सरकार सुकुम्बासीलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ढंगले प्रश्तुत भयो : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं, १४ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले नागरिकमाथि जब्बरजस्ती बल प्रयोग गर्न लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । 

सोमवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमबारे जिज्ञासा राख्दा उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीलाई समेत पीडा दिएर सरकारले जब्बरजस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । महामन्त्री पौडेलले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान समेत नगरी हतारमा सुकुम्बासीलाई दुख दिएर जे गरेपनि हुन्छ भन्ने खालको दम्भ देखाएको जिकिर समेत गर्नुभयो ।

आफूहरुले सो बस्ती हटाउने सरकारको कामको विरोध भन्दा पनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई दुःख दिएकोमा पीडाबोध भएको पनि महामन्त्री पौडेलको भनाई थियो । सरकारले बैकल्पिक व्यवस्था नगरी सो बस्ती हटाउने कुरा पनि उचित भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

महामन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,‘यो एकदमै हतारमा जब्बरजस्ती गरिएको जस्तो देखियो । यसमा अनधिकृत रुपमा बसेको अवस्था थियो भने उनीहरुलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन । तर समय दिएर, प्रक्रिया पूरा गरेर अनि त्यहाँ थप छानविन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई दुःख नहुने गरी उनीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी गरिनु पर्दथ्यो । तर यो चाँही एकदमै हतारमा जोड जब्बरजस्ती अनि राज्यले पेलेजस्तो देखियो । राज्य त सबैका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । पहिले पनि सुकुम्बासीहरुका बारेमा धेरै गृहकार्य भएको थियो ।

पहिला भएको गृहकार्यको आधारमा को बास्तविक सुकुम्बासी हो, को नक्कली सुकुम्बासी हो ? छुट्टयाउन सकिने आधारहरु थियो । यो बस्ती भित्र सक्कली वास्तविक सुकुम्बासीहरु पनि थिए । उनीहरुलाई पनि जोड जब्बरजस्ती डोजर लगाएर निकाल्ने काम भयो । दुःख दिने काम भयो । राज्यले दायित्व निर्वाह गरेजस्तो परिस्थिति देखिएन ।

त्यसकारण हामीले जस्तो छ, त्यस्तै राखिनु पर्छ । हटाउनु हुँदैन । हामीले त्यो भनेको होइन । तर समय लिएर वास्तविक सुकुम्बासीको बैकल्पिक व्यवस्था गरिदिएर को, कु्न अवस्थामा छ ? त्या बुझेर धेरै दुःख नहुनेगरी, पीडा नहुने गरी सजिलोगरी यसलाई गरिनु पर्दथ्यो । हतार गरियो, पीडा दिइयो । दमन गरेजस्तो गरियो । हामीले अहिलेको जुन घटना छ ।

त्यो घटनाको बारेमा हाम्रो प्रष्ट कुरा छ छ भने हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा छैन । सबै वास्तविक सुकुम्बासी थिए भन्ने पनि छैन । तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई नछुट्टयाईकन सबैलाई नक्कली भनेर जुन खालको व्यवहार गरियो । त्यहाँ जाचबुझ गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, जुन अवस्था थियो । त्यो अध्ययन नगरी, जाँचबुझ नगरी म राज्य हुँ, मैले जे गरेपनि हुन्छ भनेजस्तो गरी हतारमा राज्यको सम्पूर्ण बल प्रयोग गरी त्यसो गरिनु हुँदैन्थ्यो ।

समय लिएर जाँचबुझ गर्नु पर्दथ्यो । वास्तविक कोही छ कि ? खोज्नु पर्दथ्यो । उसलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । एक महिनाको सूचना दिएर तपाईहरुले खाली गर्नु होला, तपाईहरुले आफ्नो सामान लिएर जानु होला । तपाईहरु सुरक्षित ठाउँमा जानु होला एक महिनाभित्र पनि तपाईहरु जानु भएन भने हामी वैकल्पिक व्यवस्था,जब्बरजस्ती गर्न बाध्य हुनेछौँ उहाँहरुले सार्वजनिक सूचना दिनु पर्दथ्यो  ।’

महामन्त्री पौडेलले सरकारले बस्ती हटाउनु अघि त्यहाँका बास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान नगर्नुं गलत भएको बताउनु भयो ।