रास्वपा सरकार : आलोचनाको कोलाहलभित्र समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र

वर्तमान नेपाली राजनीति एउटा विचित्रको दोसाँधमा छ। एकातिर दशकौँदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालेका पुराना दलहरू आफ्नो लडखडाउँदो विरासत जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने धुनमा छन् भने अर्कातिर वैकल्पिक राजनीतिको राँको बालेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ। अहिले रास्वपामाथि भइरहेका आलोचना, घेराबन्दी र संशयहरूलाई गहिरोसँग नियाल्ने हो भने एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ– यो कुनै व्यक्तिको विरोध मात्र होइन, बरु नेपाली समाजका जरासम्म पार्टीका नाममा वर्षौँदेखि जरा गाडेर कब्जा गरी बसेको 'सेटिङ' र 'सिन्डिकेट' भत्किने डरले उत्पन्न गरेको छटपटी होभन्न डराउनु पर्दैन । त्यसैले, अहिलेका सतही आलोचनासँग रास्वपा र यसको प्रचण्ड जनमतसहित सत्तासिन सरकार किन्तु चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन । बरु यस कोलाहललाई एउटा व्यवस्था नै निजि बनाएका राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनको खाइपाइ धन्दामाथि बज्रिएको बज्रपातका कारण प्रारम्भ हुन लागेको नयाँ युगको प्रसव पीडाका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।

१. संवैधानिक सम्झौता र कानुनी 'डेडलक'

नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्था र संविधानलाई धेरैले 'विश्वकै उत्कृष्ट' भनिरहँदा यसभित्र लुकेको एउटा कुरुप पक्षलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। २०७२ को संविधान निर्माण हुँदाका बखत तत्कालिन तीन मुख्य दलहरूले आफ्ना दलीय स्वार्थ र मान्यताहरूलाई नेपालको संविधानभित्र षडयन्त्रपूर्ण रूपमा यसरी घुसाए कि यो एउटा राष्ट्रिय दस्तावेजभन्दा बढी 'तत्कालिन संसदीय संरचनामा रहेका शक्तिशाली दलहरूबीच भएको सम्झौताको लिखत' जस्तो बन्न पुग्यो।

यही खिचडी राज्यसंरचना र कानुनी प्रावधानका कारण नेपालको निर्वाचन प्रणाली र कानुनहरूको संरचनाले कहिल्यै पनि कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत आउन असम्भव बनाएको कुरामा सर्वसहमतिको अवस्था छ। 'सहमतीय सरकार' को नाममा निर्देशित हाम्रा कानुनहरूले वास्तवमा डेलिभरी होइन, भागबन्डालाई वैधानिकता दिएका छन्। हिजोका कानुनहरूले एउटा दलको गल्तीलाई अर्को दलले ढाकछोप गर्ने "म्युचुअल सिन्डिकेट" खडा गरेका छन्। यस अवस्थालार्इ बुझेर यस सरकारले कानुनहरूमा 'क्रमभंग' गर्नैपर्ने छ । हिजोको आवश्यकता शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु र शक्ति सन्तुलन मिलाउनु थियो होला, तर आजको पुस्ताको व्यग्र आवश्यकता भनेको परिणाममुखी विकास हो। पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी राखेर मात्र हुँदैन, अब बोतल (कानुनी संरचना) नै फेर्नुपर्ने बेला आएको छ।

