‘शिक्षामाथिको नयाँ मोड: समता कि संघर्ष ?’

निजी विद्यालय, सामूदायिक विद्यालय र नेपालको शिक्षाको भविष्य नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षाको बहसलाई फेरि एकपटक देशको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । विशेष गरी दुई निर्णयले अहिले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

पहिलो–निजी विद्यालयमाथि ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता कर’ लगाउने निर्णय ।
दोस्रो–सामूदायिक विद्यालयलाई अभिभावकबाट ‘सहयोग रकम’ लिन सक्ने कानुनी बाटो खुलाउने संकेत ।
यी दुई निर्णय केवल आर्थिक नीति होइनन् । यी निर्णयहरू नेपालको शिक्षा दर्शन, राज्यको सोच, समाजको मानसिकता र भविष्यको पुस्तामाथि प्रभाव पार्ने गम्भीर विषय हुन् । आज प्रश्न केवल करको होइन, आज प्रश्न केवल शुल्कको पनि होइन । आज प्रश्न नेपालको शिक्षा कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने हो ।

निजी विद्यालय: केवल व्यवसाय होइन, समाजको ठूलो आधार

नेपालमा लाखौं विद्यार्थी आज निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । देशका हजारौं शिक्षकको घर चलिरहेको छ । लाखौं अभिभावकले आफ्नो सपना, आफ्नो पसिना, आफ्नो दुःख र आफ्नो भविष्य निजी विद्यालयको कक्षाकोठामा राखेका छन् ।

कुनै अभिभावकले विदेशमा पसिना बगाएर बच्चालाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाइरहेका छन् । कसैले खेत बेचेका छन् । कसैले आफ्नो आवश्यकता दबाएर बच्चाको शुल्क तिरेका छन् । किनभने हरेक अभिभावकको सपना एउटै हुन्छ– ‘मेरो छोरा–छोरीले मैले भोगेको दुःख भोग्न नपरोस् ।’ त्यसैले निजी विद्यालय केवल भवन होइनन् । ती हजारौं सपना बोकेका घर हुन् ।

३ प्रतिशत शिक्षा समता कर : समता कि थप भार ?
सरकारले भनेको छ–शिक्षामा समानता ल्याउनुपर्छ । निस्सन्देह, यो विचार सुन्दर छ । समाजमा शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । गरीब र धनीबीचको दूरी घट्नुपर्छ । सामूदायिक विद्यालय बलियो हुनुपर्छ । तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ–के निजी विद्यालयमाथि थप कर लगाएर मात्रै शिक्षा समान हुन्छ ? यदि निजी विद्यालयमाथि ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर थपियो भने त्यसको असर अन्तत ः कसलाई पर्छ ? विद्यालयलाई ? अभिभावकलाई ? विद्यार्थीलाई ? शिक्षकलाई ? साँचो कुरा के हो भने यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावकको काँधमा जाने सम्भावना धेरै छ । अभिभावकको पीडा कसले बुझ्ने ? नेपालको मध्यम वर्ग अहिले नै आर्थिक रूपमा थिचिएको छ । महंगी बढेको छ । विदेशिने युवाको संख्या बढेको छ । घरभाडा, स्वास्थ्य, यातायात, खाद्यान्न सबै महंगिएको छ । त्यसमाथि शिक्षामा थप कर । एक अभिभावकले बच्चाको शुल्क तिर्न रातभर विदेशमा काम गरिरहेका छन् । कसैले बैंकको ऋण तिरेर बच्चा पढाइरहेका छन् । कसैले आफ्ना इच्छाहरू मारेका छन् । अब फेरि अतिरिक्त शुल्क । त्यसैले यो केवल कर होइन, धेरै अभिभावकका लागि भावनात्मक बोझ पनि बन्न सक्छ ।

शिक्षकहरू: शिक्षाको मेरुदण्ड
नेपालका निजी विद्यालयमा हजारौं शिक्षक दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । कम तलबमा पनि सपनालाई बोकेर कक्षाकोठामा उभिएका छन् । यदि विद्यालयमाथि आर्थिक दबाब बढ्यो भने शिक्षकको तलब वृद्धि रोकिन सक्छ, कर्मचारी कटौती हुन सक्छ, शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुन सक् छ। शिक्षक कमजोर भयो भने शिक्षा कमजोर हुन्छ । शिक्षा कमजोर भयो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ ।

