२०८३, मंसिर २ गते

Nov 18 2026 | २०८३, मंसिर २ गते

हिमाली मुद्दा औपचारिक एजेन्डाबाहिर

मंगलवार , मंसिर १, २०८३

  • 421
    Shares
  • 421
    Shares
  • काठमाडौं, १ मंसिर । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले उठाएको हिमाली मुद्दाले अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेन ।

    हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विशिष्ट प्रभावलाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा छुट्टै विषयका रूपमा समावेश गराउने नेपालको प्रयास असफल भएको छ ।  सम्मेलनको अध्यक्षीय मस्यौदामा  पर्वतीय क्षेत्रबारे केही प्रश्ताव समेटिए पनि त्यसलाई नेपालको मागअनुसारको औपचारिक एजेण्डा स्थापित भएको मान्न मिल्दैन । 

    जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमाली देशको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा पु¥याउने नेपालको प्रयास यसपटक पनि प्रक्रियागत छलफल र अध्यक्षीय प्रस्तावमा सीमित हुने संकेत देखिएको छ । सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत भइसकेको र बैठकहरू अन्तिम चरणतिर अघि बढिरहेको अवस्थामा छुट्टै औपचारिक एजेण्डा स्थापित गर्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । बाँकी छलफलबाट केही विषय अध्यक्षीय निर्णय वा आगामी सम्मेलनका प्रक्रियामा समेटिन सक्छन् तर त्यसले यसपटकको कुटनीतिक प्रयासको मूल माग पूरा भएको अर्थ दिँदैन । 

    जलवायु वित्तको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूले ठूलो आर्थिक सहयोग मागिरहेका बेला नयाँ र थप आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने ठोस निर्णय देखिएको छैन । अनुकूलन वित्तको लक्ष्य, सार्वजनिक तथा निजी स्रोत परिचालन र अर्को मार्गचित्र तयार गर्ने प्रश्ताव अघि सारिएका छन् । तर विपद् प्रभावित समुदायलाई अहिले आवश्यक परेको सहायता उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता भने छैन ।

    नेपालमा बाढीपहिरो र हिमाली विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै सम्मेलनको छलफल वा कुटनीतिक दस्तावेजको विषय मात्र होइन । उनीहरूले घर, जमिन, जीविकोपार्जन र आफन्त गुमाएका छन् । कतिपयका लागि विपद्को असर वर्षौंसम्म होइन, जीवनभर रहने पीडामा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नयाँ कार्ययोजना, संवाद र मार्गचित्रको घोषणा हुनु तर प्रभावित समुदायले तत्काल राहत, पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नपाउनु जलवायु न्यायको बहसमा गम्भीर विरोधाभास हो ।

    अध्यक्षीय मस्यौदाको प्रश्तावले माग पूरा गर्दैन

    नेपाल र भूटानले कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्बन्धी छुट्टै विषय समावेश गर्न प्रश्ताव गरेका थिए । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद्लाई विश्वव्यापी जलवायु बहसमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । यसका साथै हिमाली क्षेत्रबारे वैज्ञानिक अध्ययन, नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै कार्ययोजना र जलवायु वित्त तथा अनुकूलन कार्यक्रममा हिमाली देशका विशिष्ट आवश्यकता समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूची स्वीकृत हुँदा नेपाल र भूटानको प्रश्तावले छुट्टै एजेण्डाको मान्यता पाएन ।

    किर्गिस्तानले अघि सारेको पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी प्रस्ताव पनि त्यसरी नै औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । सम्मेलनका अध्यक्ष मुरात कुरूमले हिमाली मुद्दा छलफलबाट हटाइएको नभई अर्को प्रक्रियाबाट अघि बढाउने बताएका थिए । त्यसपछि नेपालसहित पाँच देशले संयुक्त रूपमा हिमाली संकटबारे उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरे । तर कार्यक्रम आयोजना हुनु र सम्मेलनको औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा विषय स्थापित हुनु एउटै कुरा होइन । 

    नोभेम्बर १६ मा सार्वजनिक अध्यक्षीय मस्यौदाको अनुच्छेद ३१ र ३२ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही प्रश्ताव समेटिएका छन् । अनुच्छेद ३१ ले पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने, सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा हिमाल र जलवायु परिवर्तनको विषय राख्ने तथा आगामी कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । अनुच्छेद ३२ ले सहायक निकायका बैठकमा पर्वतीय विषयमा संवाद जारी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

    तर यी प्रश्तावलाई नेपालको हिमाली मुद्दाले औपचारिक मान्यता पाएको निष्कर्षका रूपमा प्रश्तुत गर्नु गलत हुनेछ । पहिलो कुरा, नेपालले माग गरेको विषय सम्मेलनको शुरुदेखि नै औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । दोस्रो, अध्यक्षीय मस्यौदामा समेटिएका प्रस्ताव आफैँमा अन्तिम निर्णय होइनन् । तेस्रो, मस्यौदाले पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था, अनुकूलनका विशेष सूचक र हानि–नोक्शानी सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित संयन्त्र प्रश्ताव गरेको छैन ।

    यसरी हेर्दा नेपालले उठाएको मूल मागलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्नुको सट्टा अध्यक्षीय परामर्श, सहायक निकायका संवाद र आगामी सम्मेलनमा छलफल गर्ने प्रक्रियातर्फ सारिएको देखिन्छ । यो विषयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको भन्नुभन्दा पनि यसको राजनीतिक र संस्थागत प्राथमिकता कमजोर पारिएको भन्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । कृष्णा पौडेल–न्युज एजेन्सी नेपाल
    अन्ताल्या, टर्कीए