न्यायालयको निकासका लागि समयमै निर्णय लिनु आवश्यक : सभापति श्रेष्ठ

काठमाडौं, ५ जेठ । संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको सुनुवाई प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । 

मङ्गलवार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति श्रेष्ठले न्यायालयमा व्याप्त अन्योल अन्त्य गर्न समयमै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकको कार्यतालिका केही अगाडि सारिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले यसलाई हतारोका रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । सदस्यहरूले अध्ययनका लागि समय अभाव भएको भनी उठाएको जिज्ञासामा सभापति श्रेष्ठले उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफलले विषयवस्तुलाई थप प्रस्ट पार्ने बताउनु भयो ।

उहाँले उजुरीकर्ताहरूको भनाइ सुनेपछि प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधिने प्रश्नहरू तयार गर्न र विषयको गहिराइमा पुग्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रश्तुत गर्ने कार्ययोजनामाथि पर्याप्त छलफल र प्रश्नोत्तर गरिने उहाँको भनाइ छ । सुनुवाईको नतिजाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सभापति श्रेष्ठले समितिले योग्यता र क्षमताका आधारमा सिफारिस गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने दुवै विकल्प खुला रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । \

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आजका लागि बैठक पहिले नै तय गरेका थियौँ, केवल समय मात्र केही अगाडि सारिएको हो । भोलिको कार्यतालिकालाई आजैबाट शुरु गर्दा प्रक्रियाले गति लिने र संस्थागत निकास छिटो निस्कने हाम्रो उद्देश्य हो ।

प्रश्तावित व्यक्ति सिफारिस हुन पनि सक्नुहुन्छ वा अस्वीकृत पनि हुन सक्नुहुन्छ, हामीले दुवै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने त्यसको सान्दर्भिकता रहँदैन, त्यसैले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । आजको निर्णयले न्यायालयमा केही न केही सहजता प्रदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको उल्लेख गर्दै उहाँले ढिलाइ गर्दा समस्या थप जटिल बन्न सक्नेप्रति सचेत गराउनु भयो ।