स्थानीय तहमा फोहर व्यवस्थापन

सर्बोच्च अदालतले ७ बैशाख, २०८३ मा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण सिद्धार्थनगरले परम्परागत रूपमा गरिरहेको फोहर व्यवस्थापन प्रक्रिया रोकिन पुग्यो । यस आदेशले फोहर व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्न, नदी, खोला, सार्वजनिक जलस्रोत र संवेदनशील क्षेत्रमा फोहर विसर्जन नगर्न, र वैज्ञानिक ल्याण्डफिल साइट तथा दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन योजना बनाउन कानुनी दबाब सिर्जना गरेको छ । यसका कारण नयाँ आर्थिक बर्षका लागि तयारी हुँदै गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबारेको चासोभन्दा पनि फोहर व्यवस्थापनको समस्या ज्वलन्त र छलफलको विषय बनेको छ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख पदमा नै आसीन रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सामान्य राजनीतिक नैतिकतासमेत गुमाएर ज्ञापनपत्रसहित फेसबुके फोटोसेसनको लज्जाजनक हर्कत देखाएरै गर्वानुभूत छन् । यस क्षेत्रका संघीय संसद पनि बजेटबारे छलफल गर्ने समयमा सिद्धार्थनगरको फोहर व्यवस्थापनले सिर्जना गरेको सङ्कटबारे संसदबाटै सरकारसँग हारगुहार लगाइरहेको सुनिन्छन् भने स्थानीय सरकारका प्रमुख इस्तियाक अहमद खान र प्रशासकीय प्रमुखको संघीय राजधानीतर्फको धपेडीले पनि यो समस्याको गम्भीरता कुन तहमा छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

फेरि पनि स्थानीय तह स्थानीय विकासको मुख्य संवाहक हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको अनुसूची-८ ले फोहरमैला व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको भए तापनि फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहर व्यवस्थापनलाई बहु- सरोकारवालाहरूको साझा जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसमा स्थानीय सरकार, स्थानीय बासिन्दा र व्यवसयिक संस्थाहरूको परिभाषित जिम्मेवारी तोकेको छ ।

कानूनी रूपमा परिभाषित जिम्मेवारी भए तापनि तीब्र बजारीकरण, बदलिँदो जीवनशैली र परम्परागत व्यवस्थापकीय सोँचका कारण यो विषय अहिले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा देखा परेको छ । विशेषगरी तराईका उदीयमान र जनघनत्वयुक्त नगरपालिकाहरूमा फोहरलाई केवल एउटा स्थानबाट उठाएर अर्को स्थानमा थुपार्ने बिसर्जनमुखी प्रवृत्तिका कारण गम्भीर पर्यावरणीय र सामाजिक सङ्कट उत्पन्न भइरहेको अवस्थाबाट सबै स्थानीय तहहरू प्रताडित रहेको अवस्था सिद्धार्थनगरका हकमा पनि यथार्थ हो ।

फोहर व्यवस्थापनको प्रक्रिया र स्रोतमै व्यवस्थापनको सवाल

नेपालका अधिकांश नगरपालिकाहरू जस्तै सिद्धार्थनगरको फोहरमैला व्यवस्थापनको अभ्यास पनि परम्परागत र एकतर्फी प्रकृतिको छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा 'लिनियर इकोनोमी'का रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस प्रक्रियाअन्तर्गत पहिलो चरणमा नगरपालिका वा उसले तोकेका निजी संस्थाहरूले बजार तथा आवास क्षेत्रबाट ट्र्याक्टर वा टिपरको माध्यमबाट मिश्रित फोहर सङ्कलन गर्ने गरेका छन् । यस प्रक्रियामा नै स्रोतमै कुहिने र नकुहिने फोहर अलग-अलग गर्ने चेतना र कानुनी बाध्यताको अभावका कारण सबै प्रकारका फोहर एउटै भाँडोमा थुप्रिएको छ । त्यसको दोस्रो चरणमा यसरी सङ्कलन गरिएको मिश्रित फोहरलाई खुल्ला रूपमा ढुवानी गरिँदै आएको देखिन्छ । यसले सडक मार्गहरूमा दुर्गन्ध फैलने र फोहर खस्ने समस्या आम नियती बनिरहेको छ । अन्तिम चरणमा, वैज्ञानिक र सुरक्षित ल्याण्डफिल साइटको अभावका कारण उक्त फोहरलाई स्थानीय नदी किनारा, वन क्षेत्र वा सार्वजनिक खाली जग्गामा खुल्ला रूपमा थुप्रो लगाइन्छ ।

