रुपन्देहीका १२ राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहका प्रमुख भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा

बुटवल, ५ जेठ । रुपन्देहीका राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले नदी, सडक, कुलो, खोला तथा नालाको मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन सकिने भए पनि वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई छानबीन तथा नापजाँच गरी लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत १२ राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । दलहरूले सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने, दमन गर्ने र नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले जेठ ३ गते बुटवलमा वृहत विरोध प्रदर्शन र राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ। संघर्ष समितिका अनुसार कार्यक्रममा देशभरबाट करिब ३० हजार जना सुकुम्बासी, अव्यस्थित बसोबासी र अभियान्ताहरु सहभागी भएका थिए। सम्मेलनपछि काठमाडौंसहित देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। 

संघर्ष समितिले भू–उपयोग नीति २०७६ कार्यान्वयन, नापजाँच सम्पन्न भएका स्थानमा तत्काल लालपूर्जा वितरण तथा खारेज गरिएको भूमि आयोग पुनः गठन गरी नापजाँच सुरु गर्न माग गरेको छ । माग पुरा नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिदै समितिले देशभरका लाखौं सुकुम्बासी तथा अब्यबस्थित बसोबासीलाई सडकमा उतार्न बाध्य नबनाउन सरकार समक्ष धम्कीपुर्ण आग्रह पनि गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले पनि विकल्प बिना भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई हटाउन नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले बुटवलका १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नापजाँच भइसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई यथाशिघ्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाणले मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना, घरटहरा, सडक, कुलो, नाला, विद्यालय, सरकारी कार्यालयको जग्गामा बनेकाबाहेक अन्य स्थानमा डोजर नचलाउने बताउनुभयो । सैनामैना नगरपालिका प्रमुख फणेन्द्र शर्माले पनि नापजाँच, कित्ताकाट भइसकेका घरजग्गा नहटाउने र सडक, खोला, नाला, वनजंगल क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना मात्रै हटाइने बताउनुभयो ।

कंचन गाँउपालिका अध्यक्ष नवराज ढकालले बरु आफूले पद छोड्ने तर, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर बिचल्ली नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विघटित भूमि आयोगका अनुसार बुटवल, सैनामैना, तिलोत्तमा र कञ्चनमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या अधिक छ । भूमि आयोगका अनुसार रुपन्देहीमा लालपूर्जाका लागि ७९ हजार २ सय ६१ परिवारले निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ३ हजार ७६ भूमिहीन दलित, ६ हजार ७ सय ६१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६९ हजार ४ सय २६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।