अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौँ, १३ जेठ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

सभाको बुधवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । सांसद पदमबहादुर परियारले विधेयकमा ६ वटा क्लस्टर मात्रै समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वबारे विधेयक मौन रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्या २ दशमलव २ प्रतिशत र अल्पसंख्यक समुदायको जनसंख्या ० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै यति ठूलो जनसंख्यालाई विधेयकमा किन समेट्न नसकिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा ६ वटा क्लस्टर मात्रै समावेश गरिएको छ । खासगरी संविधानले स्पष्टसँग किटान गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरु त्था अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा विधेयकले बोल्न सकेको छैन । नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्या २ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ र अल्पसंख्यक समूदायको जनसंख्या ० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यति ठुलो प्रतिनिधित्व भएको जनसंख्यालाई विधेयकमा किन अटाउन सकिएन ? यसको जवाफ माग गर्न चाहन्छु ।’
नेकपा सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले मतदानका लागि योग्य सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइनु सकारात्मक भए पनि हतारमा प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा ऐन निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त तयारी र छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मतदानको अधिकारका लागि योग्य व्यक्तिलाई मताअिधकारको लागि तत्कालीन सरकारले यो विधेयक ल्याउनु सकारात्मक थियो । तर विधेयक अलि हतारोमा ल्याइयो । अगामी दिनमा ऐन निर्माणको सम्बन्ध हतारो नगरोस् भनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधानसँग बाझिने गरी विधेयक आउन नहुनेमा सरकार सजक रहेको बताउनु भयो । उहाँले तत्कालीन सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक भएको उल्लेख गर्दै सकारात्मक संशोधनहरुलाई सरकारले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । संविधानसँग बाझिने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । तत्कालीन सरकारले निर्वाचन प्रयोजनको लागि अध्यादेशका रुपमा ल्याएको थियो । यो त्यही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक हो । हामी सकारात्म संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा स्वीकार गर्छौँ ।’

प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रश्ताव स्वीकृत भएसँगै संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।