लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य

भैरहवा, ५ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच हजारजनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा उद्यमशीलता र रोजगारी परेको छ ।

‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालनका लागि ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । महिला, दलित तथा स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवालाई बीउ पुँजी, कर्जा सुरक्षण र ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत एक हजार जनालाई स्वरोजगारी तथा पाँच हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘प्रदेशमा स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशील लुम्बिनी अभियानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसका लागि महिला, दलित लगायत स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूमा प्रोत्साहन गर्न उद्यम विकास कोषको विस्तार गरी बीउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता र सुरक्षण तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ, ’मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक सबै प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीप विकास तथा रोजगारमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमार्फत ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जुन बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५३ करोड थोरै हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्व सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।