निर्वाचनमा दलका घोषणापत्र : अर्थतन्त्र र उद्यम

२०४७ सालको परिवर्तनपछि सम्पन्न भएका संसदीय निर्वाचनहरुको सूचीमा फेरी नेपाल फेरि एकपटक थप अर्को निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्दैछ र  हरेक निर्वाचनसँगै राजनीतिक दलहरूले नयाँ प्रतिबद्धता, आश्वासन र सपना प्रस्तुत गर्छन् । जनताले पनि परिवर्तनको अपेक्षा राख्छन् । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सम्मानजनक जीवनको आशामा मतदान गर्छन् । तर, विगतका निर्वाचनहरूलाई फर्केर हेर्दा एउटा कटु यथार्थ स्पष्ट देखिन्छ—राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए । तर, आम नागरिकले अनुभुति गर्ने आर्थिक परिवर्तन भने अपेक्षित गतिमा हुन सकेन देशमा प्रजातन्त्र भन्दा पनि दलतन्त्र र २०६३ पछि त नेतातन्त्रमा सीमित हुन पुग्यो । नेपालको इतिहासको प्रत्येक १० वर्षमा हुने आन्दोलन र परिवर्तनको निरन्तरताको  आवेगमा भदौ २३ र २४ को युवाहरुको विद्रोहको परिणामले सृजना गरेको परिणामस्वरुप अर्को निर्वाचनमा पुगेको छ ।

आज देश गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । उत्पादन सुस्त छ, लगानी घट्दो छ । उद्योग–व्यवसाय न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा महिनामा करिब एकलाख युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा नयाँ तथा पुराना भनिएका दलहरु घोषणापत्रको लेखाई वा तयारीमा रहेका अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि दलका घोषणापत्रमा आफ्ना विषयवस्तु समेटिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । एक फरक प्रकारको परिवर्तन पश्चात् हुन लागेको आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक हुने घोषणापत्रहरू केवल राजनीतिक दस्तावेज होइनन्, ती मुलुकको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने आधार बन्नुपर्दछ । घोषणापत्रले जनताको भावनालाई मात्र होइन, देशको वास्तविक आर्थिक समस्या र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विशेष गरी अर्थतन्त्रको मूल चालकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रका अपेक्षा र चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्न नसके अबको आर्थिक सुधार सम्भव देखिँदैन । यसमा नयाँ भनिएका दलहरु हुन् वा पुराना भनिएका दलहरुले गम्भिर रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत समस्याबाट ग्रसित छ । आयातमा अत्यधिक निर्भरता, उत्पादन क्षमताको कमजोर अवस्था, नीति तथा कानूनको अस्थिरता र प्रशासनिक झण्झटले र आर्थिक शुसासनको अभावले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । राज्यले अझै पनि उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप रोजगारी सिर्जना कमजोर छ र युवा शक्ति विदेशतिर आकर्षित भइरहेको छ । नेपाल शुन्यतामा लम्कदै गरेको छ । छिमेकी दुई ठूला राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिको लाभ के कसरी नेपालले लिन सक्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लिपिबद्ध हुनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र आज सुविधा खोजिरहेको छैन, उसले सबैभन्दा पहिले विश्वास खोजिरहेको छ–नीति स्थिर रहने विश्वास, लगानी सुरक्षित हुने विश्वास र राज्यसँग साझेदारीको अनुभुति । तर, व्यवहारमा अझै पनि निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ । कर प्रणाली जटिल छ, ऐन नियमहरुका व्याख्या अस्पष्ट छ र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती सामान्य अभ्यासजस्तै बनेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ । एउटा उद्यामी कुनै फाइल लिएर कुर्ने कार्यालय वा विभागमा जाँदा उसले सरकार एक भए पनि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा फरकफरक सरकारसँग ‘डिल’ गरिरहेको आभास बोकेर फर्कन्छ । नीतिगत अस्थिरता निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो  । कर प्रणाली हरेक वर्ष फेरिन्छ, दर मात्र होइन नियम र प्रक्रियामा पनि अनिश्चितता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन योजना बनाउन व्यवसायीहरू हिच्किचाउँछन् । पार्टीहरुका आगामी घोषणापत्रमा कर प्रणालीलाई स्थिर, सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनु अत्यावश्यक छ । प्रगतिशील कर प्रणाली आवश्यक छ । तर, त्यो विकासमैत्री हुनुपर्छ, दण्डात्मक होइन ।

साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हुन्  यिनै उद्योगले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छन् । स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्छन् र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यी उद्योग सबैभन्दा बढी संकटमा परेका छन्, पूँजीको पहुँच छैन, बजार सुनिश्चित छैन र नीतिगत संरक्षण कमजोर छ । घोषणापत्रमा यी उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सहुलियत ऋण, बजार प्रवद्र्धन र सरकारी खरिदमा प्राथमिकताको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ हुन्छ की हुँदैन । केही दिनमा थाहा हुनेछ । सबैभन्दा गम्भीर विषय युवा पलायन हो । महिनामा करिब एक लाख युवा विदेशिनु सामान्य तथ्यांक होइन, यो राष्ट्रिय चेतावनी हो ।  घोषणापत्रमा युवाका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना हुनुपर्छ ।  सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा, उद्योगसँग जोडिएको तालिम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम नारा मात्र नभइ बजेट, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्रसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ ।  विभिन्न देशहरुले अप्रवासीहरुप्रति कठोर नीति ल्याउँदैछ भने ठूला राष्ट्रहरुका स्वार्थमा हुन सक्ने सम्भावित युद्धका खतराले नेपालको मुख्य रोजगारीको गन्तव्य मुलुकहरुमा हुन सक्ने आर्थिक संकुचनले त्यहाँको रोजगारीमा पनि प्रभाव पर्ने देखिदैछ । यसैले अब रेमिटेन्सलाई उपलब्धी जस्तो प्रस्तुत गर्ने सोचबाट निस्कनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसबारेमा घोषणपत्रहरु कसरी आउँछन  ? अब आर्थिक एजेण्डामा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ  । दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र र कार्यान्वयनका समयबद्ध योजनामा निरन्तरता बिना समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले अन्ततः आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रहरूले जनतालाई यो स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ–देशको अर्थतन्त्र अब भाषण र नाराबाट होइन, उत्पादन, लगानी र रोजगारीबाट अघि बढ्नेछ र निजी क्षेत्र राज्यको विरोधी होइन, साझेदार हो । युवालाई विदेश पठाएर देश बन्दैन, देशमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

यदी यसपटक पनि घोषणापत्रहरू राजनीतिक वाचामा सीमित भए भने निराशा अझ गहिरिनेछ । तर, यदी आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिइयो, नीति स्थिरता सुनिश्चित गरियो र युवालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम बनाइयो भने यो निर्वाचन नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको निर्णायक मोड बन्न सक्छ । अब प्रश्न दलहरूको होइन, दृष्टिकोणको हो । देशले अब नारा होइन रोजगारी, भाषण होइन उत्पादन, आश्वासन होइन कार्यान्वयन चाहिएको छ । तर, यसको लागि स्थिर सरकार कसरी भन्छ, दलहरु परिवर्तन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । 
(लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)