हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ : एमाले प्रमुख सचेतक महर

काठमाडौँ, २१ जेठ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूहरू वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको उपभोक्ता मात्रै नभई निर्माता भएको बताउनुभएको छ । 

बिहीवार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले एमालेसहितका विपक्षी दलहरू वर्तमान सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो व्यवस्था उपभोग गर्न मात्रै नआएको बताउनुभएको हो । उहाँले आफूहरु यस व्यवस्थाका निर्माता भएकाले यसको संरक्षण, सुदृढीकरण र जनविश्वास कायम गर्न जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो ।

संसदीय व्यवस्थामार्फत नै नेपालको आमूल परिवर्तन र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरू यसप्रति अत्यन्त जिम्मेवार, सचेत र संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । उहाँले हाल संसदमा विपक्षी दलहरुले विरोधका लागि मात्रै विरोध नगरेको बताउनु भयो । महरले आफूहरूले रहरले नभई बाध्यतावश संसद अवरोध गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संसद जनताका आवाज बुलन्द गर्ने, कानून निर्माण गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सार्वभौम संस्था भएकाले यसको अवरोध उचित नभएपनि वर्तमान परिस्थितिले यस्तो कदम चाल्न बाध्य बनाएको उहाँको भनाइ थियो । संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा एमालेले कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारका निर्णय र गतिविधिहरू यी आधारभूत मूल्य विपरित भएमा सशक्त विरोध गर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदमा संख्या भन्दा विचार, एजेण्डा र जनताका मुद्दा महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै एक जना सांसदको आवाज पनि पर्याप्त हुन सक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विपक्षी दलका रूपमा सरकारको विरोधका लागि विरोध गर्ने नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन र गलत काममा रचनात्मक आलोचना तथा खबरदारी गर्ने बताउनु भयो । महरले पछिल्लो समय सरकार र सभामुखको भुमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो । सरकारमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप लगाउँदै उहाँले बहुमतका आधारमा संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोजिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी वास्तवमा जिम्मेवार प्रतिपक्ष, रचनात्मक प्रतिपक्ष हुन चाहन्छौँ । म तपाईंहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हामी जो अहिले विपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षमा छौँ, खासगरी एमाले लगायतका अन्य दलहरु । हामी यो व्यवस्था उपभोग गर्न आएका उपभोक्ता होइनौँ, हामी यो व्यवस्थाका जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ, यो अहिलेको संसद छ, सदन छ, यसको हामी उपभोक्ता होइनौँ । हामी उपभोग गर्न मात्र आएका होइनौँ, हामी यसका निर्माता हौँ । हामी यसको निर्माता हुनुका नाताले हामी यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, यो व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कायम गर्ने, यसलाई मर्यादित बनाउने, अनि यसकै माध्यमबाटै, यही संसदीय व्यवस्थाका माध्यमबाटै नेपालको आमूल परिवर्तन, हाम्रो समाजको आमूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

समाजवादसम्म पुग्ने हाम्रो दिशा पनि संसदीय माध्यमबाटै भएको हुनाले हामी यसप्रति बडो जिम्मेवार छौँ, बडो यसप्रति हामी सचेत र संवेदनशील पनि छौँ । त्यसैले हामी लाचार र एकदम निमुखा पनि बन्न चाहँदैनौँ, संसद्मा । सङ्ख्या गौण कुरा हो।  मुख्य कुरा एजेन्डा हो, मुख्य कुरा विचार हो । जनताका विचारहरु बोक्ने कुरा, राष्ट्रका मुद्दाहरु बोक्ने कुरा प्रधान कुरा हो । त्यसका लागि एकजना मात्र भएपनि संसद्मा एकजनाको आवाज पनि पर्याप्त हुन्छ । हामी बहुमतलाई बन्धक राख्न पनि चाहँदैनौँ । सरकारलाई विरोधका नाममा विरोध गरेर प्रतिपक्ष त्यस्तो खालको प्रतिपक्ष पनि हुन चाहँदैनौँ । हामी रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्ष हुन चाहन्छौँ । हामी सरकारका सही काममा हामी समर्थन गर्छौँ । हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सवालमा हामी कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैनौँ । यसलाई आधार बनाएर सरकारले गरेका कामहरु र निर्णयहरुका पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ ।

