बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेन

सरकारले नेपाली उद्योगबाट उत्पादित उत्पादनलाई बिदेश निर्यात गरेर बिदेश मुद्रा आर्जन गर्दै देशको बिकास गर्ने रणनीतिका साथ नेपाल भारत सिमा नाका नजिकै बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्यो । २०५८ सालमा स्थापना भएको सेज अहिलेसम्म पुर्ण क्षमतामा उद्योगहरु स्थापना भई सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ६७ वटा प्लट रहेको भैरहवा सेजमा ३४ बटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा रहेको सेज प्राधिकरणले जनाएको छ । २ वटा खुल्ने तयारीमा छन् भने २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।  वाँकी प्लटमा उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी दिनेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

नीतिगत अस्पष्टता, झन्झट भएपछि स्थापना भएको उद्योगहरु समेत बाहिरिएको उदाहरण छ । सेजमा उद्योग स्थापना भएपश्चात भारतले स्टील जन्य सामाग्री आयतमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सेजमा उद्योग स्थापना गरेको पञ्चकन्या एसएस ट्याङक सेजबाट बाहिर निस्कीएको जनाइएको छ । बिदेश निर्यात गर्न नपाएपछि उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई आएपछि सेजबाट उद्योग बिस्थापित गर्न परेको पञ्चकन्या समुहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र शाहुले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कुनै कारणबस उद्योग बाहिर निस्कन परे प्रक्रियागत झन्झट रहेको बताउनु भयो । सेजको नियम अनुसार उद्योग छाडेको एक बर्ष भित्र सबै संरचना भत्काएर प्लट खाली गर्नु पर्ने उल्लेख छ, यो प्राबधानले अन्य उद्योगलाई काम लाग्ने संरचना पनि उखलेर कवाडिको दाममा फाल्नु पर्ने अबस्था रहेको महाप्रबन्धक शाहुको भनाई छ ।

“देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै, दिगो स्रोत उपयोग सुनिश्चित गरेर देशमा निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्दै राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्धेश्यले स्थापना भएको सेजले उसकै दृष्टी पुरा गर्न सकेको छैन्, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघ, भैरहवाका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यको भन्नुभयो, जसका कारण सेजले तय गरेको लक्ष्यलाई समेत पछ्छाउन सकेको देखिदैन ।” उहाँका अनुसार व्यवसायमैत्री र आकर्षक वातावरण सिर्जना गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएको सेजलाई अहिलेसम्म पनि लगानीकर्ता तथा नीजि क्षेत्रले राम्रोसंग पत्याउन सकेको छैन् । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार पटक पटकका सरकारले सेजलाई पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्छौ भन्ने आश्वासन पनि पुर्ण रुपमा सेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।

दुई दुई पटक उद्घाटन गरिएको भैरहवा सेजमा राज्यले ५५ करोड बढी लगानी गरेको सेज प्राधिकरणले छ । तर, पनि सबै प्लटमा उद्योग खुल्न सकेका छैनन् ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्योगहरूको सञ्चालन र अस्तित्व कायम राख्नका लागि सरकारले सेज सञ्चालनका लागि गति दिनुपर्ने नीजि क्षेत्रको जोड छ ।

‘स्थापना भएको अढाई दशक बढी समय वितिसक्दा पनि पुर्ण रुपमा उद्योगहरु स्थापना भएर सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुखद् कुरा हो, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति उज्जवल श्रेष्ठले भन्नुभयो (अहिलेको सरकारले सेज सञ्चालनका लागि ऐन परिमार्जन देखि सुधारका सबै काम गर्नु पर्दछ ।’ उहाँका अनुसार भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदा औद्योगिक लगानी प्रभावित भएको छ भने लगानीकर्तमा उत्साह घटेको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन् भने रोजगारी सिर्जनामा कमी आएको छ । हजारौं युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको सेजमा पुर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन नहुँदा रोजगारीका अवसर सिमित बनेको नीजि क्षेत्रको बुझाई छ ।

सरकारले हालसम्म भैरहवा सेजमा पुर्वाधार निर्माण तर्फ पचपन्न करोड बढी लगानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले समयमै उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक नीति बनाउन चुक्दा व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको उद्योगीहरु बताउछन् ।

