बजेट सुन्दा कर्णप्रिय छ, तर भित्र रूपान्तरणकारी सोचको अभाव छ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ, २६ जेठ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही राम्रा सुरुवात गरे पनि आम जनता र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो ‘रूपान्तरणकारी’ हुन नसकेको बताउनुभएको छ । 

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले बजेटबारे राखेको छलफलमा उहाँले बजेटको भाषा र प्रस्तुति सन्तुलित भएपनि गहिराइमा जाँदा यसले ठोस नतिजा दिनेमा उहाँले संशय व्यक्त गर्नुभयो । पुनले दुई वर्षअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा अघि सारेको ‘आईटी दशक’ को अवधारणालाई वर्तमान बजेटले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसको प्रशंसा गर्नुभयो ।

पुनकाअनुसार हाम्रो भू–आर्थिक अवस्थितिका कारण हामीले छिमेकी दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा आईसीटी नै त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हामीले विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्छौँ ।  १० वर्षमा १० लाख प्रत्यक्ष र १५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र ३० खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएपनि सम्भव रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

उहाँकाअनुसार अहिले नै एउटै कम्पनीले १ अर्ब डलरको सेवा निर्यात गरेर एक हजारलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रका लागि हामीलाई न  समुन्द्री बन्दरगाह चाहिन्छ, न अरू देशको विशेष अनुमति । यद्यपि, आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक उच्च गतिको इन्टरनेट, नियमित विद्युत आपूर्ति र वर्क–स्टेसन जस्ता पूर्वाधार अझै अपुग रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आफूले दुई वर्षअघि अघि सारेको ‘गण्डकी त्रिभुज’ को अवधारणालाई विस्तार गरेर सरकारले ‘गण्डकी चतुर्भुज’ बनाएकोमा पुनले स्वागत गर्नुभयो । काठमाडौं, पोखरा, बुटवल–भैरहवा र चितवनलाई जोडेर आर्थिक वृद्धि केन्द्र  बनाउने योजना सकारात्मक भए पनि बजेट विनियोजनमा भने सरकार चुकेको उहाँले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो– ‘यो बजेटले थुप्रै राम्रा काम र सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरेको छ । तर प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा तथा नवयुवाहरूले अपेक्षा गरेजस्तो कुनै रूपान्तरणकारी बजेट आउला भन्ने आशा थियो। त्यो अपेक्षा भने पूरा भएको देखिएन । सुन्नमा बजेट असाध्यै कर्णप्रिय, सन्तुलित र आकर्षक भाषामा प्रश्तुत गरिएको छ, तर भित्र गएर हेर्दा अपेक्षित परिवर्तनकारी स्वरूप नभएको महशुस हामीले पनि गरेका छौँ । राम्रो पक्षबाट शुरु गरौँ ।

दुई वर्षअघि बजेट निर्माणका क्रममा ‘आईटी दशक’ घोषणा गरिएको थियो । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति मात्र होइन, भू–आर्थिक अवस्थिति पनि विशेष छ । हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने दुई विशाल अर्थतन्त्र छिमेकमै छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने नयाँ क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) नै हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यसै आधारमा आईटी दशक घोषणा गरिएको थियो । अध्ययनहरूले १० वर्षभित्र प्रत्यक्ष १० लाख र अप्रत्यक्ष १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने, साथै ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सकिने देखाएका थिए । अहिलेको बजेटले त्यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ, जुन खुसीको विषय हो ।

केही दिनअघि आईसीटी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका एकजना साथी लगानीकर्तासँग मेरो कुराकानी भएको थियो । उहाँले यही वर्ष मात्र करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरेको र १ हजार जनालाई रोजगारी दिएको जानकारी दिनुभयो । यसले यो क्षेत्र नेपालको लागि ठूलो अवसर भएको पुष्टि गर्छ ।

यसका लागि न समुन्द्री बन्दरगाह चाहिन्छ, न त कुनै देशको विशेष अनुमति । हामीले आफ्नै दक्ष जनशक्ति तयार गरी युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र यही हो । त्यसैले यो असाध्यै महत्वपूर्ण अवसर हो । यस क्षेत्रमा बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्। यद्यपि ती अझै पर्याप्त छैनन् ।

विगतमा हामीले उच्चस्तरीय इन्टरनेट सेवा, भरपर्दो विद्युत आपूर्ति, वर्क स्टेशन तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थियौँ । ती विषय अझै पनि पर्याप्त रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् ।’

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र युवाहरूले खोजेको जस्तो आमूल परिवर्तनको झल्को बजेटमा नदेखिएको बताउनु भयो । सुन्दा निकै राम्रो लाग्ने भाषा र शैली भएपनि कार्यान्वयनको पाटो र स्रोतको सुनिश्चिततामा बजेट फितलो रहेको उहाँको भनाइ छ ।