२०८३, भाद्र १७ गते

Sep 02 2026 | २०८३, भाद्र १७ गते

प्रधानमन्त्रीले हिलो निकाल्ने प्रविधि संसारमै छैन भन्नु सरासर गलत हो : नेता शाही

बुधवार , भाद्र १७, २०८३

  • 286
    Shares
  • 286
    Shares
  • काठमाडौँ,१७ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी विपदपछि सरकारले चालेको कदम र उद्धार प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

    बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको उद्धारमा राज्य संयन्त्र निकै ढिलो परिचालन भएको आरोप लगाउनु भयो । शाहीले बाढी आएकै दिन आफूले गृह मन्त्रालय पुगेर सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको जानकारी फोन नम्बरसहित गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । ७२ घण्टापछि मात्र अनुगमन टोली पुगेको र ९६ घण्टापछि मात्रै उद्धार टोली पठाइएको भन्दै उहाँले सरकारी तत्परतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बेपत्ता भएको र कतिपयले सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै सन्देशहरू पठाइरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई उचित परिचालन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

    सुरुङभित्र पसेको लेदो निकाल्ने प्रविधि विश्वभर उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रविधि संसारमै छैन भन्ने भनाइको खण्डन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बुधवार संसदमा सम्बोधन क्रममा नेपालमा मात्र नभइ संसारमै सुरुङ र हिलो निकाल्ने प्रविधि नरहेको बताउनुभएको थियो । सुरुङभित्रको ‘पावर हाउस’ क्षेत्रमा अक्सिजन र स्थान हुने भएकाले त्यहाँ अझै पनि मानिसहरू जीवित हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले उद्धार कार्य नरोक्न अपिल गर्नुभयो । हालै जुम्लाका ५ जना श्रमिकहरू सुरुङबाट जीवितै निस्कन सफल भएको उदाहरण दिँदै उहाँले भित्र अझै धेरैको सास बाँकी हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले हिलो निकाल्ने प्रविधि संसारमै छैन भन्नु सरासर गलत हो । आजको युगमा प्रविधि उपलब्ध छ तर सरकारले त्यसको प्रयोग र खरिदमा चासो देखाएन । ९६ घण्टापछि पुगेको टोली पनि सरकारको नभई हामी आफैँले लगेका पर्वतारोहीहरू थिए ।’

    सुरक्षाकर्मीहरूले स्रोतसाधनको अभावका बाबजुद ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेको भन्दै उहाँले मौखिक प्रशंसा मात्र पर्याप्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त र जोखिम फरक हुने भएकाले सोही अनुसारको सुविधा व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गर्नुभयो ।

    सांसद शाहीले नेपालमा आएको विपदलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोड्दै धनी राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भिख माग्ने नभई अधिकारका रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।