विपद्मा महिला, बालबालिका र जोखिममा रहेका नागरिकको अधिकार रक्षा गर्न सांसद पौड्यालको माग

भैरहवा, १८ भदौ । विपद्का बेला राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित नभइ महिला, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा बिरामीलगायत जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन, मर्यादा र अधिकारको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानु पौड्यालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका हरेक चरणमा जोखिममा रहेका समुदायको आवश्यकता छुट्टै पहिचान गरी विशेष संरक्षण र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । खोज तथा उद्धारदेखि राहत, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा र पुनस्र्थापनासम्मका कार्यक्रमलाई जोखिम र आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद पौड्यालले विपद्का बेला लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा तथा मानव बेचबिखनको जोखिमसमेत बढ्ने भएकाले राहत तथा उद्धार केन्द्रलाई सुरक्षित र संरक्षणमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विशेष गरी बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरू विपद्का बेला शोषण, दुव्र्यवहार र बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै उहाँले त्यस्ता केन्द्रमा सुरक्षा, गोपनीयता, उजुरी तथा संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएकी पौड्यालले राहत वितरणमा पहुँच र संख्यालाई मात्र आधार नबनाइ वास्तविक आवश्यकता र जोखिम पहिचान गरी न्यायोचित तथा समतामूलक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘विपद् व्यवस्थापनलाई संरक्षण, सुरक्षा, खोज तथा उद्धार, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन रोकथाम र सुरक्षित पुनस्र्थापनासँग एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,’ पौड्यालले भन्नुभयो ।

उहाँले राज्यका सबै संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक संघ–संस्था तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक स्रोतसाधनसहित परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विपद्मा सबैभन्दा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।