नेहा शर्मा \ प्रमिस खनाल (अधिवक्ता) 

विश्वमै लगानी र प्रविधिको विस्तार र विकास तीव्र गतिमा भइरहँदा नेपालमा पनि शिक्षित युवा उद्यमीहरु स्टार्टअप उद्यममा लाग्ने लहर आएको छ । युवा उद्यमीहरु आफु संग भएको ज्ञान र नविन सीपलाई लिएर स्टार्टअप उद्यम स्थापना गर्न अग्रसर भइरहेका छन् । यद्यपि हालसम्म राज्यले स्टार्ट–अपलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट नीति र कानून बनाउन सकेको छैन् । जसकारण कस्ता उद्योग वा व्यवसायलाई स्टार्टअप मान्ने, स्टार्टअप गर्ने युवा उद्यमीले कुन निकायमा वा कुन सरोकारवाला कहाँ जाने, राज्य र सरोकारवालाहरुले के कस्तो वातावरण उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा अझै अन्योल नै  छ ।  स्टार्टअप उद्यम  गर्न चाहने युवा उद्यमीहरुलाई सुखद भविष्यको सुनिश्चित्ता दिलाउन र व्यापक ढंगले स्टार्ट–अप स्थापनाको निमित्त उत्प्रेरित हुन स्टार्ट अपसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्टार्ट–अप अनुकुल ईकोसिस्टम बनाउन जरुरी छ । 

हाल कायम रहेको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षिय योजना ‘समृद्द नेपाल सुखी नेपाली’को मुल लक्ष्यसहित लागू भएको छ । यो मुल लक्ष्य प्राप्त गर्ने युवा उद्यमसिलतालाई प्राथमिकता दिन निकै जरुरी हुन्छ तर  पन्ध्रौँ पन्चवर्षिय योजनाले युवा उद्यमशिलता संग सम्बन्धित स्टार्टअप बारे कुनै स्पष्ट योजना समावेश गरेको देखिदैन । यद्यपि, स्टार्टअपको सम्बन्धमाको राज्यको धाराण स्पष्ट नभएको अवस्थामा आर्थीक वर्ष २०७८।७९ को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित २५ लाख बिना धितो विउ पुँजी उपलब्ध गराउने, स्टार्ट अपमा पुँजीलाई अभिवृद्धि गर्न च्यालेन्ज फन्डको स्थापना, ५ वर्ष आयकरमा छुट दिने, नीतिगत र प्रशासनिक झन्झटलाई सरल बनाउने लगायतका कुराहरु समेटिएको छ । यस सन्दर्भंमा स्टार्टअपको माध्यमबाट विभीन्न क्षेत्रमा विद्यमान अवसरहरुको पूंजीकर गर्ने र व्यवसायमार्फत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ठूलो सम्भावना रहेको छ जसको लागि राज्यले प्रभावकारी नीतिको निर्माण गरी शिक्षित युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ ।

राज्यले स्टार्टअप सम्बन्धी नितिको निर्माण गर्दै गर्दा सर्वप्रथम पुँजी, कार्यरत व्यक्ति, स्थापनाको समय आदिलाई आधार मानेर स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा गर्नु पर्दछ । यसरी परिभाषा गर्ने क्रममा नेपालको व्यवसायिक परिवेश अनुसार जग्गाबाहेक व्यवसायको स्थिर पुँजी २ करोड भएको, व्यवसायमा पूर्णकालिन कामदारको संख्या ४० जना भन्दा कम भएको, वार्षिक औसत आमदानी ५० लाख भन्दा कम भएको, व्यवसाय स्थापना १० वर्ष भन्दा कम समय भएको, चलन चल्ति भन्दा नयाँ प्रविधि वा नविनतम विचारको प्रयोगबाट उत्पादन गर्ने वा सेवा प्रदान गरी रोजगारी एवं पुँजी वृद्दिमा ठुलो योगदान गर्ने आदिलाई समेटी स्टार्ट–अप उद्यमको परिभाषा गर्नु पर्दछ ।

