनुसार धितोपत्र कारोबारका आधारमा विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जहरूमध्येको एक हुनुपर्ने, स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको, अन्य स्टक एक्सचेञ्जहरूको साझेदारी वा व्यवस्थापनको अनुभव भएको, नेप्सेलाई आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न सक्ने, आवश्यक सूचना प्रविधि र आधुनिक उपकरण तथा सेवाहरू प्रयोग गरेको अनुभव भएको, विश्व स्टक एक्सचेञ्ज फेडेरेसनको पूर्णकालीन सदस्य भएको, जस्ता योग्यतालाई सुझावका रुपमा अघि सारिएको छ । 

रणनीतिक साझेदार भित्राउन थप नयाँ सेयर जारी गर्ने वा वर्तमान सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको शेयर विक्री गर्ने विकल्पहरू पनि सुझावमा रुपमा रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा रहेको सरकारी लगानीलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने नीति लिएको सन्दर्भमा नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानी विनिवेश गरेर वा नेपाल सरकारबाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले सेयर विक्री गरेर रणनीतिक साझेदार भित्राउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।

सरकारी स्वामित्व विनिवेशको प्रक्रिया सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० बमोजिम हुने हुँदा यसमा मन्त्रिपरिषद्, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति, सम्पती तथा दायित्व मूल्यांकन समिति लगायतको संलग्नता आवश्यक पर्ने र सो प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरू र राजनैतिक सहमति आवश्यक हुने भएकाले यो लामो र जटिल हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार थप नयाँ सेयर जारी गर्दा पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व न्युन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भई सोही प्रक्रिया लागू हुन सक्छ ।यस अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्व विनिवेश प्रक्रियाबाट रणनीतिक साझेदार छिटो भित्र्याउन सम्भावना कम देखिएको छ । तसर्थ, नेपाल सरकारबाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर विक्री गरेर रणनीतिक साझेदार भित्राउन सहज हुने सुझाव दिइएको छ ।

यसका लागि नेप्सेको सम्पती तथा दायित्वको मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरी पियर रिभ्युको आधारमा प्रतिसेयर मूल्य निर्धारण गरेर विक्री गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।