सिद्धार्थनगरको फोहर व्यवस्थापनको यस प्रक्रियाले आजपर्यन्त समस्याको दिगो समाधान गर्नुका सट्टा केवल फोहोरको भौगोलिक स्थानान्तरण मात्र गरिरहेको थियो । सिद्धार्थनगरले आजपर्यन्त अभ्यासमा ल्याएको फोहर व्यवस्थापनको यस प्रक्रियाले अन्ततः वातावरणीय सङ्कटलाई थप बढाउँदै जाँदा अदालती आदेशका कारण लुकेको समस्यालाई सडकमा उभ्याइदिएको मात्र हो ।

फोहर व्यवस्थापन कार्यलाई दिगो बनाउन स्थानीय सरकार, स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायिक संस्थाहरूको त्रिपक्षीय जिम्मेवारी र सहकार्य अपरिहार्य मानिन्छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका केवल फोहर उठाउनेमा मात्र सीमित नभएर नीति निर्माता, सहजकर्ता र कडा नियामकका रूपमा हुनु पर्दछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र अनुकूल स्थानीय नीति, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू निर्माण गर्ने, स्रोतमै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गराउने र वर्गीकरण नगर्नेहरूलाई दण्ड तथा जरिवाना गर्ने कानुनी संयन्त्र बनाउनु पर्दछ । यस चक्रका सबैभन्दा प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण कडी स्थानीय बासिन्दा हुन् भन्ने कुरा नागरिकहरूलाई बुझाउनु अनिवार्य छ । नागरिकहरूले आफ्नो घरबाट निस्कने फोहरलाई कम्तीमा कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गरिदिने, घरभित्रै वा आफ्नै आँगनमा कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउन प्रयास गर्ने र कागज, प्लाष्टिक वा सिसा जस्ता पुन: प्रयोग हुनसक्ने सामग्री कवाड सङ्कलकलाई बुझाउने जिम्मेवारी मेरो नै हो भन्ने कुरा व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गरेर बुझाउनु पर्दछ ।

स्थानीय तहमा फोहर व्यवस्थापनमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यवसायिक संस्थाहरू नै हुन् । यस अन्तर्गत उद्योग, होटल, अस्पताल र बैंकहरू पर्दछन् । उनीहरूले विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुरूप आफ्ना उत्पादनका प्याकेजिङ सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा सघाउनु पर्दछ । विशेष गरी होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूबाट निस्कने जैविक फोहरलाई आफ्नै लगानीमा व्यवस्थापन वा बायो-कम्पोस्ट वा ग्याँस प्लाण्टमा पठाउनु पर्ने र निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले चिकित्सकीय फोहरलाई अनिवार्य रूपमा निर्मलीकरण गरेर मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने कुरालाई कानूनी दायित्वकै तहमा व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । यसका साथै स्थानीय तहभित्र सञ्चालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट पनि सहरको पर्यावरण सुधारमा खर्च गर्ने कुरामा नगरपालिकाले अभिप्रेरणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।

फोहर व्यवस्थापनमा भू-बनोट र सामाजिक प्रतिरोध

सिद्धार्थनगरको विगत १० बर्षे अनुभवले नेपालको तराई क्षेत्रमा भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिकीय विशिष्टताका कारण केन्द्रीकृत डम्पिङ साइट निर्माण गर्नु अत्यन्तै जटिल हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ । तराईमा कृषियोग्य जमिनको मूल्य तीब्र रूपमा बढिरहेको र मानव बस्तीहरू बाक्लो हुँदै गएकाले बस्तीभन्दा टाढा उपयुक्त जग्गा भेटाउनु असम्भवप्रायः छ । वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा तराईको भूमिगत जलस्तर अत्यन्तै माथि हुने हुनाले खुल्ला रूपमा थुपारिएको फोहरबाट निस्कने विषाक्त तरल पदार्थ वा लिच्चड जमिनमा सोँसिदा भूमिगत पानीमा मिसिन पुग्दछ । यसले आसपासका पिउने पानीको स्रोत दूषित भएर जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउँने जोखिम बढाउँदछ । यसका अतिरिक्त वर्षायाममा यस क्षेत्रका नदीहरूमा आउने बाढीले नदी किनारमा फालिएको फोहोर बगाएर गाउँ र खेतीयोग्य जमिनमा फिँजाउने अर्को डरलाग्दो सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यस्तै डम्पिङ गरिएको स्थानबाट चराचुरूङ्गी तथा पशुहरूले फोहर बोकेर स्थानीय नागरिकको घर, आँगन तथा छतहरूमा लगिदिँदा त्यसले सिर्जना गर्ने समस्याको समाधान जटिल हुन पुग्दछ ।