स्टार्ट अप उद्यम स्थापनाको निमित्त हाल युवा पुस्ताले भोग्दै आएको ठुलो समस्या भनेको पुँजी अभाव नै हो । नेपाल सरकारले स्टार्टअप निति निर्माण गर्दै गर्दा स्टार्टअप स्थापना क्रममा उद्यमीलाई आवश्यक सुरुवाती पुँजीको लागि केही व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । यसरी नीतिले सुरुवाती पुँजीको निमित्त प्रावधान समेट्ने क्रममा राज्य द्वारा बैंकहरुसंग समन्वय गरी सहुलियत ऋण प्रदान गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने र राज्य आफैले स्टार्टअपलाई आवश्यक सुरुवाती पुँजीको (सिड क्यापिटल) निमित्त कोष खडा गरी ऋण दिने गर्नुपर्छ । यसका साथै, राज्यले स्टार्टअपमा लगानीमैत्री वातावरणको समेत निर्माण गर्नु पर्दछ, जसको निमित्त हाल कायम रहेको नीतिहरु परिवर्तन समेत आवश्यक देखिन्छ । जस्तै हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार न्युनतम विदेशी लगानी भित्राउन पाउने सीमा रु. ५ करोड तोकेको छ तर स्टार्टअप नीतिले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै स्टार्ट अपमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित भित्रिने विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा घटाउनु पर्दछ । त्यसै निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको वैकल्पिक पुँजी कोषहरुबाट समेत स्टार्ट अपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

स्टार्टअप उद्यम आफैमा नविन प्रकृतिको भएको हुनाले यसले सफलता प्राप्त गर्न निकै कठिन हुन्छ, त्यसकारण राज्यले नीतिमार्फत स्टार्टअप मैत्री वातावरण बनाउनु पर्दछ । यसरी स्टार्टअप मैत्री वातावरणको क्रममा राज्यले स्टार्टअपलाई नियमित झण्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्रबाट नियमन नगरी सरल र प्रविधिमैत्री संयन्त्रबाट नियमन गर्ने नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । यसको निमित्त राज्यबाटनै स्टार्टअपलाई नियमन गर्नुका साथै स्टार्टअप संचालनमा ल्याउने उद्यमीहरुलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित वेभ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । यस्तो वेभ पोर्टले स्टार्टअपको परिभाषा भित्रपर्ने नव प्रवर्तन व्यवसायलाई दर्तादेखि नियमन गर्नुका साथै विभिन्न वस्तु तथा सेवाजन्य क्षेत्र र उपक्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमी, सम्वर्धन केन्द्र, सफल व्यवसायी वा तीव्र उन्नतीकर्ता÷गतिवर्धक, प्रशिक्षक (सरकारी निकाय, लगानीकर्तासंगको पहुँच स्टार्टअपका नव उद्यमीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

स्टार्टअप मैत्री वातावरण बनाउने क्रममा नै राज्य आफैले स्टार्ट–अप संचालन गर्दै गरेको नव उद्यमीहरुलाई व्यवसायमा सहजिकरण गर्ने उद्देश्य सहित सम्वर्धन केन्द्र प्रशिक्षकको प्रबन्ध गर्ने नीति लिनुपर्दछ । साथै निजी क्षेत्रबाट स्थापित सम्वर्धन केन्द्र, तीव्र उन्नतीकर्ता÷गतिवर्धक समेतलाई साथमा लिनुपर्दछ ।  यसका साथै राज्यले स्टार्ट–अपको नविन कार्यलाई अघि बढाउन विश्वविद्यालय, अनुसन्धान निकाय र उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी संघ–संस्थाबीच स्टार्टअप प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम निर्माण, सञ्चालन, अनुगमन मुल्यांकन लगायत सम्बन्धमा साझेदारी गर्ने नीति समेत लिनु पर्दछ । यसरी राज्यको सहयोगबाटै स्टार्टसम्बन्धी हुने नविन कार्यको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार स्टार्टअप उद्यमीलाई नै दिने गरी हालको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई समेत परिमार्जन गर्न निकै जरुरी छ ।  

