औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको भुमिका ‘घरजग्गा एजेन्ट’ जस्तो भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष

काठमाडौँ, ३२ असार । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । 

बिहीवारको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले सरकारी निकायका रूपमा रहेको लिमिटेडले औद्योगिक विकासमा भन्दा घरजग्गा एजेन्ट (रियल स्टेट ब्रोकर) को भुमिकामा बढी केन्द्रित देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण र अवलोकन गरेको जानकारी दिँदै सभापति अन्सारीले लिमिटेडले देखाएका सिमित सफल उद्योगहरूको मात्र अवलोकन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार समितिले कोकाकोला, गोल्डस्टार र नेबिको जस्ता स्थापित उद्योगहरूको भ्रमण गरे पनि समग्र औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगका सट्टा शोरुम र वर्कशपहरु सञ्चालन भइरहेकोमा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको ठाउँमा गैर–औद्योगिक गतिविधि हुनु र त्यस्ता व्यवसायलाई हटाउन लामो समय (पाँच वर्ष) दिइनु गलत भएको समितिको ठहर छ ।

सभापति अन्सारीले यस्ता क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गरी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्योगीहरूले जग्गा लिजमा लिनका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया (ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स) रहेको र व्यवस्थापन पक्षप्रति उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको अवलोकनका क्रममा भेटिएको उहाँले बताउनु भयो ।

समितिले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अब केवल छलफलमा मात्र सिमित नभई ठोस समाधान दिने गरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि चाँडै एउटा शक्तिशाली उपसमिति गठन गरिने र उक्त उपसमितिले निर्धारित समयभित्र औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

  त्यसैगरी, काठमाडौंभित्रका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्रदूषण नगर्ने (नन–पोल्युटिङ) उद्योग र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा आएको छ । काठमाडौंमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सहज हुने भएकाले आईटी पार्कको अवधारणामा काम गर्न सकिने विषयमा समितिले छलफल शुरु गरेको छ ।

सभापति अन्सारीले भन्नुभयो, ‘अर्को मेरो एउटा अवलोकन के छ भने, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरेको औद्योगिक विकास लिमिटेडको भुमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन । अहिलेसम्म हेर्दा उहाँहरूको भुमिका औद्योगिक विकासभन्दा पनि जग्गा व्यवस्थापन वा रियल इस्टेट एजेन्टजस्तै भएको महशुस हुन्छ ।

मैले विभिन्न उद्योगीहरूसँग बुझ्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिजमा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया धेरै हदसम्म व्यावसायिक ब्रोकरको शैलीमा सञ्चालन भइरहेको गुनासो सुनियो ।

यो विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले सबैभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने, उपलब्ध पूर्वाधारको उपयोग कसरी गर्ने र त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

उदाहरणका रूपमा, एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको भवनबारे मैले त्यहाँका तीन जनासँग सोध्दा सबैले यहाँ उद्योग खुल्दैछ भन्नुभयो । तर मलाई पहिलेदेखि नै त्यहाँ एउटा सोरुम खुल्न लागेको जानकारी थियो । त्यसपछि मैले सोरुम र वर्कसपहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएँ ।

जवाफमा उहाँहरूलाई पाँच वर्षको समय दिएका छौँ, त्यसपछि हट्नुपर्छ भन्ने उत्तर आयो । मेरो विचारमा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि हो, अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होइन । त्यसैले यस्तो विषयमा स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

उद्योगका उद्देश्यसँग नमिल्ने गतिविधिलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा हामी हुनु हुँदैन । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेर औद्योगिक क्षेत्रको मूल उद्देश्यअनुसार यसको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

समितिले आगामी दिनमा गरिने अनुगमनहरू थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । अबका अनुगमनहरू जानकारी दिएर मात्र नभई ‘छड्के’ रूपमा समेत गरिने र यसका लागि साना टोलीहरू बनाएर कार्यक्षेत्रमा खटाइने सभापति अन्सारीले जानकारी दिनुभयो । आगामी हप्ता पाटन औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।