‘राज्यले करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार निर्माण गरेपनि त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि असर पुर्याएको छ । यातायात, होटल, बैंक, गोदाम, ढुवानी लगायतका सहायक व्यवसायले अपेक्षित व्यापार पाउन सकेका छैनन्, सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो (अबको सरकारले यस्ता कामलाई छिट्टै पुर्णता दिनुपर्दछ ।’

विद्युत, भन्सार, कच्चा पदार्थ आयात, निर्यात प्रक्रिया लगायतका नीतिगत समस्या समाधान नहुँदा उद्योग सञ्चालन महँगो परेको उद्योगीको भनाई छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी अन्तर्गत सेजको अवधारणा अघि सारिएको हो । तर, निजी क्षेत्र सेज अन्तर्गतका उद्योगमा सहभागी हुन सकेको छैन । सेजमा उत्पादन हुने ८० प्रतिशत औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवधारणा भएपनि राज्यले त्यो अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाई छ । अर्को तर्फ सडक पूर्वाधार, औद्योगिक कर, भाडा जस्ता समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको महासंघका उद्योग समिति सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नीति तथा कानुन बनाउदा सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञसंगै नीजि क्षेत्रसंग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी रहेको सभापति श्रेष्ठको भनाई छ ।

नीतिगत अन्योल– 
लामो समयसम्म नीतिगत अन्योल हुँदा सेजलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको सरोकारवाला उद्योगी तथा व्यवसायि बताउछन् । 
“हामी उद्योगीहरू लगानी गर्न तयार छौं, तर लगानीको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको नीतिगत स्थायित्व र स्पष्टता हो । अहिले सेजमा उद्योग स्थापना गरेपछि कुन सुविधा कति समयसम्म पाइन्छ, कर तथा भन्सारको व्यवस्था के हुन्छ, घरेलु बजारमा उत्पादन बिक्री गर्दा कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । पञ्चकन्या समुहका महाप्रबन्धक शाहुले भन्नुभयो (‘एउटै विषयमा फरक–फरक निकायबाट फरक व्याख्या आउँदा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ ।”

उहाँका अनुसार सेजको उद्देश्य निर्यात बढाउनु हो भन्नेमा हामी सहमत छौं । तर नेपालको उत्पादन क्षमता, बजारको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई हेर्दा केही उत्पादन घरेलु बजारमा पनि बिक्री गर्न पाउने सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाले उद्योगीलाई थप झन्झट सिर्जना गरेको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने, कच्चा पदार्थ आयात गर्ने, उत्पादन निर्यात गर्ने तथा बैंकिङ कारोबार गर्ने प्रक्रियालाई साँच्चिकै ‘वन स्टप सर्भिस’ बनाइएन भने सेजको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने उद्योगीको बुझाई छ ।

पछिल्लो झण्डै २ दशकको अवधिमा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आएपनि अन्य ठाउँमा स्थापना भएका सेजमा प्रयाप्त मात्रमा उद्योग बसेका छैनन् । नीतिगत अस्पष्टता, सेजमा रहने उद्योगको भाडादर एव कर, भौगोलिक प्रतिकुलता लगायतका कारण निजी क्षेत्र सहभागी हुन सकेको छैन । 
नेपालका तीन स्थानमा प्राधिकरण नै गठन गरेर सेज सञ्चालनलाई अगाडि बढाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रुपन्देहीको भैरहवा, बाराको सिमरा र काभ्रेको पाँचखालमा प्राधिकरण गठन गरी अगाडि बढिएको छ । तीनवटा मध्ये भैरहवालाई पहिलो तिव्रता दिईएको छ भने दोश्रोमा सिमरालाई अगाडि बढाईएको सेज प्रधाकिरणको भनाई छ ।

