लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिपक्षी गठबन्धनका सांसदको उपस्थिती बिनै आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो। सरकारले नारै नारा भरेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा र अध्ययन गर्दा कागजी रुपमा राम्रो छ। बिगतका बर्षहरुमा पनि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरु राम्रै हुन्थे। तर, कार्यन्वयनको अभावमा ती नीति तथा कार्यक्रमहरु कागजमा सिमित बन्ने गरेका छन्। यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम पनि सुन्दा र अध्ययन गर्दा राम्रो देखिए पनि कार्यन्वयनमा भने निकै समस्या हुने देखिन्छ। सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा खासै नयाँ कुरा समाबेश गरिएको छैन। बिगतका कार्यक्रमलाई नीरन्तरता दिईएको छ भने कोरोना महामारीका वीच आएको कार्यक्रममा नागरिकको जीउ ज्यानको शुरक्षाका लागि अति नै महत्वपुर्ण मानिएको खोपका बिषयमा खासै बोल्न सकेन्। यो लुम्बिनी प्रदेशवासी नागरिकका लागि दुखद कुरा हो।

सरकारले गत बर्ष ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कति पुरा भए, कति कार्यन्वयनमा आए यो अहम प्रश्न हो। सिंगो मुलुक कोरोना महामारीले आकान्त बनेका बेला रोग, भोक, पिडा र शोकको सिकार भएको बेला प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले हामी प्रदेशवासीका लागि न्यूनतम स्वास्थ सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने गरी कार्यक्रमको आधार प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएको पाइदैन। आम नागरिकको बाच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने प्रदेश सरकारको कर्तव्य हो। तर सरकार यसमा चुक्न पुग्यो। सरकारले कोरोनाको दोश्रो लहर आउछ भन्ने बिज्ञहरुको आकंलनलाई बेआस्था गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा सयौले अकालमा ज्यान गुमाए भने हजारौ सक्रमित हुन पुगे। नीति तथा कार्यक्रमले खाली १०० भन्दा बढी बाटो बनाउने कुरा फोकस गरेको छ। हुन त प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं ४ मा भनेको कुरालाई सामन्य रुपमा हेर्ने हो भने सो बुदाको जसरी व्यख्या गरिएको छ। उक्त व्याख्याले गरिने छ भन्ने छ, तर यथासिर्घ गरिने छ भन्ने छ। यसरी प्रस्तुत कार्यक्रमले बिगतका बर्षमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको हुवहु नक्कल गरी उतार गरेको भान हुन्छ।

कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको प्रदेश जहाँ उधोगधन्दा, कलकारखाना सामन्य व्यापार गर्ने व्यावसायिक प्रतिस्ठानहरुलाई समेट्नु पर्नेमा यो बिषयलाई खासै कहि पनि उल्लेख गरिएको छैन्। प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमले निजि क्षेत्र खासै उत्साहित हुन सकेको छैन्। नीति क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्नेमा कार्यकर्ता पोस्ने खासको बजेट आउनु राम्रो पक्ष होईन। सरसर्र्ती हेर्दा स्वास्थ क्षेत्रमा केहि सुधारका कुरा तथा कार्यक्रमहरु समेटे पनि उक्त कुरा पुरा हुने कुनै ठोस आधार छैन। अर्कोतर्फबाट हेर्ने हो भने केहि कुरा संघिय सरकारले ल्याएको बजेटबाट तानिएको छ। यसरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बहुबर्षिय योजनालाइ आधार बन्ने दिर्घकालिन योजनाको स्वरूप दिई आम प्रदेशवासी जनताका लागि जनताको चाहाना भावनालाई समेटेर प्रस्ताब गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी कुनै पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र जस्तो गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ।

पश्चिम नेपाल कै व्यापारिक थलोको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश यँहा व्यावसायिहरु सामान्य रुपमा दैनिकी चलाएका नागरिक, कोरोनापछि थला परेका यातायात व्यावसायि, पर्यटन क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुराँ, उधोग कलकारखानाका लागि कुनै राहातका कार्यक्रम आएको छैन्। यसले पनि सरकार नीजि क्षेत्र पनि अनुदार छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। झट्ट हेर्दा पपुलर जस्तो देखियता पनि यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन हुने ठोस आधार देखिदैन्। सरकारले बजेट ल्याउदा नीजि क्षेत्र सहित अन्य अपठ्यारोमा परेका बर्गलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ। अर्को तर्फ मुलुक अहिले पनि कोरोनाबाट आक्रान्त रहेका कारण कोरोनाबाट समस्यामा परेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्दछ। सरकारका बिज्ञले यस तर्फ ध्यान लैजान जरुरी छ।