यस्ता छन् लुम्बिनीको बजेटको विशेषता

दाङ, २ असार । । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जुन बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५३ करोड थोरै हो । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याएको चर्चा गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्व सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७३ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ९.५० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमार्फत ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

उद्योग, उद्यमशीलता र रोजगारी

बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा उद्यमशीलता र रोजगारी परेको छ । ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालनका लागि ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिला, दलित तथा स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवालाई बीउ पुँजी, कर्जा सुरक्षण र ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत एक हजार जनालाई स्वरोजगारी तथा पाँच हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक सबै प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीप विकास तथा रोजगारमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् ।

कृषि र पशुपालन

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७८ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । थप ५५० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, फलफूल खेती प्रवद्र्धन, माटो परीक्षण, पशु स्वास्थ्य सेवा, खोरेतविरुद्ध खोप अभियान तथा कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

हुलाकी सडक आसपासका क्षेत्रमा दुग्ध तथा मासु उत्पादन बढाउन भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल मेडिकल भ्यानमार्फत विशेषज्ञ सेवा, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा तथा क्यान्सर, मृगौला र मुटुरोगीलाई उपचार सहुलियतलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैयामा स्तरोन्नति गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

शिक्षा र सामाजिक विकास

शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति तथा सूचना प्रविधि पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशभर बालविवाह न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गर्न १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक न्यायका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

पर्यटन, संस्कृति र भाषा

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने लक्ष्यसहित सुकौरा पर्यटकीय क्षेत्र, थारु संग्र्रहालय, फुटाहा ताल, अर्घा दरबार, सुपादेउराली–स्वर्गद्वारी पर्यटकीय मार्गलगायतका आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार तथा संस्कृति प्रवद्र्धनका अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीलाई आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र सडक

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय सडक तथा पुल आयोजना, रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा सडक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी वर्ष १८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३० वटा सडक पुल तथा १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा

‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तथा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

डिजिटल सुशासन र सूचना प्रविधि

प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवा प्रवाह, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन तथा सरकारी कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशका युवालाई सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी कम्तीमा १०० जनालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

स्थानीय तहका लागि ५ अर्बभन्दा बढी हस्तान्तरण

वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत स्थानीय तहलाई ५ अर्बभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।