यी वास्तविक खतराहरूका कारण स्थानीय समुदायमा फोहर व्यवस्थापनको मुद्दाबारे कुरा उठ्दा वा फोहर व्यवस्थापनको स्थल निर्धारण गर्ने कुरा उठ्दा 'मेरो आँगनमा हुँन्न' भन्ने कडा सामाजिक प्रतिरोधको भावना विकास भएको छ । बजारको व्यवासयिक क्षेत्र र धनी वर्गले उत्पादन गर्ने फोहर ग्रामीण वा विपन्न बस्तीका निकट फालिँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले आफूमाथि गम्भीर पर्यावरणीय अन्याय भएको महसुस गर्ने तथ्य सिद्धार्थनगरको परम्परित डम्पिङ साइट झण्डीबजार क्षेत्रको अवस्थाले प्रष्ट्याउँदछ । सिद्धार्थनगरको अनुभवले फोहरको डम्पिङ साइट नजिकै पर्ने बित्तिकै जग्गाको बजार मूल्य घट्ने र समाजमा उक्त क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तनको सम्भावनाका कारण राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सघन प्रतिरोधी अभियानहरू उठ्ने गरेको देखाएको छ । वर्तमान समयमा सिद्धार्थनगर र आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस समस्याको प्रत्यक्ष सामना गर्नु पर्नेछ ।

सफल दृष्टान्त: आलापुझाको विकेन्द्रीकृत उपाय

सिद्धार्थनगर नगरपालिका लगायत अधिकांश स्थानीय तहहरूले फोहर व्यवस्थापनमा अपनाइरहेको केन्द्रीकृत डम्पिङ साइटबारे बढ्दो सामाजिक प्रतिरोध र वातावरणीय सङ्कटको उत्कृष्ट विकल्प फोहर व्यवस्थापनका लागि अपनाइने पूर्ण विकेन्द्रीकरणको योजना निर्माण हुनसक्ने कुरामा सबै सरोकारलाहरू जानकार हुन जरूरी छ । भारतको केरल राज्यमा अवस्थित ‘आलापुझा सहर’ले यस मोडलको सफल कार्यान्वयन प्रमाणित गरेर देखाएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका जस्तै आलापुझा पनि भूमिगत पानीको स्रोत उच्च भएको, समथर भूभाग र उच्च जनघनत्व भएको सहर हो । सिद्धार्थनगर नगरपालिका, वार्ड नं. २ का बासिन्दाहरूले जस्तै सन् २०१२ मा यहाँको मुख्य डम्पिङ यार्डमा फोहोर फाल्न पूर्ण अवरोध गरेका थिए । यस शक्तिशाली सामाजिक प्रतिरोधका कारण सहरभरि फोहरको डुङ्गुर पहाडझैं चुलिएको थियो ।

यस सङ्कटबीच त्यहाँका स्थानीय नेतृत्व र सामाजिक अभियन्ताहरूले 'निर्मल भवत, निर्मल नगरम' अभियान सुरु गरे । यस अभियानले डम्पिङ साइट खोज्ने परम्परागत सोचलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर नगरपालिकाले घरको कुहिने फोहर सङ्कलन गर्न पूर्ण बन्द गर्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरहरूमा सरकारी अनुदानमा कम्पोष्टिङ वा जैविक ग्याँस प्लान्ट जडान गर्न लगायो । सघन बजार क्षेत्रहरूमा भने जग्गाको अभावका कारण टोल टोलमा सामुदायिक एरोबिक कम्पोष्टिङ बिनहरू राखियो । सुख्खा वा नकुहिने फोहरका लागि प्रत्येक वडामा भौतिक स्रोत रिकभरी केन्द्रहरू स्थापना गरियो । यस केन्द्रहरूमा प्रत्येक महिनाको निश्चित दिन तोकेर मात्र कवाड उद्योगहरूलाई फोहर सङ्कलन गर्दै बेच्ने व्यवस्था गरियो । फोहर व्यवस्थापनमा यस मोडलको सफलताका कारण आलापुझा आज विश्वमै शून्य-फोहर सहरको रूपमा परिचित छ । फोहर व्यवस्थापनमा सङ्कट भोगिरहेको सिद्धार्थनगरका लागि यो मोडल व्यवस्थापकीय र बित्तीय रूपमा पनि अनुकरणीय हुन सक्दछ ।

न्यून वित्तीय लागतः "नविकरणीय घरेलु तथा वडास्तरीय ढाँचा"

