जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौँ, २१ जेठ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीवार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सदनले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानूनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उहाँको तर्क छ । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सभामुख अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी भएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले म सङ्घीय संसदको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि हामी दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीहरूप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छौँ ।

यी समस्याको गम्भीरतालाई महशुस गर्दै संसद यसको समाधानका लागि प्रतिबद्ध छ । हाम्रो दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता छ ।

यो सुनिश्चितता बिना नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन सक्दैन। जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य केवल सरकार, आयोग वा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन। यो राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व हो ।

त्यसैले समाजका हरेक तह र वर्ग मिलेर नै यो विकृतिविरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउन सकिन्छ। एकता नै हाम्रो शक्ति हो । यसका लागि तीनवटा स्तम्भलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरण । जबसम्म दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त हुँदैनन्, तबसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यो हाम्रो संविधानको अभिन्न तथा मर्मस्पर्शी व्यवस्था हो ।

हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो । कानून किताबमा मात्र सीमित रहे त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । व्यवहारिक कार्यान्वयन नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी हो ।

यस सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्ले संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गर्नेछ । संसदीय समितिहरूमार्फत अनुगमन, मूल्याङ्कन र कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिइनेछ ।

दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरण, सशक्तीकरण तथा समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनको विषयमा संसद् पूर्ण रूपमा गम्भीर छ । हामी सदनमा हरेक सार्थक प्रश्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रतिवद्ध छौँ । नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रतिवद्धताहरूको पक्षराष्ट्र हो ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि लगायत नेपालले अनुमोदन गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत पहललाई निरन्तर अघि बढाइनेछ ।

हामी राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबीच सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ । साथै, सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन तथा सान्दर्भिक कानुन संशोधन गर्न संसद् सधैँ तयार छ ।’

सभामुख अर्यालले दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न सदनमा पेश हुने हरेक सार्थक प्रश्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र प्रतिवद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित अधिकारको संरक्षणमा संसद्ले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।