आयोगको निर्वाचन समीक्षा

काठमाडौँ, १४ जेठ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन स्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन समीक्षामा सहभागीहरुले निर्वाचन स्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन सुझाव दिएका हुन् । आयोगले सातै प्रदेशमा निर्वाचन कानूनअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को समीक्षा आयोजना गरेको थियो ।

समीक्षामा मतदान स्थल व्यवस्थापन, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार र मतपेटिका ढुवानीको व्यस्थापन मुख्य रुपमा उठेको निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कतिपय मतदान केन्द्र मन्दिरजस्ता अनुपयुक्त स्थानमा राखिएको भन्दै पुनरावलोकनको सुझाव आएको छ ।

तर अपाङ्गमैत्री निर्वाचनस्थल बनाउन सरकारले नै दीर्घकालिन नीति बनाउनुपर्ने आयुक्त जबरा बताउनु हुन्छ । आयोगले विद्यालय, क्याम्पस र सरकारी कार्यालयलाई मतदानस्थल तोक्ने गरेकोले ती स्थलहरुलाई सरकारले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले समिक्षामा निर्वाचनको समग्र मूल्यांकन सकारात्मक आएको दाबी गर्नुभयो । हालसम्मकै मितव्ययी, स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन भएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले सरकारले निर्वाचनको लागी छुट्याएको रकममा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जोगाएर सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नतिजा पनि विगतमा भन्दा छिटो सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार कुनैपनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु परेन भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिला पनि दर्ता भएनन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरैजसो सुझावमा मतदान स्थलको रिभ्यू गर्नुपर्ने आएकोछ, मन्दिरहरूमा पनि मतदान स्थल रहेछ, भन्नुभयो । यो मतदान स्थल रिभ्यू गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको संयोजक हुन्छन्, राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर यो निर्वाचन मतदान स्थलहरू, मतदान केन्द्रहरू रिभ्यू गर्नुपर्नेछ ।

अलिकति अपाङ्गमैत्री भएन भन्नुभएको छ । यो त नेपाल सरकारकै पोलिसीमा हुनुपर्छ । स्कूल, कलेज वा अफिसहरू बनाउँदाखेरी नै अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्छ । त्यो निर्वाचनको बेलामा मात्रै गर्न सकिँदैन । सबै विद्यालयहरूमा अपाङ्गमैत्री हुनुप¥यो, क्याम्पसहरू अपाङ्गमैत्री हुनुप¥यो । त्यसैलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो ।

निर्वाचनकै बेलामा गएर तुरुन्तै हामीले अपाङ्गमैत्री बनाउन भ्याउँदैनौं, त्यो समय पनि हुँदैन, हामीसँग बजेट पनि त्यसको लागि छुट्टाएको हुँदैन । अब यस्तै कुराहरू आएको छ ।

सुरक्षाको, अब मतपेटिकाहरू ढुवानीमा अलिकति छिटोछरितो गर्न सकिएन भन्ने गुनासो पनि छ । तर समग्रमा निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमा हामीले सफल पारेको निर्वाचन हो । हामीले अहिलेसम्ममा सबैभन्दा छिटो रिजल्ट ल्यायौं । हामीले जुन ऐतिहासिक तरिकाले निर्वाचन सफल बनायौं, निष्पक्ष, स्वतन्त्र भएरै र मितव्ययी निर्वाचन पनि गरेका छौं ।

हामीले झन्डै डेढ अर्ब जस्तो रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्दैछौं । कुनै एउटा मुद्दा मामिला पनि हामीलाई परेन । एउटा मतदान केन्द्रमा पनि  रि–पोलिङ पनि गर्नुपरेन ।

यसमा निर्वाचन आयोग त छँदै छ, सरोकारवालाहरू, सुरक्षा निकायहरू इभन त्यो एउटा मतदान अधिकृतको पनि रोल पनि त्यत्तिकै छ । राजनीतिक दल, उहाँहरू पनि संयमित हुनुभयो, उहाँहरूले पनि भद्रभलादमी तरिकाले गर्नुभयो, उच्छृङ्खल हुनुभएन । मिडियाको पनि त्यतिकै रोल छ ।’

उहाँले २०७९ को तुलनामा गत निर्वाचनमा बदर मत घटेको पनि दाबी गर्नुभयो । यद्यपि मतदाता शिक्षा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले मतदाता शिक्षा अभियानको अवधि बढाउनुपर्ने, स्वयंसेवक संख्या विस्तार गर्नुपर्ने र डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुपर्नु आवश्यक्ता रहेको औल्याउनुभयो । राजनीतिक दलहरूलाई पनि प्रचारप्रसारसँगै मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बदर मत केही मात्रामा पहिलाको भन्दा घटेको हो । तर देखिँदाखेरि बढेको देखिएपनि २०७९ को तुलनामा घटेकै छ । अब हामीले अलिकति टाइम बढी दिनुपर्ने देखिन्छ, मतदाता शिक्षालाई हामीले १० दिन दिएका थियौं भने अब १५ दिन दिनुप¥यो । हामीले स्वयंसेविका सिमित खटाएका छौं, अब त्यसलाई अलि बढाउनुपर्यो, साधन स्रोत अलि गर्नुपर्यो ।

अब यो डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्यो । घरदैलो पनि गर्न सकिँदैन भने डिजिटलाइजेसन पनि गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलले पनि आफ्नो प्रचार–प्रसार गर्दाखेरी मतदाता शिक्षा पनि सँगसँगै लान सकिन्छ । उहाँहरू घरदैलोमा प्रसारप्रसार गर्न जाँदाखेरी सँगसँगै मतदाता शिक्षा पनि दिन सकिन्छ । यसरी भोट हाल्नुस् है, यसो भयो भने सदर हुन्छ, यसो भयो भने बदर कम हुन्छ ।’

आयोगले प्रदेशस्तरीय समीक्षामा राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मतदान अधिकृत, स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षकहरूको सुझाव संकलन गरेको थियो ।

फिल्डमा खटिएका निर्वाचन कर्मचारीहरुले भोगेको समस्या पहिचान र उनीहरुले दिएका सुझावअनुसार आगामी निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन समिक्षा आयोजना गरिएको आयुक्त जबराले बताउनु भयो । बिहीवार गण्डकी प्रदेशको समिक्षासँगै कार्यक्रम सकिएको आयोगले जनाएको छ ।