मुलुकमा औद्योगिकरण मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्न भन्दै २०६१ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा ल्याइएको थियो । अवधारणा ल्याउनु अगाडि नै भैरहवामा बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सञ्चालनको तयारी थालिएको थियो । एकद्धार नीति मार्फत उद्योग कलकारखानालाई एकै थलोमा स्थापना गरेर निर्यात वृद्धि गर्ने सेजको मुख्य अवधारणा हो । तर, स्थापनाको करीब अढाई दशकको अवधिमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै सेज रुपन्देहीको भैरहवामा सञ्चालनमा छ । त्यसले पनि अहिलेसम्म पुर्णता पाउन सकेको छैन ।

औद्योगिकरणको विस्तारमा कानूनी तथा नीतिगत उल्झन रहेको ठहर गर्दै दुई वर्षअघि सुरु भएको सुधारको अभियानले उद्योग स्थापनामा सकारात्मक संकेत देखाएको सेजका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

यसअघिको सरकारले वि.सं.२०८१ चैत १८ गते कतिपय ऐनमा सुधार गर्दै संशोधन गरेपछि अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापना बढेको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी दिनेश न्यौपानेको जिकिर छ । सरकारले २०६० माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०६९ सालमा सेज विकास समिति गठन आदेश–२०१३ अनुसार निकाय स्थापना भयो । सेज सञ्चालनलाई कानूनी आधार प्रदान गर्न २०७३ असोज १८ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७३ लागू भएसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना भयो । त्यसयता ऐनमा उद्योगमैत्री सुधार गर्दै २०७५, २०८१ असार र २०८१ चैतमा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संशोधन गरिएको थियो ।

उद्योगीलाई आकर्षित गर्न ऐन संशोधन देखि कर तथा भन्सारमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएपछि यसको सकारात्मक प्रभाव सेजहरुमा देखिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका सिभिल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी न्यौपानेको भनाइ छ ।

पछिल्लोपटक २०८१ चैत मा भएको ऐन संशोधनले सामान्य क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगभन्दा सेजभित्रका उद्योगले उल्लेखनीय कर छुट पाउने व्यवस्था गरेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो । योसँगै पछिल्लो तीन वर्षमा सेजको भैरहवा प्लटमा ११ वटा उद्योगहरु थपिएका छन् ।

भन्सारतर्फ उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री, प्लान्ट, मेसिनरी, उपकरण, औजार, पार्टपुर्जा तथा दुई वटासम्म सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार महसुल छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने, स्थानीय कर छुट, उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक वस्तु, सेवा, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्रीमा सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ । उद्योगले जग्गा वा भवन भाडा वा लिजमा लिँदा पनि विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था छ । उद्योग स्थापना भएको पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिने प्रबन्ध गरिएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो ।

रोहिणी गाउँपालिका–१ मा रहेको भैरहवा सेज र बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको सिमरा सेज सञ्चालनमा छन् । सिमरामा रहेका पाँचवटा ब्लकमध्ये एउटा भरिएको, दुईवटालाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालनको तयारी भएको र दुईवटालाई फरक तरिकाले सञ्चालनको मोडल बनाइरहेको प्राधिकारणको भनाइ छ । त्यस्तै काभ्रेको पाँचखाल र कैलालीको गोदावरीमा प्रस्तावित सेजबारेमा थप सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । भैरहवा सेजमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले परम्परागत उत्पादनभन्दा फरक र मूल्य अभिवृद्धियुक्त औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरिरहेको सेजले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । यहाँका उद्योगहरूले मुख्य रूपमा खनिजजन्य पदार्थ प्रशोधन, स्टिलका भाँडा उत्पादन (२ उद्योग), एलईडी लाइटका सामग्री, ग्रेनाइट उत्पादन, मेटल रिसाइक्लिङ (३ उद्योग), प्लाष्टिक रिसाइक्लिङ (२ उद्योग), फर्नेस आयल उत्पादन तथा कार्पेट उत्पादन गरिरहेका छन् ।

भैरहवा सेजबाट उत्पादन तथा विक्रीमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारको संकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हालसम्म यहाँका उद्योगहरूले कुल ७६८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गरेको छ । यसमध्ये ४५० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ भने ३१८ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको विक्री आन्तरिक बजारमा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै १८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको उत्पादन भएको थियो । यसमध्ये ९८ करोड ९६ लाख रुपैयाँको निर्यात तथा ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँको आन्तरिक विक्री भएको थियो ।