राज्यले स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्नुका साथै प्रोत्साहनको नीतिसमेत लिन आवश्यक छ, जसले गर्दा युवा उद्यमीलाई नेपालमा समेत नयाँ प्रकृतिको व्यवसाय गर्न उर्जा प्राप्त हुन्छ । यसरी प्रोत्साहन दिने क्रममा राज्यले प्रत्येक वर्ष एक उत्कृष्ट स्टार्ट अपलाई पुरस्कृत गर्न सक्दछ । साथै, केही उत्कृष्ट स्टार्टअपलाई विदेशको अनुभव लिन राज्यकै लगानी भ्रमणको प्रबन्ध गर्न सक्दछ । त्यसै गरी राज्यले स्टार्टअप व्यवसायमा उपभोग हुने बिजुली, इन्टरनेटमा समेत सहुलियत दिनुपर्नेछ । राज्यले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहान गर्नुका साथै स्टार्टअप वातावरण (ईको सिस्टम)लाई समेत विकास गर्न जरुरी छ, यसको निमित्त प्रदेशहरुले समेत विशेष भुमिका खेल्नुपर्दछ । 

राज्यले नीति मार्फत स्टार्टअपलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्दै गर्दा, स्टार्टअपको समग्र क्षेत्रलाई नियमन गर्न एक नेपाल स्टार्टअप बोर्डको समेत स्थापना गर्न जरुरी हुन्छ । यसरी गठन भएको बोर्डले एकद्वार प्रणालीबाट स्टार्टअपको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । साथै, यस्तो बोर्डले प्रविधिको अधिकम प्रयोग गर्दै स्टार्टअप उद्यमको दर्ता नियमन गर्नुका साथै दर्ता कायम रहेका स्टार्टअपहरुको अद्यावधिक डाटषबेस तयार गरी चुस्त तथ्यांक प्रणाली समेत स्थापना गर्नुपर्दछ । यसका साथै, बोर्डले सम्वर्धन केन्द्र, गतिप्रदायक, प्रशिक्षक जस्ता स्टार्टअप उद्यमलाई सहजीकरण गर्ने ईकाइ लाई समेत दर्ता र नियमन गरी, स्टार्टअप उद्यम र यस्ता ईकाइहरुबीच साझेदारी र समन्वय गर्न पुलको रुपमा समेत कार्य गर्नुपर्दछ । त्यसै गरी, बोर्डले स्टार्टअप उद्यमलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न समय समयमा योजना बनाएर कार्यान्वयन समेत गर्नु पर्दछ । यसरी गठन हुने बोर्डलाई राजनीतिक नियुक्तिबाट बचाउन र सक्षम, योग्य नेतृत्व दिलाउन नीतिमा नै स्पष्टसंग प्रविधि, उद्यमशीलता, वित्त, कानूनका क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गेरका व्यक्तिलाई बोर्डको नेतृत्वमा पुर्याउन प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । 

नेपालले उच्च गतिमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्य राकेको छ भने अर्कोतर्फ योग्य, शिक्षित युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरुलाई स्वेदेशमै केही उद्यम गर्ने वातावरण निर्माणको निमित्त स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । यसरी स्टार्टअप उद्यममैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र युवाहरुलाई स्वदेशमा नै आर्जित ज्ञान र नविन सिपलाई उपयोग गरी नवप्रबर्धन व्यवसायको रुपमा स्टार्टअप उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्न राज्य स्पष्ट नीत बनाउन आवश्यक छ । यसरी राज्यले बनाएको निति युवाहरुलाई स्टार्टअप उद्यम स्थापना गर्न, आवश्यक पुँजीको प्रबन्ध गर्न र उक्त स्टार्टलाई सफल बनाउन भुमिका खेल्न सक्नुपर्दछ।