२. नागरिकको द्रुत सेवाको चाहना र राज्यको सुस्तता

हिजोको पुस्ताले एउटा नागरिकता वा राहदानी बनाउन हप्तौँ कुर्नुलाई नियति मान्थ्यो। तर, आजको डिजिटल पुस्ता 'इन्स्ट्यान्ट' नतिजा चाहन्छ। मानिसहरूमा द्रुत सेवा प्राप्त गर्ने जुन भोक छ, त्यसलाई अहिलेको पुरातन मानसिकता नै बोकेर हिड्ने कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले सम्बोधन गर्नै सक्दैन।जब नागरिकले जुनकुनै सानो कामका लागि पनि सरकारी अड्डामा अपमानित हुनुपर्छ, तब उसमा राज्यप्रति घृणा पैदा हुन्छ, यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको धारणाबारे बनाउने छापले राष्ट्रियता नै क्रमशः कमजोर हुन सम्भव छ। रास्वपाको सरकारले यो मनोविज्ञानलाई बुझेको छ र बुझ्नुपर्छ। सेवा प्रवाहमा "डिजिटल फस्ट" को नीति र अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य नै जनताको आक्रोशलाई आशामा बदल्ने एक मात्र उपाय हो। तथ्यहरूले भन्छन् कि जहाँ सेवा प्रवाह छिटो हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार स्वतः न्यून हुन्छ।

३. छिमेकीको विकास र हाम्रो 'भ्याकुम'

हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीन अहिले विश्वको नेतृत्व गर्ने गरी आर्थिक महाशक्तिका रूपमा उदय भइरहेका छन्। चीनको 'हाइ-स्पीड रेल' र भारतको 'डिजिटल इन्डिया' अभियानबीचमा नेपाल भने अझै पनि एउटा सानो सडक बनाउन दशकौँ लगाइरहेको छ।छिमेकीको विकाससँग तादात्म्य राख्न नसक्दा नेपाल एउटा "डेभलपमेन्ट भ्याकुम" मा फस्ने जोखिम छ। यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक र आर्थिक समस्याहरू भयावह हुन सक्छन् । जब युवाहरूले छिमेकी देशमा अवसर र विकास देख्छन्, उनीहरूमा स्वदेशप्रति हीनताबोध हुन्छ र प्रतिभा पलायन तीव्र हुन्छ। यसका साथै हाम्रा छिमेकी देशको उत्पादकत्व बढ्दा हामी केवल उनीहरूको उपभोक्ता बजारमात्र बन्नेछौँ, जसले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ भने उत्पादक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने आर्थिक रूपमा बलियो शक्तिले सांस्कृतिक रूपमा पनि कमजोर देशमाथि थिचोमिचो गर्दछ ।

त्यसैले, छिमेकीसँगको यो भ्याकुम कम गर्न नेपालले 'जेट स्पीड' मा काम गर्नुपर्नेछ, जसको नेतृत्व हालसम्म सत्तामा रहेका राजनीतिक दलको मूल प्रवृत्तिका रूपमा चिनिने पुरानो सोचबाट सम्भव नै छैन।

४. सामाजिक संघसंस्थाहरूको 'डिपोलिटिाइजेसन'

नेपालको विकासलाई जकड्याउने अर्को क्यान्सर भनेको सामाजिक संघसंस्थाहरूको अति-राजनीतिकरण हो। यस्तो राजनीतिकरणका कारण देशमा भएका कर्मचारी युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन, शिक्षक सङ्घ र पत्रकार महासङ्घहरू आज दलका झोला बोक्ने र उनीहरूकै माम खाने र गुण गाउने फगत एक'भ्रातृ संगठन'मा सीमित भएका छन्।

यी सामाजिक संस्थाहरूमा भएको अति राजनीतिकरणका नकारात्मक प्रभावले गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलो होइन, दलका पिछलग्गु कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन्भने राज्यको करबाट मानो जुटाउने र जनताको करमा पालिएका कर्मचारीतन्त्र सेवाग्राहीप्रति भन्दा पनि राजनीतिकदलका नेताप्रति बढी उत्तरदायी भएका छन्। त्यस्तै राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिता र नागरिक समाजले पनि समाज र राज्यको निष्पक्ष निगरानी गर्ने शक्ति गुमाएका छन्।