तर जब संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, प्रचलित कानुन र अभ्यासका सन्दर्भमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ । त्यसलाई खण्डित गर्ने, कमजोर बनाउने, त्यसलाई अनदेखा गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छ भने हामी त्यसको विरोध गर्छौँ, खबरदारी गर्छौँ । आज संसद्मा भइरहेको पनि यही हो । हामीले हाम्रो रहरले, बाध्यताले संसद् अवरोध गरेका छैनौँ । हाम्रो रहर पटक्कै छैन । हामी रहरले एकदम रमाइलो मानेर हामी त्यो काम गरिरहेका छैनौँ । हामीलाई पनि राम्रोसँग के थाहा छ भने जनताका आवाजहरु बुलन्दित हुने, जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने, जनताका समस्याहरुलाई राख्ने थलो हो, संसद् ।

सार्वभौम थलो हो । यसलाई बन्धक बनाइनुहुँदैन, यसलाई अवरोध गर्नुहुँदैन । यसलाई जति हामीले चलायमान बनएर अगाडि बढाउँ त्यति जनताका समस्याहरु त्यहाँ आउँछन्, नियमका ऐन कानूनहरु बन्छन् । जनताका आवाजहरु त्यहाँ बुलन्दित हुन्छन् र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने त्यो थलो पनि हो । त्यसकारण त्यसलाई अवरोध गरेर देशलाई राम्रो गर्दैन, भन्ने कुरामा हामी संवेदनशील छौँ, सचेत पनि छौँ । तर त्यो हाम्रो बाध्यता हो । हामी यसप्रति दुःखित छौँ, हामी जिम्मेवार बन्न चाहन्छौँ । हामी अमर्यादित बनेर संसद्को गरिमा र मर्यादालाई आँच आउने खालका हामी काम गर्न चाहँदैनौँ ।

तर पछिल्लो समय सरकार र सभामुख जसरी प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ, त्यो बडो नोटेबल कुरा छ, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ । सरकारलाई सर्वसत्तावाद हाबी भएको छ, हामीले संसार जितेका छौँ, संविधान पनि केही होइन, यो संसद् पनि केही होइन, ऐन कानून केही होइन । हाम्रो सङ्ख्या १८२ अल इन अल हो । हामी यसका माध्यमबाट जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले निरन्तरतामा क्रमभङ्गता भन्ने उहाँहरुले जानेर हो या नजानेर हो, त्यो एउटा भाष्य स्थापित गर्ने र त्यसका आधारमा प्रचलित सबै अभ्यास, कानुन, मूल्य मान्यताहरुलाई नजरअन्दाज गरेर फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्नुभएको छ, जुन लोकतन्त्र विरोधी, प्रचलित अभ्यास विरोधी, कानून विरोधी र जनता विरोधी, राष्ट्र विरोधी छ ।’
उहाँले सरकारले ‘क्रमभङ्गता’ सकारात्मक क्षेत्रमा देखाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको संसदीय आचरणप्रति पनि असन्तुष्टी जनाउन ुभयो । नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीको प्रश्तुति, व्यवहार र पहिरन असभ्य, अमर्यादित, असंसदीय तथा संविधानविरोधी रहेको उहाँको आरोप छ । संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीले उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै उहाँले सेनासम्बन्धी कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री औपचारिक र सम्मानजनक रूपमा उपस्थित हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । महरले संसदलाई अपमान गर्नु भनेको सार्वभौमसत्ता, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र जनमतको अपमान गर्नु सरह भएको बताउनु भयो । 