विद्यार्थीहरू : सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष
हरेक नीतिको अन्तिम प्रभाव विद्यार्थीमाथि पर्छ । यदि शुल्क बढ्यो भने कतिपय विद्यार्थी विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य हुन सक्छन् । कतिपयले गुणस्तरीय शिक्षा गुमाउन सक्छन् । मध्यम वर्गीय परिवार थप दबाबमा पर्न सक्छ । शिक्षामा अस्थिरता आउँदा सबैभन्दा धेरै असर बाल मस्तिष्कमा पर्छ । विद्यार्थीलाई राजनीति, कर र व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनाउन हुँदैन ।

सामूदायिक विद्यालयलाई सहयोग रकम : अवसर कि अन्यौल ?
सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई ‘अभिभावक सहयोग’ लिन सक्ने बाटो खुलाउने संकेत दिएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । यदि पारदर्शी रूपमा प्रयोग गरियो भने ः विद्यालय सुधार हुन सक्छ, स्मार्ट क्लास (कक्षा) आउन सक्छ, कम्प्युटर ल्याब बन्न सक्छ, अंग्रेजी माध्यम बलियो हुन सक्छ । तर, अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ । यदी सामूदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिन थाल्ने हो भने निजी र सरकारी विद्यालयबीचको अन्तर कहाँ रहन्छ ? निजी विद्यालयमाथि कर थप्ने । तर, सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क लिन दिने ? यसले शिक्षा क्षेत्रमा नीति असन्तुलनको बहस जन्माउन सक्छ । समाजमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?

सकारात्मक असर
सरकारी विद्यालय सुधारको सम्भावना, शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, समुदायको सहभागीता र शैक्षिक पूर्वाधार विकास ।

नकारात्मक असर
निजी विद्यालय महँगो हुन सक्छ । मध्यम वर्ग थिचिन सक्छ । साना विद्यालय बन्द हुन सक्छन् । शिक्षक बेरोजगार हुन सक्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा निराशा बढ्न सक्छ । सरकारको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्छ ।

राज्यको पनि आफ्नै चुनौती छ । सरकार चाहन्छ : सबैलाई शिक्षा, समान अवसर, गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय । यो उद्देश्य गलत होइन । तर, शिक्षा क्षेत्रमा नीति बनाउँदा एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन–‘निजी विद्यालय राज्यको प्रतिष्पर्धी होइन, साझेदार हुन् ।’ आज देशको ठूलो शैक्षिक भार निजी विद्यालयले बोकेका छन् । यदी निजी क्षेत्र कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष दबाब फेरि राज्यकै कांधमा जान्छ ।
अब के गर्नुपर्छ ? आज आवश्यक कुरा संघर्ष होइन, सहकार्य हो ।

सरकार र निजी विद्यालयबीच संवाद हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ, साझेदारी हुनुपर्छ । कर लगाउनु भन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक अध्ययन, अभिभावकको अवस्था, शिक्षकको अवस्था र साना विद्यालयको संघर्ष सम्झ्नुपर्छ ।

शिक्षा व्यापार होइन । तर, बलिदान पनि होइन
हो, शिक्षा केवल व्यापार बन्नुहुँदैन । तर, शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर आर्थिक दबाबमा राखेर पनि राष्ट्र बलियो हुँदैन । विद्यालय केवल भवन होइन । त्यहाँ भविष्य बनिरहेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षा नीतिमा निर्णय गर्दा : राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, भावनालाई बुझ्नुपर्छ, शिक्षकको सम्मान गर्नुपर्छ,
अभिभावकको पसिना देख्नुपर्छ, विद्यार्थीको सपना महसुस गर्नुपर्छ ।

अन्तिम शब्द
नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ । यो समय आरोप–प्रत्यारोपको होइन, आत्म चिन्तनको हो । यदी सरकारले निजी विद्यालयलाई केवल ‘करको स्रोत’ का रूपमा मात्र हेर्छ भने त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यदी निजी विद्यालयले पनि केवल नाफालाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ भने समाजको विश्वास गुम्न सक्छ । आज आवश्यकता छ–सन्तुलन, समझदारी र सहकार्यको । किनकी अन्ततः विद्यालयको ढोकाबाट केवल विद्यार्थी मात्र निस्कँदैनन्–त्यहींबाट देशको भविष्य निस्कन्छ ।