लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : दुईवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्वान्तिक सहमति प्रदान

दाङ, ११ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुईवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्वान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । थारु समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्य मान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्वान्तिक सहमति दिएको हो । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थारु समुदायका असल तथा अनुकरणयोग्य प्रथाजनित प्रणालीलाई मान्यता र पुस्तान्तरणका लागि ऐन निर्माण गर्न विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्वान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो । ऐन निर्माण भएपछि समुदायको हकअधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने, समुदायको सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायबाट कानून निर्माणको लागि माग हुँदै आएको थियो । 

त्यस्तै बैठकले छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्वान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेशका तराईका जिल्लामा छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना  हुँदै आएका छन् । 

प्रदेशमा करिब १२ हजार ७ सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्यांक छ । यस अघि प्रदेश सरकार कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यही सर्वेक्षणको आधारमा प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणको आधार तयार पारेको हो । प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले ८ हजार ९ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका छन् । ती गौशालाहरुमा थप २ हजार छ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ ।

ऐन निर्माण भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने विश्वास गरिएको छ ।