कोप ३१ - पर्वतीय जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्न नेपालको प्रश्ताव

जलवायु वित्तलाई अनुदानमा आधारित, सहज र प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य बनाउन माग 

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा पर्वतीय जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्न प्रश्ताव गर्ने भएको छ । 

यही कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा हुन लागेको सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई जलवायु वार्ताको स्थायी एजेण्डा बनाउनुको साथै जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्शानीको सम्बोधन हुने गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषय नेपालले उठाउने भएको हो । सरकारले कोप–३१ मा प्रश्तुत गर्न तयार गरेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायुजन्य हानी तथा नोक्शानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने विश्वव्यापी जलवायु प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा नेपालले विशेष जोड दिएको छ । त्यसैगरी पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध हुने जलवायु सहयोगलाई वार्ताका मुख्य विषय बनाईने भएको छ । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख डाक्टर महेश्वर ढकालले स्थिति पत्रमा जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान गरे पनि यसको असरबाट अत्याधिक प्रभावित मुलुकका रूपमा प्रश्तुत गर्दै हिमाल, जैविक विविधता, वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा पुराएको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु छलफलमा उचित मान्यता दिनुपर्ने प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर ढकालले न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै स्थिति पत्रमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हिमाली क्षेत्रमा १ दशलव ५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषय कोप ३१ को एजेण्डामा राख्न नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रश्ताव युएनएफसिसिसिको सचिवलायमा दर्ता भईसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । 

महेश्वर ढकालकाअनुसार भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र भूटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दे नेपालले यस विषयलाई सम्मेलनको एजेण्डा बनाउन भूटानसँग मिलेर  प्रश्ताव गरेको हो । नेपालले अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि अनुदानमा आधारित सहज जलवायु वित्त तथा उन्नत प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्ने माग पनि गर्ने भएको छ । साथै, सन् २०४५ सम्म नेट कार्बनको प्रतिवद्धता दोहो¥याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र उत्सर्जनकर्ताको दायित्वमा जोड दिने प्रवक्ता ढकालले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु वित्त उपलब्ध गराउँदा अनुदानमा आधारित, सहज र सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ । पर्वतीय मुलुक, विशेषगरी नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नो जलवायु अनुकूलन योजना अथवा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले परिकल्पना गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहन्छ । इतिहासमा कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम वृद्धिमा भूमिका खेलेका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढ्छौँ ।

पर्वतीय क्षेत्रमा हानि तथा नोक्सानीको मुद्दा विगतमा भन्दा बढी पेचिलो र संवेदनशील बन्दै गएको स्पष्ट छ । हामीले अपनाएका अनुकूलनका उपायहरू आफैँमा पर्याप्त हुन सकेनन् । त्यसैले हामीलाई थप वित्त चाहिन्छ । जलवायु विपद् हुनुअघि गरिने पूर्वतयारी तथा अग्रिम कार्य (एन्टिसिपेटरी एक्सन), पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम), जलवायु विपद् भइसकेपछि खोज तथा उद्धार, राहत र अन्ततः पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्मका सबै प्रक्रियामा नेपाललाई पर्याप्त वित्त उपलब्ध हुनुपर्छ ।

जलवायु प्रविधिमा हाम्रो पहुँच, त्यसको विकास र विस्तार अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा परेको नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र पेरिस सम्झौताका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रतिवद्ध छ । त्यसैअनुसार सन् २०४५ सम्म नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल देशका रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धताका साथ हामी अघि बढेका छौँ । हाम्रो न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्रतिबद्धता स्पष्ट छ। त्यसैले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले बढी दायित्व लिएर भावी सन्तति र पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली तथा दिगोपन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी आवाज पनि हामी उठाउन चाहन्छौँ ।

हामीले दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो भने नेपाल पहाडी तथा पर्वतीय मुलुक हो । हामी भूपरिवेष्टित छौँ, समुद्रको सुविधा छैन र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अन्य विकसित राष्ट्रहरूको स्तरमा पुगिसकेका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई थप जलवायु वित्त, अझ उन्नत जलवायु प्रविधि र जलवायु जोखिम तथा विपद्सँग जुध्न आवश्यक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहिन्छ । जलवायु जोखिमसँग जुध्दै जलवायु उत्थानशीलताको दिशामा अघि बढ्न यस्तो सहयोग आवश्यक छ ।

अहिलेको परिवर्तित भू–राजनीतिक परिस्थितिमा जलवायु वित्तका लागि बहुआयामिक रणनीति अपनाउनुपर्छ । जलवायु महासन्धिअन्तर्गत स्थापित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तमा मात्र सीमित नभई जलवायु वित्तको साँघुरो घेराबाट माथि उठेर विभिन्न विकास बैंक, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्था र परोपकारी कोषहरूमा पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउँदा जलवायुमैत्री लगानीलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको सुनिश्चितता गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। नेपालभित्रको निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न र लगानीयोग्य वातावरण बनाउन पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय काम हामीले आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने छन् भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने छन् । समग्रमा, मिडिया, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सरकारका तीनै तहका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको सशक्त टोलीले यसमा भुमिका खेल्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३० वटा कोप सम्पन्न भइसकेका छन् र हामी ३१औँ कोपमा जाँदैछौँ । एउटा कोपमा बुलन्द आवाज उठाएर मात्रै पुग्दैन । विगतभन्दा अझ प्रभावकारी भएर जानुपर्छ । विगतका सिकाइ र कमजोरीहरूको विश्लेषण गरेर अर्को कोपमा अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि आफ्ना रणनीतिहरू गतिशील बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई सकेसम्म जोखिममा नपर्ने गरी काम गर्ने र जोखिम आइहालेमा त्यसलाई सामना गर्दै उत्थानशील बनाउने दिशामा हामी अघि बढ्नुपर्छ । यही रणनीतिका साथ हामी अहिलेको जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुनेछौँ ।’

स्थिति पत्रमा विकसित मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासको सहयोग बढाउनुपर्ने, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्त, सरल प्रक्रिया र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

पैतालिस पृष्ठको स्थिति पत्रमा प्रमुख आठ प्राथमिकतासहित विभिन्न १५ बुँदा समेटीएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्थिति पत्रले कोप–३१ मा पाँच प्रमुख परिणाम हासिल गर्ने लक्ष्य प्रश्तुत गरेको छ—तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयासलाई बलियो बनाउने, पर्वतीय जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेण्डामा स्थापित गर्ने, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्त सुनिश्चित गर्ने, प्रविधि तथा क्षमता विकासमा सहयोग बढाउने र जलवायु न्याय तथा समावेशी सहभागितालाई अघि बढाउने रहेका छन् । 

नेपालको मूल सन्देश जलवायु प्रतिवद्धता घोषणामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने रहेको छ । पर्वतीय जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्दै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई सहज, पर्याप्त र अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रश्ताव छ ।