सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार गर्छौं : मन्त्री पुन

काठमाडौँ, १८ असार । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताउनुभएको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीवार भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले यसवर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शाखा विस्तार मात्र नभई ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरणसहित पूर्णरूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भएपनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै उहाँले प्रयोगशालाका शाखामा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय तहमा भने तत्काल शाखा स्थापना नगर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्वार्थ र विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । विधेयकमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिए त्यसलाई आधार बनाएर अनावश्यक किचलो उत्पन्न हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो शाखा कार्यालय खोल्ने जुन कुरा छ, चार ओटा त अहिले छँदैछ । अब दुई ओटा थप्नु प¥यो, त्यो पनि थप्ने । मैले त भनिरहेको छु, यो यही वर्ष चाहिँ थप्ने हो । दुई ओटासम्म यो वर्षमै बनाउनु पर्छ भन्ने हो र वेल इक्विप्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । वेल इक्विप्ड कस्तो भने सरकारले शाखाहरू खोल्ने, शाखामा चाहिँ केही नहुने हुनु हुँदैन ।

मैले अस्पताल धेरै देख्या छु, गाउँ–गाउँ डुल्दा खेरि अब पालिकामा अस्पताल खुल्यो, डाक्टर छँदै छैन । त्यो कुराहरू भएको हुनाले वेल इक्विप्ड शाखा प्रदेशमा एक–एक ओटा खोल्ने हो । अब दुई ओटा त बाँकी हो ।

अब स्थानीयसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्न थाल्यो भने त्यहाँ झगडा निस्किन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई । केन्द्रले चलाउने केन्द्रीय प्रयोगशालाको शाखा हो ।

अब त्यहाँ स्थानीयसँग सरसल्लाह लिनुपर्ने भन्ने शब्द राखियो भने त्यो शब्दलाई टेकेर फेरी स्थानीयले किचलो गर्छ । त्यहाँ कसैको फेरी के होला, आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला । त्यसकारणले यो स्थानीयसँग सरसल्लाह गर्ने भन्ने कुरा नगरेको राम्रो हुन्छ ।’

उहाँले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि मन्त्री पुनले प्रश्न उठाउनुभयो । प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदन कानूनी रूपमा अन्तिम र अनिवार्य रूपमा मान्य हुने भएकाले विश्वसनीय बनाउने भन्दा पनि प्रतिवेदन स्वयं कानूनी रूपमा स्वीकार्य र बाध्यकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिवेदनमाथि नै विश्वास नगर्ने अवस्था आएमा त्यसको वैधानिक हैसियत नहुने उहाँको भनाई छ ।

प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभइ स्वशासित हुन्छ 

मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई स्वशासित हुने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा स्वायत्त भन्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा सरकारकै आर्थिक निर्भरताका कारण ती संस्था पूर्णरूपमा स्वायत्त हुन नसकेको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै प्रयोगशाला पनि स्वायत्त नहुने बताउनु भयो ।

सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने संस्थामा सरकारको नियन्त्रण रहने भएकाले स्वायत्तताको अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । प्रयोगशालाले आफ्नै आम्दानी नगर्ने र सञ्चालनका लागि सरकारकै बजेटमा निर्भर रहने अवस्था भएकाले त्यसलाई स्वायत्त भन्नु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले प्रयोगशाला विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेपनि मन्त्रालयले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई नीतिगत तथा समन्वयकारी भुमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कुनैपनि संस्था आर्थिक रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर नभएसम्म स्वायत्त भनेपनि त्यसको व्यवहारिक अर्थ नहुने उहाँले बताउनु भयो । निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, सञ्चालन र आम्दानीबाट सञ्चालन गर्ने फरेन्सिक प्रयोगशाला भएमा मात्र त्यसलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त भन्न सकिने उहाँको तर्क छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रयोगशालाले आफैले आम्दानी गर्दैन, आम्दानी नभएपछि सरकारसँग भर पर्नुप¥यो, सबै बजेट सरकारले दिनुप¥यो अनि स्वायत्त कसरी भयो ? यो अहिलेको नयाँ नवप्रवर्तन मन्त्रालय अन्तर्गत आउँछ, लाइन मिनिस्ट्रीको रुपमा मात्रै हामीले यसले काम गर्ने हो ।

मन्त्रालयले यसलाई शासन गर्दैनौ । त्यसकारणले विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत भएपनि यो स्वायत्त त आफै भयो । अनि स्वशासित पनि भयो । स्वशासित त हुनैपर्छ । त्यसकारणले यो स्वायत्त शब्द राखेर पनि नराखेर पनि त्यसले केही फरक पार्दैन । तर स्वायत्त चाहीँ अब कस्तो हुन सक्छ भने कुनै प्राइभेट कम्पनीले भोलि आफ्नै यस्तै किसिमको फरेन्सिक ल्याब खोलेर काम गर्छ भने त्यो पूर्णरुपमा स्वायत्त भयो ।

उसैले लगानी गर्छ, उसैले सञ्चालन गर्छ, उसैले आम्दानी गर्छ । प्राइभेट ल्याव हो भने त्यो स्वायत्त भयो । तर यो प्राइभेट होइन यो सरकारले सञ्चालन गर्ने हो । त्यसकारण स्वशासित बनाईदिनुप¥यो । स्वायत्त भन्नेकुरा यो आफैले पनि यो भार चाहीँ वहन गर्न सक्दैन । किनभने स्वायत्त भन्ने बनाइदिएपछि अब आफै पनि त आफ्नो खुट्टामा उभिनु प¥यो । अब उभिन सक्दैन भनेपछि त स्वायत्त बनाइदिएर शब्द राख्दिएर त केही अर्थ आएन ।’

छलफलका क्रममा सांसदहरुले भने विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने धाराणा राखेका थिए ।