रास्वपाको अबको एजेन्डा यी संस्थाहरूको आमूल पुनर्संरचना नै हो । यसको स्पष्ट संकेत हालै जारी भएका अध्यादेशहरूमार्फत् देखिएको छ । पेशागत संगठनहरूमा दलीय चुनाव होइन, विशुद्ध व्यावसायिकता र योग्यताको कसी लागु हुनुपर्छ। शिक्षकले कक्षाकोठामा र कर्मचारीले फाइलमा मात्र ध्यान दिने वातावरण बनाउनु नै अहिलेको ठूलो क्रान्ति हुनेछ। यो काम पनि राजनीतिका पुराना खेलाडीयुक्त दलहरूले कहिल्यै गर्न नसक्ने हुनाले रास्वपाकै काँधमा यो इतिहासिक जिम्मेवारी थपिएको छ ।

५. अर्थनीतिको नयाँ मार्गचित्र: कृषिदेखि खानीसम्म

अबको अर्थनीति केवल 'रेमिट्यान्स' मा टिकेर चल्न सक्दैन। रास्वपा सरकारले ल्याउने अवधारणामा आत्मनिर्भरताका चार खम्बाहरू स्पष्ट हुनेछ:

• कृषि:निर्वाहमुखी कृषिलाई विस्थापन गरी ठूला फार्म र चक्लाबन्दीमार्फत् व्यावसायिक खेती। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड्ने ठोस योजना। मल, बीउ र प्राविधिक सहयोग तथा उत्पादनपछिको बिक्रीमा नाफाको सुनिश्चितता नै अबको राजनीतिक दलको कृषि नीतिका रूपमा रहनेछ र यसको अगुवाइ पनि रास्वपा बाहेक अन्य दलहरूले गर्न सम्भव छैन ।
• जलविद्युत र पर्यटन:बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात गर्ने मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगको लागत घटाउन प्रयोग गर्नेव्यवस्था बनाउनु जरूरी छ । उत्पादन निर्माणका क्रममा हुने सिन्डिकेट र चलखेललार्इ नियमन गरी जलविद्युतको उत्पादन लागत जतिसक्दो कम बनाउन अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलार्इ रास्वपा सरकारले अरू राजनीतिक दलले भन्दा उत्कृष्ट रूपमा बुझ्नुका साथै यस समस्याको समाधान गर्ने ल्याकत पनि राख्दछ । हाल नेपालको सीमित पर्यटन प्याकेजलार्इ पनि विविधिकरण गर्दै पर्यटनलाई 'इको-टुरिज्म' र 'कल्चरल टुरिज्म' का रूपमा विविधीकरण गर्ने कामको अगुवाइ रास्वपाको सरकारका नेतृत्वमा नै हुनेछ।
• खानी र प्राकृतिक स्रोत:नेपालमा रहेका फलाम, चुनढुङ्गा र बहुमूल्य पत्थरहरूको वैज्ञानिक उत्खनन गरी उद्योगसँग जोड्नु नेपालको उद्यम क्षेत्रको विकासका लागि अति जरूरी छ । यसले आयातमा बार्षिक रूपमा बाहिरिरहेको बैदेशिक मुद्रा प्रतिस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ। संसार नै उद्यम विकासको ४.० भर्जनमा पुग्दै गर्दा नेपालमा त्यो तहका अति विशिष्ट उद्योगहरूको स्थापना बजार मागका सन्दर्भमा सापेक्षित लाभयुक्त हुन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गर्दा खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रशोधन र निर्यात नै नेपालको बैदेशिक व्यापारलार्इ सन्तुलित राख्ने एकमात्र उपायका रूपमा रहेको बोध यस सरकारलार्इ छ भन्नु अतिसंयुक्ति हुँदैन । विगतमा पुराना तर साना राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प केवल भाषणमा मात्र दिइरहेका सन्दर्भमा रास्वपाको सरकारले उत्पादनका यी क्षेत्रमा दिइने सहुलियत र ग्यारेन्टीमा त्यसको विकल्प खोज्नेछ ।

६. योग्यता प्रणाली: 'आफ्नो मान्छे' होइन, 'योग्य मान्छे'