सिद्धार्थनगर नगरपालिका जस्तो न्यून वित्तीय स्रोत र सीमित बजेट भएको स्थानीय सरकारका लागि करोडौँको बजेट लागत हुने आधुनिक फोहोर प्रशोधन प्लान्ट वा इन्सिनरेटरहरू जडान गर्नु बित्तीय दृष्टिकोणबाट लाभयुक्त योजना हुन सक्दैन । त्यसैले न्यूनतम वित्तीय लगानी र अधिकतम सामुदायिक सहभागितामा आधारित एक सरल र प्रभावकारी ढाँचा अङ्गीकार गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा मन्थन गर्नु जरूरी छ ।

यस फोहर व्यवस्थापनको सरल ढाँचाअन्तर्गत फोहरको व्यवस्थापनजन्य यात्राको प्रारम्भ नै वर्गीकरणबाट हुन जरूरी छ । यसमा सार्वजनिक स्रोतको लागत शून्य हुनेगरी घर र पसलबाटै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्टा छुट्टै सङ्कलन गर्ने र वर्गीकरण नगरिएको फोहर संकलन नै नगर्ने प्रशासनिक दृढताका साथ कडा नीति लागू गरिनु पर्दछ । सिद्धार्थनगर क्षेत्रका घरहरूका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र सस्तो उपाय 'घरायसी पाइप कम्पोष्टिङ' हुन सक्दछ । जमिनमा साढे एक मिटर गहिरो खाल्डो खनेर गाडिएको निश्चित मोटाइको पीभीसी पाइपमा दैनिक निस्कने कुहिने फोहर र थोरै गोबर वा पानी हालिने यो प्रविधि उपभोक्ताका लागि पनि न्यून लागतयुक्त उपाय हो । यस प्रविधिबाट प्रति घरधुरी न्यूनतम लागतमा ६ महिनाभित्र उत्कृष्ट कम्पोष्ट मल तयार हुन सक्दछ ।

बजार क्षेत्र जहाँ जग्गाको अभाव छ, त्यहाँ वडास्तरमा सिमेन्टका रिङहरू प्रयोग गरी 'एरोबिक कम्पोष्टिङ बिन' निर्माण गर्न सकिन्छ । यसमा भुस र जैविक फोहरको पत्र बनाएर गन्धरहित तरिकाले मल बनाइन्छ । अर्कोतर्फ, अजैविक वा नकुहिने सुख्खा फोहरलाई प्रत्येक वडामा निर्माण गरिने एउटा सामान्य जस्ताको टहरो अर्थात् भौतिक स्रोत रिकभरी केन्द्रमा सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यस केन्द्रमा सुख्खा फोहरलाई वर्गीकरण गरेर सीधै कवाड व्यवसायीलाई बेच्ने व्यवस्था गर्दा त्यो स्थानीय वडाको आम्दानी स्रोत बन्न सक्दछ । यसरी स्रोतबाटै छुट्टिएको फोहर दुई अलग मार्ग हुँदै एउटा कम्पोष्ट मल र अर्को कवाड बिक्रीको माध्यमबाट आर्थिक उपार्जनमा परिणत गर्न सकिन्छ । यसको सही कार्यान्वयनले हाल नगरपालिकाले ढुवानीमा गरिरहेको खर्च झन्डै ८० प्रतिशतसम्मले घटाउँने सम्भावना रहन्छ ।

फरक विकल्प: "एकीकृत सह-कम्पोष्टिङ तथा सामाजिक उद्यमशीलता मोडल"

माथि उल्लिखित आलापुझा मोडलका अतिरिक्त सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र न्यून लगानीयुक्त अर्को फरक विकल्पका रूपमा "एकीकृत सह-कम्पोष्टिङ तथा सामाजिक उद्यमशीलता मोडल" प्रस्तावित उपायका रूपमा प्रभावरी हुन सक्दछ । तराईका धेरैजसो सहरहरूमा फोहरसँगै चर्पीको लेदो वा सेप्टिक ट्याङ्कीको मलमूत्र व्यवस्थापन पनि अर्को ठुलो अदृश्य सङ्कटका रूपमा छ । उच्च भूमिगत जलस्तर भएको भैरहवा क्षेत्रमा यी दुवै समस्यालाई अलग-अलग एजेण्डाका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुभन्दा 'सह-कम्पोष्टिङ' प्रविधिमार्फत् सँगै जोड्न सकिने सम्भावनाको बहश जरूरी छ ।

