बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न निर्देशिका तयार गर्न थालिएको छ। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम प्रदेश कार्यान्वयन इकाई बुटवलको आर्थिक सहयोगमा ग्लोबल सस्टेनेबल रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर बुटवलले अध्ययन अनुसन्धानको काम थालेको हो।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई बुटवलका प्रमुख सुबास यादवले संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश  र स्थानीय तहमा समेत दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उदेश्यका साथ मार्गचित्रसहितको निर्देशिका बनाउन लागेको बताए।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले पनि कसैलाई पनि पछि नपार्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै दिगो विकास लक्ष्यमा सहभागिता जनाएको हुँदा यस अन्तर्गत निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय स्तरका सुचकहरु प्राप्तिका लागि प्रादेशिक एवं स्थानीय तवरबाट गर्नुपर्ने कामहरुलाई समेत मध्येनजर गर्दै कार्ययोजना तयार गरिने उनले बताए।

सोही निर्देशिका बनाउनका लागि अध्येता मनिकर कार्कीको नेतृत्वमा माधव काफ्ले र सी.पी. खनालसहितको अध्ययन टोलीले स्थलगत अध्ययन शुरु गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा स्थलगत अध्ययन गरेर निर्देशिका तयार गर्ने ग्लोबल सस्टेनेबल रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक माधव काफ्लेले जानकारी दिए।

लुम्बिनी प्रदेशको निम्ति १७ वटा लक्ष्यहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो वर्ष ५० देखि ६० वटा सम्म सूचकहरु निर्धारण गरी क्रमशः प्रत्येक वर्ष सूचक कार्यान्वयन गर्ने संख्या थप गर्दै जाने गरी सूचक कार्यान्वयन योजना निर्माण गरिने काफ्लेले बताए।

दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा स्थानीयकरण गर्दै सोहीअनुसारका नीति, कार्यक्रम र बजेट तय गर्दे कार्यान्वयन गर्नका लागि मार्गचित्रसहितको निर्देशिका तयार पारिने अध्ययन टोलीका टीम लिडर मनिकर कार्कीले जानकारी दिए।

कार्कीका अनुसार दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरुलाई पुरा गर्न तोकिएको समयावधि भित्र पूरा गर्न लुम्बिनी प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरुबारे प्राथमिकताका आधारमा सूची तयार गरिनेछ।

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आफ्ना वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने कामहरुको सूची तयार गरी सोसम्बन्धी आवश्यक पर्ने दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने मार्गनिर्देशन तथा कार्यविधि तयार गर्ने कार्कीले बताए।

निर्देशिका तयार गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका र नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारण, बुद्धिजीवि, किसान, मजदुरलगायतसँग छलफल गरिसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरुमा छलफल जारी रहेको टोलीका सदस्य सी.पी. खनालले जानकारी दिए।

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएपछि प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गरी परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिने उनले जानकारी दिए।