लक्षित वर्गको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ : सांसद रानामगर

काठमाडौं, ४ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ईन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दोष दिनुभन्दा सरकारले बालबालिका तथा लक्षित वर्गको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

बिहीवार बसेको सार्वजानिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले एनजीओ तथा नागरिक समाजले राज्यको जिम्मेवारीसमेत वहन गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एनजिओ तथा आईएनजिओले सरकारले गर्न नसकेका कामहरु गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । राम्रा काम गर्ने एनजीओलाई नियन्त्रणभन्दा पनि सहकार्य र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले एनजीओले प्राप्त गर्ने रकमको पारदर्शिता र अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले समाज कल्याण मन्त्रालयको सम्पत्ति तथा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी बोल्न त सबैलाई आउँछ, होइन ? जम्मैले अरुलाई दोष दिन त आउँछ । तर जिम्मेवारी हामी कति लिएका छौँ, भन्ने कुरामा चाहिँ ठूलो कुरा हो ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आईएनजीओ, एनजीओले काम गरिरहेको छ । एनजीओमा म ३५ वर्ष काम गर्ने मान्छे पनि म नै हो, अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिनु प¥यो । अब त्याग गर्ने हो भने यो सबै जिम्मा लिनु प¥यो, आज बच्चाहरु जेलका बच्चाहरुलाई पुरा अलावन्स, चाइल्ड प्रोटेक्सन ल बनाउनु प¥यो ।

प्रत्येक बच्चालाई खाने र बस्ने, स्कुल जाने त्यो फ्रि गर्नु प¥यो, सरकारले । नभए एनजीओहरुले आफ्नो तरिकाले गरिररहेको छ । यस्तो दुःख पनि दिनु हुँदैन । आफू पनि हामी गर्न नसक्ने, अरु गर्ने मान्छेलाई पनि सहज नगर्दिने । खाली ब्लेम लाएर हुन्छ ? यहाँ ब्लेम लाउने मान्छेहरु आफै मिल्छन् होला सायद । त्यसकारण त्यसरी पनि हामीले बायस गर्नु हुँदैन । प्राइभेट सेक्टर र एनजीओ, सिभिल सोसाइटीले गर्दा नै अहिले यो देश थामिएको छ ।’

उहाँले कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा जाने सरकारी तथा अन्य स्रोतको रकमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।