अहिलेको शासन व्यवस्था असफल हुनुको मुख्य कारण "भागबन्डा" हो। रास्वपाले अबका दिनमा राज्यका एजेन्सीहरूमा नियुक्तिका लागि दुईवटा स्पष्ट विकल्प अघि सारेको छ:१.खुलाविज्ञापन:राजनीतिक नियुक्ति भनिएका पदहरूमा पनि योग्यता तोकेर खुला दरखास्त आह्वान गर्ने र स्वतन्त्र विज्ञ टोलीबाट छनोट गर्ने विधि ।२.हेडहन्टिङ:पञ्चायती कालका सुरूवाती दिनमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले योग्य नेपालीहरूलार्इ राज्य संचालनका विभिन्न स्थानमा जिम्मेवारी दिनका लागि अपनाएको योग्य व्यक्ति खोज्ने र भर्ना गर्ने तरिका यो सरकारले पनि अपनाउँदा फरक पर्दैन । तसर्थ आफ्ना रणनीतिक पदहरूका लागि विश्वभर रहेका योग्य नेपाली विज्ञहरूलाई सरकारका एजेन्सीहरूको प्रयोग गरेर आफैँ खोज्ने र जिम्मेवारी दिनेपद्धति विकास गर्ने कुरामा रास्वपा सरकार पछि हट्ने छैन।

जब योग्य व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँदछ, उसले परिणाम दिन सक्दछ । र जब परिणाम आउँछ, तब प्रशासनप्रतिको जनविश्वास आफैँ बढ्दछ ।

७. निष्कर्ष: पूर्वानुमान र जनअपेक्षा

विकासलाई तीव्र बनाउन र सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन माथि उल्लिखित सुधारहरू यसै सरकारका पालामा हुनेछन्। यदि रास्वपाले यी मुद्दाहरूलाई साहसका साथ कार्यान्वयन गर्नासाथ राज्यका सेवाहरू मोबाइलको एक 'क्लिक' मा उपलब्ध हुनेछन्, विकास आयोजनाहरू 'समयमा सुरु र समयमा सम्पन्न' हुने संस्कृति बस्नेछ र योग्य युवाहरूले स्वदेशमै आफ्नो भविष्य देख्नेछन्।

अन्त्यमा, रास्वपाको सरकार केवल एउटा पार्टीको जित होइन, यो नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तनको एउटा उपकरण नै हो। अहिलेको भइरहेको आलोचनाका स्वरहरू मथ्थर भएपछि मात्र सफा ऐना देखिनेछ। यसका लागि रास्वपाले आफूलाई केवल एउटा दलका रूपमा नभएर एउटा नयाँ 'सिस्टम'का रूपमा स्थापित गर्नेछ । अबको बाटो कठिन छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहे तापनि यहीँ बाटो नै जनचाहना अनुरूपको समृद्धिका लागि एक मात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा रास्वपा प्रष्ट छ । यही सरकारको नीतिगत प्रस्थान र कार्यान्वयका ढाँचाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्रतिविम्बित हुँदा मात्र त्यसको परिणाम भुँइमान्छेका जीवनसम्म जोडिन पुग्ने यथार्थ बुझेर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेका पुराना साना राजनीतिक दलहरूले रास्वपाको केन्द्रीय नीतिअनुरूप सरकार सञ्चालनको नयाँ प्रारूप बनाउनु जरूरी छ । अन्यथा २०८४ मा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमतका साथ रास्वपाले नै यी दुर्इ तहहरू कब्जा गर्दै जनमुखी, विकासमुखी र सेवा प्रवाही सरकार सञ्चालन गर्नेछ भन्ने कुरामा कसैले दुर्इ मत नराख्दा हुन्छ ।

लेखक रास्वपा, रूपन्देही जिल्ला कार्यसमितिकी कोषाध्यक्ष हुन् ।

यस लेखमा व्यक्त विचार लेखक स्वयम्का हुन्, यी बिचारहरूमा हाम्रो कुनै स्वामित्व रहेको छैन ।