उहाँले सभामुख सत्तापक्षको ‘रक्षा कवच’ बनेको आरोप लगाउनु भयो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको बेवास्ता गरिएको भन्दै उहाँले नियमावलीमा १५ जनासम्म सांसदले प्रश्न गर्न सक्ने र प्रश्न तीन दिनअघि दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई अस्वीकार गरिएको दाबी गर्नुभयो । विपक्षी सांसदहरूको विरोधका बाबजुद बलपूर्वक सदन सञ्चालन गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले यसले संसदको गरिमा र मर्यादामा आँच पु¥याएको बताउनु भयो ।

संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पनि उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुने शैलीप्रति व्यंग्य गर्दै महरले प्रधानमन्त्री हिन्दी चलचित्र ‘सिंघम’ र ‘नायक’को शैलीमा सदनमा प्रश्तुत हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँदा सदनलाई पूर्वजानकारी दिने, सदनले सम्मान व्यक्त गर्ने र संसद्लाई सम्बोधन गर्ने संसदीय परम्परा पालना नभएको उहाँको आरोप छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्लाई नजरअन्दाज गर्ने, उपेक्षा गर्ने, अपमान गर्ने गरिरहनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले । तर सेनाका कार्यक्रममा बडो सजिएर जानुहुन्छ । नेपाली दौरा पोशाक लाउनुहुन्छ, दौरा सुरुवाल टोपी टक्क लाएर जानुहुन्छ । उहाँले संसदलाई अपमान गर्नु भनेको हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई अपमान गर्ने कुरा हो, जनतालाई अपमान गर्ने कुरा हो, संविधानलाई अपमान गर्ने कुरा हो, लोकतन्त्रलाई अपमान गर्ने कुरा हो, जनमतको अपमान गर्ने कुरा हो । त्यो काम चाहिँ सरकारबाट भइराखेको छ ।

अर्कातिर सभामुख सत्तापक्षको रक्षा कवच बन्नु भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको हुर्मत लिने र त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने, त्यसलाई कमजोर बनाउने काम पनि सभामुखज्युबाट भएको छ । कोही माननीय सदस्य उठेर विरोध गर्छ भने त्यो समस्या समाधान नगरिकन हाउसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन । सिङ्गो प्रतिपक्ष, विपक्षमा रहेका सांसदहरु उठेर चाहीँ यसो नगरियोस् भनेर विरोध गरिरेको छ, आफ्ना आवाज उठाइहेको छ ।

उहाँले पेलेर अगाडि मर्यादापालक लाएर, त्यतिले पनि नपुगेर अरु थपेर जबरजस्त ढङ्गले हाउस चलाउनुहुन्छ । हाउसको मर्यादा, सदनको मर्यादा, गरिमामा आँच पु¥याउने काम सभामुखबाट र सत्तापक्षबाट भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री सदनमा आउनुहुन्छ, पूरै त्यो हिन्दी फिल्मको शैलीमा, दुई वटा फिल्मको उहाँ चाहिँ एकदम ठुलो प्रशंसक हुनुहुँदो रहेछ, एउटा ’सिङ्घम’ भन्ने, अर्को ’नायक’ । त्यो शैली सदनमा अपनाउनुहुन्छ । सुलुक्क आउनुहुन्छ, छापामार शैलीमा, बस्नुहुन्छ । अनि सभामुखलाई पनि थाहा छैन, हाउसलाई पनि थाहा छैन । प्रश्न सोध्दा प्रश्नको जवाफ के दिनुहुन्छ भने नेपालले पनि विदेशको भूमि मिचेको छ, भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ, फेरि एक ठाउँमा होइन नी, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा भूमि मिचेको छ भन्नुहुन्छ ।’

उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपालले भारतको भुमी मिचेको रहेछ भनेर दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती, देशद्रोही र जनताप्रतिको गद्दारी भएको बताउनु भयो । विश्वका कुनैपनि सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले अर्को देशको भूमि मिचेको स्वीकार नगर्ने उहाँको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्ने र सो अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले उक्त विषयको समाधान नभएसम्म संसद्का कामकारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । साथै, उहाँले संसद स्थगित रहेको अवधिमा संसदीय समितिमा समेत एमालेका सांसदहरू सहभागी नहुने जानकारी दिनुभयो ।