यस मोडलअन्तर्गत नगरपालिकाले बृहद् डम्पिङ क्षेत्रको साटो हरेक वडाको पायक पर्ने स्थानमा ससानो 'एकीकृत स्रोत पुनरुत्थान केन्द्र' स्थापना गर्न सक्दछ । नगरका महिला समूहहरू वा टोल विकास संस्थाहरूलाई समेटेर एउटा 'सफाई व्यवस्थापन सहकारी' गठन गर्ने र नगरपालिकाले ती सहकारीका लागि चाहिने प्रारम्भिक आधारभूत पूर्वाधार, सामग्री र जग्गा उपलब्ध गराउँदै सहकारी सञ्चालनको पूर्ण जिम्मा उक्त समूहलाई सुम्पन पनि सकिन्छ । यस प्रक्रियामा, सहरबाट सङ्कलन गरिएको जैविक फोहर र सेप्टिक ट्याङ्कीबाट निकालिएको लेदो मलमूत्रलाई निश्चित अनुपातमा मिसाएर वैज्ञानिक ढङ्गले एरोबिक विधि प्रयोग गरी कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ । लेदो मलमूत्रमा पाइने नाइट्रोजन र जैविक फोहरमा पाइने कार्बनको सम्मीश्रणले यो मल सामान्य कम्पोष्टभन्दा अत्यधिक प्रभावकारी र कृषि उत्पादनका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ । प्रशोधनका क्रममा निस्कने उच्च तापक्रमका कारण यो हानिकारक कीटाणुरहित हुन्छ ।

नगरपालिका तहका हरेक वडामा स्थापना गरिएका सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूलाई नगरपालिकाले नै तालिम दिएर सुख्खा फोहरमा रहेका प्लाष्टिक, कागज र सिसालाई पुनः वर्गीकरण गरी 'अपसाइकल' गरेर पुराना कपडा वा प्लाष्टिकबाट झोला, गुन्द्री वा हस्तकलाका सामग्री बनाउने कार्य गर्न सक्दछन् । उत्पादित उच्च गुणस्तरको कम्पोष्ट मल र पुनरुत्थान गरिएका सामग्रीहरूको बजारीकरणमा नगरपालिकाको सहजीकरणले यसको व्यवसायिकतालाई थप सबल बनाउँदा स्थानीय नागरिकको आयस्रोत सुनिश्चित हुने र राजनीतिक रूपमा स्थानीय तहका नेतृत्वका लागि नागरिकको राजनीतिक परिचालन सहज बन्ने अवस्था बन्दछ । यस कार्यबाट प्राप्त हुने आम्दानीले सफाइ कार्यमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सहकारीको प्रशासनिक खर्च धानिँदा स्थानीय सरकारमाथिको आर्थिक बोझ हटेर यो मोडल पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर र दिगो बन्न सक्दछ । यस ढाँचाले नगरपालिकामाथि पर्ने वित्तीय भारलाई शून्यमा झार्छ, फोहोर र सेफ्टी ट्याङ्कीको लेदो दुवै व्यवस्थापनका लागि किफायती समाधान दिन्छ र स्थानीय स्तरमा हरित रोजगारी सिर्जना गरी सामाजिक पूँजीको निर्माण पनि गर्न सक्दछ ।

निष्कर्ष

स्थानीय तहमा नागरिकका तहबाट उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापन कार्य कुनै ठुलो बजेट, विदेशी प्रविधि वा इन्जिनियरिङको विषय मात्र होइन भन्ने कुरा यहाँका स्थानीय र राजनीतिक नेतृत्वले बझ्नु जरूरी छ । यो फोहर व्यवस्थापनको कार्य भनेको विशुद्ध नागरिकको व्यवहार परिवर्तन र सहरी सुशासनको मापदण्ड हो । सिद्धार्थनगर र यो जस्तै स्थानीय सरकारहरूले अब पनि नयाँ डम्पिङ साइट खोज्न भौंतारिनु वा स्थानीय बासिन्दासँग द्वन्द्व बढाउनु आत्मघाती कदम मात्र हुनेछ । तराईको भूमिगत जल र जनस्वास्थ्य जोगाउन पनि केन्द्रीकृत डम्पिङ साइट स्थापनाको अवधारणा त्याग्नु निर्विकल्प हो । भारतको आलापुझाको विकेन्द्रीकृत मोडल वा एकीकृत कम्पोष्टिङ र सामाजिक उद्यमशीलताको ढाँचा अपनाएर नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने हो भने न्यून वित्तीय स्रोतमै पनि फोहरमुक्त, स्वच्छ र समृद्ध सिद्धार्थनगर निर्माण गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ । फोहरलाई 'विपद्' होइन, 'स्रोत र उद्यम' का रूपमा बुझ्नु नै सिद्धार्थनगर र योजस्ता अन्य नगरहरूको दिगो भविष्यको एकमात्र सुव्यवस्थित समाज बनाउने बाटो हो ।