‘ग्रे जोन’ रिपोर्टमा नाम आएकाले जवाफ दिनुपर्छ : महेश बस्नेत

काठमाडौँ, ४ असोज । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले त्यसबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

आईतवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित व्यक्तिहरूले त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने, नभए रिपोर्टमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले रिपोर्टबारे व्याख्या गरेको आरोपमा भरत दाहाललाई पक्राउ गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो । बस्नेतले रिपोर्ट गलत हो भने त्यसमा उठाइएका विषयको तथ्यगत खण्डन गर्नुको सट्टा रिपोर्टबारे बोल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुले थप प्रश्न जन्माएको बताउनु भयो ।

बस्नेतले रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सांस्द रञ्जु दर्शना लगायतका नाम जोडिएको दाबी गर्दै उनीहरूले यसबारे गम्भीर रूपमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले २३–२४ गते भएका घटनामा विदेशी शक्तिको भुमिका रहेको र नेपालमा केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर मुलुक अस्थिर बनाउने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाउनु भयो । साथै, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद लगायतका राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथि भएको क्षति तथा हिंसात्मक गतिविधिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि कानूनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने र जनताले राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बस्नेतले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै त्यसबारे सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । 

सचिव बस्नेतले भन्नुभयो, ‘ग्रे जोनको रिपोर्टबारे अध्यक्षज्यूले पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताउनुभएको छ । आज भरत दाहालको गिरफ्तारीपछि यो विषय थप चर्चामा आएको छ । रिपोर्टबारे बढी व्याख्या गरेको आरोपमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा आएको छ । ग्रे जोनको रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित पक्षले त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हाम्रो धारणा हो । रिपोर्टमा बालेन शाह, रवि, सुदन, रञ्जु दर्शनालगायतका व्यक्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको भन्दै उनीहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ । २३–२४ गतेका घटनाबारे पनि रिपोर्टले गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ । विदेशी शक्तिको प्रभावमा मुलुकका महत्वपूर्ण संरचनामाथि ध्वंसात्मक गतिविधि गराइएको हो भने त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी रूपमा कडा कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो धारणा हो । जनताले पनि त्यस्ता गतिविधिको विरोध गर्नुपर्छ ।’

सचिव बस्नेतले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र हटाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । बस्नेतले संविधान संशोधन भावनामा नभई राज्यको संरचना, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र जनताका अधिकारलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीयतालाई थप मितव्ययी र छरितो बनाउने विषयमा भने छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो ।  तर संघीयता नै हटाउने कुरा प्रतिगामी कदम हुने उहाँको दाबी छ । बस्नेतले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत कमजोर पार्न नहुने बताउनु भयो । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

हउाँले नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बहसप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । एक व्यक्ति वा परिवारको शासन व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताउनु भयो । बस्नेतले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित चियापान समारोहमा एमालेका नेताहरू सहभागी भए वा भएनन् भन्ने आधारमा पार्टीको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धताको मूल्यांकन गर्न नहुने बताउनु भयो । संविधान निर्माणमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भिआइपी मिटिङ कहाँ बसेको छ, मलाई थाहा छैन । संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिज्यूले आयोजना गर्नुभएको चियापान कार्यक्रममा एमालेका नेता देखिए वा देखिएनन् भन्ने फोटोका आधारमा संविधान दिवस मनाएको मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। एमालेले संविधान दिवस मनदेखि नै मनाएको छ । संविधान निर्माणमा नेकपा एमालेको महत्वपूर्ण भुमिका छ । संविधान निर्माणका क्रममा आएका वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्नेदेखि दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष भुमिका रहेको छ । संविधान संशोधन भावनामा आएर गणतन्त्र, संघीयता वा समावेशी लोकतन्त्र हटाउने ढङ्गले हुनु हुँदैन ।

संघीयतालाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर संघीयता नै हटाउने कुरा स्वीकार्य छैन। त्यस्तै, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्नु पनि उचित हुँदैन । राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने वा धर्मनिरपेक्षता हटाउने विषयमा उठेका आवाजप्रति पनि एमाले सहमत छैन। राज्यले सबै धर्म र समुदायलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । दुई सदनात्मक संसद, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र संविधानका महत्वपूर्ण आधार हुन् । अहिले विकास निर्माण अवरुद्ध भइरहेको र जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थामा संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको बहानामा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने हाम्रो गम्भीर शंका छ । संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको विषय भने स्वागतयोग्य छ । ग्रे जोनको रिपोर्टलगायतका विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । राष्ट्रियता र मुलुकको सार्वभौम हितमा असर पर्ने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन। केन्द्रिय कमिटी बैठकपछि एमाले अझ एकताबद्ध र संगठित भएर वर्तमान सरकारका गतिविधिविरुद्ध सशक्त कार्यक्रमसहित अघि बढ्नेछ ।’

उहाँले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका नाममा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजेको आफूहरूलाई आशंका रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय सभाको भुमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै उहाँले दुई सदनात्मक व्यवस्थाबाट पछि हट्न नसकिने बताउनु भयो ।