कोष परिचालनमा ढिलाइ नगर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, १५ भदौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट सिर्जित समस्याको समाधान र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तिब्र रूपमा काम अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ । 

सोमवार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा बोल्दै उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिने जानकारी दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल (झोलुङ्गे, तुइन र बेली ब्रिज), खानेपानी तथा सरसफाई (वास) र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि तत्काल कार्यदलहरूले काम शुरु गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम र उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उहाँको भनाइ छ । 

विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको जनगुनासोप्रति सजग रहँदै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती (ब्युरोक्रयाटाइज) नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानूनी दायराभित्रै रहेर सहज र द्रुत बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री वाग्लेले ‘विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन’ (पीडीएनए) दुई चरणमा गरिने बताउनु भयो । पहिलो चरणमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षति तथा नोक्शानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति र पुनस्र्थापनाको खाका तयार पारिनेछ । विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्मित एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उहाँले पुनर्निर्माणमा इन्जिनियरिङसँगै समाजशास्त्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने वा मौजुदा कानूनी संरचनाबाटै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढेको भन्दै उहाँले कानूनी जटिलता फुकाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा पनि जान सकिने बताउनु भयो । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति, विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रका होटल तथा लजहरूको व्यवसायिक नोक्शानीलाई पनि ‘लस’ अन्तर्गत गणना गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, क‘राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । फण्ड मोबिलाइजेसनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ । स्थानीयको थातथलो र आवश्यकतालाई नबुझी बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन हुने जोखिम हुन्छ, त्यसैले अबको पुनस्र्थापनामा सामाजिक विज्ञान र प्राविधिक पक्षको उचित सन्तुलन हुनुपर्छ ।’

विपद्को समयमा नेपाली सेनाले गरेको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री वाग्लेले करिवकक चार हजार मानिसको सफल एयरलिफ्ट हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका यस्ता विपद्का मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जस्ता मञ्चहरूमा प्रमाणसहित प्रश्तुत गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमापार समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेकोमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।